जातका नाममा एकथरीको मात्रै जय

हविगत कस्तो भने आरक्षण छुट्ट्याइएको छ ९ प्रतिशत तर प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा माथि छैन । निजामतीमा यस्तो खाडल देखिन्छ, दलित समुदायको ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडाअनुसार, दलित समुदायको संख्या ३९ लाख ४ सय ६९ अर्थात् कूल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा २३ दशमलव ५, कम बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । जसमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत, तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ प्रतिशत छन् ।

२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर समावेशी कोटाअन्तर्गत ४५ प्रतिशत सिटमध्ये ९ प्रतिशत दलितलाई छुट्याइएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि निर्णायक तहमा अपवादका रूपमा छिटपुट दलितको प्रतिनिधित्व भेटिन्छ । निजामती सेवामा झण्डै ८० हजार दरबन्दी रहेकोमा दलितको प्रतिनिधित्व १६ सय हाराहारी रहेको अधिकारकर्मीहरूले जनाए । समावेशिताको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि निजामतीमा पहिलो पटक दलित सचिवका रूपमा डा. मानबहादुर बिकेले इतिहास कोर्न सफल भए । पाल्पाको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मेका उनी ०६९ सालमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बने । सचिवबाट अवकाशपछि मधेश विश्वविद्यालयको डिन छन् ।

उनीझैँ सचिव बन्ने लाइनमा छन्, प्रदीप परियार, सन्तबहादुर सुनार, मेघबहादुर मग्राती । सन्तबहादुर सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने दोस्रो व्यक्ति हुन् । ०७९ चैत १९ गतेदेखि पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका उनी हालै सप्तरी पुगेका छन् । यस अलावा कम उमेर (सबैभन्दा कान्छो) प्रजिअ बनेर सुरेश सुनारले रेकर्ड तोडिसकेका छन्् । महिला दलित प्रजिअ सीता परियार हुन् । कांग्रेस नेता जीवन परियारकी जीवनसाथी, कास्की घर भएकी सीता हुम्लाको सिडिओ तथा भक्तपुरको सहायक सिडिओ, साँखु इलाका प्रशासन हुँदै अहिले एयरपोर्ट भन्सारमा पुगेकी छन् । उनीझैँ उपसचिव पदमा गणेश नेपाली, अहिले बालेनको सहयात्री बनेर काठमाडौं महानगरपालिका हाँकिरहेका प्रदीप परियार दलित समुदायबाटै उठेका हुन् । सिंहदरबारमै कार्यरत कानुन अधिकृत प्रमोद बिके, अधिकृत नरेन्द्र परियारलाई पनि सम्भावना बोकेका प्रशासकको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । 

पूर्वसचिव तथा समावेशिताका अध्येता डा. मानबहादुर बिकेका अनुसार ‘जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्यधिक असन्तुलित देखिएको छ । जस्तैः मधेशी बाहुनक्षत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खसआर्यको १९७ प्रतिशत, मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र छ । यो विश्लेषणअनुसार मधेशी बाहुनक्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खसआर्यहरूको ९७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून रहेको देखिन्छ । यति ठूलो खाडल साविकको नीतिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन ।’

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले प्रतिवेदनमै आरक्षणतर्फ १६ थरको मात्र वर्चस्व देखिएको भन्दै यसलाई सकेसम्म छिटो हटाउन सिफारिस गरेको छ । आरक्षणबाट सबैभन्दा बढी लाभ उठाउनेमा चौधरी, श्रेष्ठ र राई, मधेसी समुदायमा यादव, साह, चौधरी, महतो र साह छन् भने दलित समुदायका लागि आरक्षित ३७.४६ प्रतिशतमा बिके, विश्वकर्मा र नेपालीले अवसर पाएका छन् । पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाले मात्र लाभ उठाइरहेकाले आरक्षणको व्यवस्था २०९० पछि खारेजी गर्नुपर्ने सुझाव नै दिइएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)