मुछिएका मन्त्रीले के देलान् र न्याय ?

मन्त्री आफैं ठगीमा मुछिएका छन्, तिनले ठगीमा परेका युवा युवतीलाई कसरी न्याय देलान् ? अहिले यो प्रश्न जोडतोडसाथ उठ्दै छ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई माथ खुवाउने गरी केही बिचौलियाले श्रमका लागि युवालाई कोरिया पठाउने नाममा धमाधम रकम उठाइरहेको भेटिएको छ । यस्तो धन्दा उपचुनावमा घण्टी पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोरेको इलाम जिल्लामै सबैभन्दा धेरै देखिएको छ ।

यसका अलावा नेपालका पूर्वी भाग झापा, मोरङ, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत जिल्लाका बेरोजगार युवाबाट रकम असुलिरहेको विषय विराटनगरमा सम्पन्न सुरक्षा गोष्ठीमा समेत जोडतोडसाथ उठेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखहरूलाई यो विषयमा एक्सन लिन निर्देशन दिइएको छ । कामदारका रूपमा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छैन तर मौसमी कामदारका नाममा केही जनप्रतिनिधिबाटै खुलेआम मानवतस्करी धन्दा चलिरहेको छ । 

जस्तो;  इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाको प्रमुख राजेन्द्र केरुङको नाम लिएर केही बिचौलियाले युवासँग २० लाखका दरले रकम उठाए । महिनौँसम्म पनि कोरिया पठाउन सकेनन् र ठगिएको उजुरी बोकेर केही पीडित युवा सिडिओ कार्यालय पुगे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कल्पना श्रेष्ठ, अस्ति मात्र हाजिर भएकी हुन् ।

लामो समय श्रममै बसेका, यसअघि मोरङको सहायक सिडिओ चलाउँदासमेत वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका पीडितहरूको करोडौँ उठाएर उदाहरणीय काम गरेका महेशराज तिमिल्सिनाले त्यो प्रकरण मिहिन रूपमा केलाइरहेका छन् । त्यहाँ कोरियाकै नाममा भइरहेको अर्काे डरलाग्दो ठगी देखे र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

झापा पुख्र्यौली घर भई अहिले इलाममा बस्दै आएका सुरेन्द्र राई आफैं कोरिया भाषा प्रशिक्षक, पाँच सयभन्दा बढी सोझा सीधा युवा÷युवतीलाई मौसमी कामदारका रूपमा कोरिया पठाइदिन्छु भन्दै प्रतिव्यक्ति एक किस्ता ९० हजार १ सय, अर्काे किस्ता २५ हजार गरी १ लाख १५ हजार उठाएको र कोरिया पठाउन नसकेको देखिएपछि सिडिओे कार्यालयले ४० जनाको पैसा फिर्ता गरिएको र बाँकीको रकम २१ दिनभित्र फर्काउने शर्तमा छोडिएको छ ।

उनीविरुद्ध यसअघि नै यस्तै ठगीको उजुरीउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । मौसमी कामदार पठाउने भन्दै सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, महाकुलुङ गाउँपालिका, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, ओखलढुंगाको मेलुङ गाउँपालिकाका युवाबाट बिचौलियाले मौसमी कामदारका नाममा १२ लाखदेखि २० लाखसम्म असुलेको र यसरी ठगिएकाहरूको संख्या ३ सय ५० भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । कोरियाले नेपालबाट श्रमिक लैजाने भनेको इपिएस प्रणालीअन्तर्गत मात्र हो ।

तर, यसअघि कोरिया बसेर आएका, पर्यटन व्यवसायी र केही कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा कोरियाको कुनै निजी कम्पनीसँग कामदार पठाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर बिचौलियामार्फत रकम उठाउने धन्दा चलाइरहेको उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

परीक्षालगायत प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सिजनल कामदार छनोट हुनेमा गिरोहले खाडीमा कामदार गएजस्तो गरी जान पाइने भ्रम छरेर पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा यस्तो धन्दा चलाइरहेका छन् । जबकि कोरिया इपियसबाहेक अरु प्रणालीबाट जान पाइँदैन । दुबईजस्तो भिजिट भिसाको नाममा जान मिल्ने पनि होइन । इण्डियाको एयरपोर्ट प्रयोग गरेर जानका लागि समेत नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ ।

श्रमका लागि चोर बाटोबाट जान मिल्ने ठाउँ छैन तर बिचौलियाले धमाधम रकम उठाइरहेका छन् । मौसमी कामदार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अलपत्र छ । अहिले मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र सचिव घनश्याम उपाध्याय नै जेनेभामा छन् । अझै एक साता उतै अल्झने कार्यक्रम छ ।

त्यसपछि मात्र मौसमी कामदार व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । गृहमन्त्रीदेखि श्रम मन्त्री नै सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । तिनी र तिनको प्रशासनले मौसमी कामदारका नाममा ठगीमा परेका सयौं युवा÷युवतीलाई न्याय निसाफ दिन सक्लान् ? प्रश्न गर्दैछन्, पीडित युवा युवतीहरू । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)