सर्वाेच्च र रविबीच अचम्मको साइनो

जेठ २७ गते दिउँसो ढाकाबाट फर्किएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई भेट्छु भन्दै विराटनगरको क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन सकी काठमाडौँ ओर्लिएका रवि लामिछाने पिए दीपक बोहोरालाई लिएर सोही साँझ सोझै बालुवाटारतिर लाग्नु र उनीविरुद्ध जेठ २९ गतेलाई पेशी चढेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा अदालत प्रशासन आफैँले स्थगन गरी ६ महिनापछि धकेल्नुबीच के साइनो या संयोग होला ? यति गम्भीर मुद्दामा सर्वाेच्चको यो हदसम्म उदारता के सर्वसाधारणका निम्ति पनि कायम रहला ? अर्काे पेशी अर्थात् मंसिर १७ लाई तोकिनु भनेको वर्तमान प्रधानन्यायाधीश घर गइसकेपछिको अवस्था हो । अर्थात् विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वाेच्च न्यायालयको प्रमुख रहुञ्जेलसम्म रविलाई दिइएको कानुनी उन्मुक्ति पनि हो ।  

स्मरण रहोस्, अघिल्लोचोटि गृहमन्त्रीबाट हटिसकेपछि चितवनबाट उपचुनाव जितेर आउनासाथ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी न्यायालयको मामिला आफूले सल्टाउने भन्दै सोही मन्त्रालयमा पुनर्नियुक्तिको निम्ति आग्रह गरेका थिए ।

पुलिस, महान्यायाधिवक्ता ‘मिलाएर’ पनि पार नलागेको मुद्दा अब न्यायाधीशकै तहबाट सामसुम पार्ने गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दौडधुप बढेको आशंका बजारभरि व्याप्त छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट भनाएर केही न्यायाधीश भेट्ने उनको कोसिस जारी छ । हरिप्रसाद फुयाँलपछि सपना मल्ल प्रधान भेट्ने योजना बनाएका रवि  २७ गते आइतबार बिहान बराटनगर पुग्दा पुग्दा विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा एकछिन जम्काभेट भयो । सर्वोच्चमा २८ गते पोखराको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको पेशी थियो । तर, त्यसदिन फैसला भएन । बरु, बुटवलको सहकारी ठगीमा उनको संलग्नतासम्बन्धी मिसिल माग गरियो । 

रविसँग मापसे कारवाहीमा परेका सवारी चालकलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा उभ्याउने, महिनावारी भएका महिला ट्राफिकलाई चार दिन बिदा छोड्नेजस्ता विषयमा सोधपुछ गर्न संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा बोलाइएको थियो । तर, उनी गएनन् । आफू सदस्य नै नभएको र जानै नपर्ने कृषि समितिमा भने पुगे । गृहको सरोकारवाला समिति राज्य व्यवस्था हो । समितिका सभापतिले त्यहीँ बोलाए । तर, असार १ गतेसम्म भ्याउँदिन भनेका मान्छे कृषि समितिमा पुगे ।

पहिला राज्यव्यवस्था समितिमा बोलाइँदा आइजीले ‘उहाँ निर्दोष’ हुनुहुन्छ भनिदिए । त्यसपछि रविलाई भनियो, ‘गृहमन्त्रीजीले केही बोल्न चाहनुहुन्छ †’ रविले ‘मान्यज्यू, म क्यारेम बोर्डमा टंकी हानेजस्तो एक ठाउँमा हानेर अर्को ठाउँमा छिराउने हैन’ भन्दै ठूलो कुरा गरेर निस्किए । पोखराका एसपी मोहन थापालाई बोल्न दिनुपर्छ भनी माग गरे । तर, समितिले नबोलाइएको अफिसरलाई बोल्न दिएन ।

बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु भनेझैं रवि संलग्न राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ ६ महिना पछिलाई सारेर सर्वोच्चले ‘करुणा’ देखाएको हो । ०७९ साल चैत २० गते नै दर्ता भएको १०८७ नम्बरको रिटको पेशी आगामी मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ । 

बल्ल–बल्ल जेठ २९ गते मंगलवारका लागि पालो आएकोमा पेशी सूचीमै नचढाइकन अदालत प्रशासनबाटै स्थगन गरिएको हो । वादी र महान्यायाधिवक्तासहितका प्रतिवादीको औपचारिक आग्रहबिनै सर्वोच्च स्वयंले यसरी पेशी स्थगित गर्दा अदालतप्रतिको आस्थामा चोट पुग्ने कतिपय बुद्धिजीवीको टिप्पणी छ  । 

अमेरिकी राहदानी साथमा रहँदै नेपाली नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग गरी कानुनको बर्खिलाप गरेका लामिछानेमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अध्यागमनको आतेजातेसम्बन्धी १७ वटा रेकर्ड नै नहेरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने र लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज पौडेल ‘सफल’ सर्वोच्च पुगेका थिए । 
उक्त मुद्दा ६ पटक पेशी चढेको छ । ०७९ चैत २१ गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले ‘अन्य’ आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले चैत २२ गते ‘कारण देखाऊ’ भन्यो । २०८० जेठ १ गते फुयाँलकै इजलासले ‘अन्य’ आदेश गर्‍यो । २०८० माघ ७ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले  ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राख्यो । 

न्यायाधीशको अभाव भएको भन्दै पछिल्लो पेशी स्थगन गरिएको सफलले बताए । ‘न्यायाधीशको अभाव छ, त्यही भएर पेशी स्थगित गरिएको भन्ने जानकारी पाएको छु । अर्को पेशी ६ महिना पछाडिका लागि तोकिएको छ । मैले किन यति ढिला भनेर त्यहाँका कर्मचारीलाई सोधेँ । न्यायाधीश अभाव र मुद्दाको चापले गर्दा ६ महिनापछि सरेको जवाफ दिनुभयो । त्यतिबेला पनि सुनुवाइ होलाजस्तो लाग्दैन’, उनले भने । 

यता, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले पेशी स्थगितबारे जानकारी नभएको बताए । मुद्दा  हेर्ने अर्का रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले पनि पेशी स्थगितको कारणबारे आफू बेखबर रहेको जनाए । प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती भने धेरै पेशी स्थगित गरिएको बताउँछन् । सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश कम रहेको उनको भनाइ छ । भने,“ तीन जना श्रीमान अनुपस्थित हुनुभयो । अन्य चार जना पनि इजलासमा देखिनुभएन । त्यसैले धेरै मुद्दाको पेशी स्थगित भएको हो ।’ 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)