एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि सबथोक त्वम शरणम

संसदमा ३२ सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री छन् । यो अवधिमा तीनचोटी गठबन्धन फेरेर चारपटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीसामू साझेदारहरु रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ । कमजोर संसदीय गणित लिएर गठबन्धनको बलमा  प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको सुनिस्चितता खोजिरहँदा सत्ताको भागबण्डा र सरकार संचालनमा भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबदबा देखिन्छ । 

कांग्रेससँगको झण्डै एक वर्ष लामो सत्ता सहकार्य तोडेर गत फागुनमा एमालेतिर फर्किंदा प्रधानमन्त्रीको गुनासो थियो - काँग्रेसले काम गर्न अप्ठेरो पारेकाले गठबन्धन फेर्नुपरेको हो । एमालेको समर्थनमा ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले डेढ महिनामै कित्ता फेर्दा पनि यस्तै गुनासो गरेका थिए । त्यसबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अचाक्ली दबाब सहन नसकेर पुरानै गठबन्धनमा फर्किनुपरेको दु:खेसो गर्ने प्रचण्ड अहिले त्यही हालतमा पुगेको घटनाक्रमले देखाउंछ । 

७९ सिटको एमाले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसलाई २१ सिटको रास्वपाले दरिलो साथ दिइरहेकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि सत्ताको चाबी ओलीको हातमा हुने नै भयो । यही संख्याको बलमा संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति र अन्य भागबण्डामा ओली हावी भैरहँदा माओवादी भने छाँयामा परिरहेको अवस्था छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीमा निहित क्याबिनेट पुनर्गठनको विषयलाई समेत सार्वजनिक बहसको विषय बनाइएको छ । 

ओलीले हालै आफूनिकट गृहमन्त्री रवि लामिछानेमार्फत खबर पठाएर सिके राउतलाई परराष्ट्रमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । जबकि उक्त मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री छन् । एकातिर कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय नितान्त प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भने अर्कोतिर माओवादीले सम्हालिरहेको मन्त्रालय एमाले अध्यक्षले अर्कै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रस्ताव गर्नु आफैँमा हास्यास्पद लाग्छ । 

"एमाले अध्यक्ष आफ्नै हिसाबले मन्त्रालय बाँड्न तम्सिएपछि अर्को 'उथलपुथल' को संकेत त होइन? भन्ने तहमा आशंका बढेको देखिन्छ ।"

निश्चित रुपमा गठबन्धन सरकार भएकाले सबै साझेदार दलको सहमतिमा सरकार सन्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । तर,संगसंगै के भुल्नु हुँदैन भने,क्याबिनेट सिष्टम (प्रधानमन्त्रीय पद्धति)मा सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले नै हो । प्रधानमन्त्रीको भूमिका संकुचित बनाएर सरकारको प्रभावकारिता खोज्नु आफैँमा मूर्खता हुन्छ । 

माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेता यसलाई प्रधानमन्त्रीमाथिको हस्तक्षेपका रुपमा अर्थ्याउँदै भन्छन्, 'कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भन्न नसकेर ओलीमार्फत भन्न लगाएको हुनुपर्छ,नत्र यो तहको हस्तक्षेप प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नु हुँदैन !'  

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउने सहमति भएको भनिएको छ । त्यसका लागि एमाले र माओवादीका एक-एक मन्त्री फिर्ता बोलाउने र बजेट पारित भएलगत्तै क्याबिनेट पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि क-कसलाई फर्काउने भन्ने सहमति चाहि भैसकेको छैन । तर, एमाले अध्यक्ष भने आफ्नै हिसाबले मन्त्रालय बाँड्न तम्सिएपछि अर्को 'उथलपुथल' को संकेत त होइन? भन्ने तहमा आशंका गर्न बढेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सामान्य क्याविनेट मन्त्री मात्र नभएर माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता पनि हुन् । उनलाई हटाउने या राख्ने माओवादी केन्द्रले गर्ने निर्णयका आधारमा तय हुनुपर्ने हो । माओवादी स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म यसबारे पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन । 

'क्याबिनेट पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो,त्यसकारण यसमा पार्टी बाधक हुँदैन र हुन पनि मिल्दैन', एक नेताले भने, 'तर, पुराना सबैलाई हटाएर सेटै फेर्ने कि एकजनालाई मात्रै फिर्ता बोलाउने भन्ने दुईथरी मत पार्टीमा छ । औपचारिक छलफलपछि निर्णय हुन्छ ।'

आन्तरिक छलफलकै तहमा रहेको विषय बाहिर चर्चामा ल्याएर ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राख्न खोजेको बताउने माओवादी नेताहरु सिके राउतलाई परराष्ट्र मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएकोप्रति आश्चर्य जनाउँछन् । 

यता,राजदूत नियुक्तिमा पनि ओलीले त्यसैगरी दबाब दिइरहेको प्रधानमन्त्री निकटहरुले बताएका छन् । कांग्रेस र जसपाको कोटाबाट नियुक्त भारत, अमेरिका,बेलायतलगायत ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारले छिट्टै ती देशमा नयाँ राजदूत पठाउन गृहकार्य गरिरहँदा प्रधानमन्त्री र ओलीबीच दिनहुँजसो छलफल भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अमेरिका,भारत र बेलायतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरुमा आफ्नो कोटाबाट राजदूत बनाउनुपर्ने ओलीको माग छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत नभएकाले गाँठो नफुकेको बताइन्छ । 

प्रधानमन्त्री र ओलीबीच यसबारे घनिभूत छलफल चलिरहँदा विभागीयमन्त्री श्रेष्ठ भने बेखबरजस्तै छन् । यसअघि राजदूत फिर्ताको निर्णय लिँदा पनि उनलाई त्यसैगरी बेवास्ता गरिएको थियो । सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फिर्ता गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले नयाँ थिति र संस्कार बसाल्नुपर्ने धारणा राखेकै कारण एमाले अध्यक्ष उनीप्रति असन्तुष्ट बनेको र सामान्य सोधनीसमेत नगरिएको माओवादीहरुको बुझाई छ ।  

परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ निकट एक माओवादी नेताले बताएअनुसार ओलीले नयाँ गठबन्धन बन्नेबित्तिक्कै हत्तपत्त राजदूत फर्काउन दबाब दिएका थिए । तर, लगानी सम्मेलनसम्म नफर्काऊँ भन्ने उनको सुझावमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएपछि त्यसबेला रोकिएको हो । तर, अर्कै सन्देश दिनेगरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राजदूत फिर्ता गराउनुमा पनि ओलीकै दबाब रहेको ती नेताको दाबी छ । 

अर्कोतिर, कर्मचारीबाट नियुक्त जापानका राजदूत दुर्गाबहादुर क्षेत्री (दुबसु)लाई पनि फर्काउने कुरा भैरहेको छ । तर, सहसचिवमा उनको कार्यकाल साउनसम्म मात्र बाँकी रहेकाले के गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको बताइन्छ । 

लचकताका नाममा सजिलै जता पनि पल्टिने प्रचण्डको स्वभावका कारण सत्ता साझेदारहरुलेभागबण्डामा हात माथि पार्दा माओवादी केन्द्रमा भने निराशा देखिन्छ । एउटा प्रधानमन्त्री पदका लागि अरु धेरै पद छोडेको र अहिले संवैधानिक नियुक्तिमा अडान नलिएको नेताहरुको गुनासो सुनिन्छ । हालै निर्वाचन आयुक्तमा घुमाइफिराइ केही समय अड्काएर प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट कल्याण श्रेष्ठको मान्छे कृष्णमान प्रधानलाई नियुक्त गरिएपछि त्यस्तो गुनासो आएको हो । 

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, आयुक्तद्वय जानकी तुलाधर र रामप्रसाद एमालेका हुन् । पूर्व प्रमुख सेनानी सगुन समशेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको कोटाबाट आयुक्त भएका थिए । हालै नियुक्त कृष्णमानलाई कांग्रेसमा गणना गरिँदा माओवादीको भने उपस्थिति शून्य छ । 

कांग्रेसतिर फेरि फर्किने पुल भत्काइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राख्न एमाले अध्यक्षले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भने चर्कैसँग बचाउ गरेको देखिन्छ । अपवादबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङसम्म नगर्ने गृहमन्त्री रवि पनि दुई-दुई दिनमा बालकोट धाइरहन्छन् । अप्ठेरो पर्नासाथ ओली भेट्न जाने गरेका उनको पछिलो समय पनि त्यस्तै दौडधुप चलिरहेको छ ।  

यसैबीच उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दोहोरो राहदानीमा जस्तै पछाडि धकेल्ने चलखेल शुरु भएको छ । हिजो अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा मुद्दा पेशी तोकिएको थियो । तर, विगतमा मनोज शर्मासँग पार्टनरसिपमा ल फर्म चलाएका पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडालले फुत्त वकालतनामा चढाएपछि सुनुवाई स्थगित भयो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्याधिवक्ता रहेका बडाललाई योजनामै वकालतनामा भर्न लगाएर मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' मा पारिएको जानकार स्रोतको दाबी छ ।