सवारी कर बाँडफाँड, तथ्याङ्कमा खेलबाड

कर अर्थात राज्यलाई आम नागरिकले बुझाउने तिरो । नागरिकले हरेक वस्तु वा सेवाको प्रयोगमा राज्यलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कर तिरिरहेका हुन्छन् । मुलुकमा संघीयता आएपछि तीन तहको सरकारमा स्रोत र राज्य शक्ति बाँडफाँड भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० ले राज्य स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो धाराको उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजश्व उठाउन सक्नेछन् ।’

सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तिय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्नेलगायत व्यवस्था छ । त्यस्तै, तीन तहको सरकारबीच राजश्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, वित्त आयोगले अनुदान रकम बाँडफाँड, कर बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडमा प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क आधिकारिक नभएको खुलेको छ । 

आयोगले मनगढन्ते तथ्याङ्क राख्ने गरेको पाइएको छ । कर बाँडफाँडमा आयोगले हचुवाको भरमा आकंडा राख्दा स्थानीय तहमाथि अन्याय भएको छ । एकल कर प्रशासनअन्तर्गत सवारी करको दर निर्धारण र संकलन कार्य प्रदेश सरकारले गर्ने प्रावधान छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ (क) को उपदफा (२) ले संकलित करको ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बाँड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

कर बाँडफाँडका लागि आयोगले प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्दछ । सिफारिसका लागि जनसंख्या, सडकको लम्बाइ र वनले ढाकेको क्षेत्रफललाई आधार बनाउने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि आयोगले एउटा सूचक थपेको छ, क्षेत्रफल । त्यस्तै, वनले ढाकेको क्षेत्रफलसँगै वन–पर्यावरण सूचक पनि समावेश गरिएको छ । 

जनसंख्याका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट तथ्याङ्क लिइएको छ । सडक विभाग, भवन तथा शहरी विकास विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग २०१८ बाट सडकको लम्बाइको विवरण लिइएको आयोगको दाबी छ । त्यस्तै, वन क्षेत्रफलको तथ्याङ्क स्रोत वन तथा वातावरण विभाग राखिएको छ । तर, आयोगले प्रयोग गरेको विवरण र सरोकारवालाले दिएको विवरणमा आकाशपातालको भिन्नता देखिएको छ । 

अधिकांश सडकको लम्बाइ मिल्दै मिल्दैन । जसले गर्दा प्रयोग गरिएको तथ्याङ्कमै प्रश्न उठ्छ । आयोगले राखेको सडकको लम्बाइ र विभागले दिएको सडकको लम्बाइमा ठूलै अन्तर पाइन्छ । दुर्गम जिल्लाका नगरपालिकामा सडकको लम्बाइ सयौं किलोमिटर राखिएको छ । जबकी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाको दमक नगरपालिकामा २४.९८२५ किलोमिटर मात्र सडकको लम्बाइ रहेको भनि सिफारिस गरिएको छ । 

आयोगले राखेको सो तथ्याङ्क पत्याउनै मुश्किल छ । आयोगका अनुसार इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ ९७०.२५२ किलोमिटर छ । विभागले दिएको तथ्याङ्कभन्दा यो एकदम धेरै हो । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको नगरपालिका पर्वतको कुश्मामा सडकको लम्बाइ ३३९.२८१ रहेको भनिएको छ । रोचक कुरा त के भने विभागले कुश्माको सडकको लम्बाइ ७७.९५ किलोमिटर तोकेको छ । 

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ ३३८.६ किलोमिटर रहेको विभागको डेटामा उल्लेख छ । आयोगले आफूखुशी सो सडकको लम्बाइ १०२.६८५ किलोमिटर कायम गरेको छ ।  धनकुटाकै पाख्रिबास नगरपालिकामा विभागले निकालेको सडकको लम्बाइ ९१.७५ किलोमिटर र आयोगले लिएको ३२२.१४९ किलोमिटर छ । 

विभागको तथ्याङ्कमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सडकको लम्बाइ ५१९ किलोमिटर छ । तर, आयोगले ७८.९६३ राखेको छ । इलामको देउमाइ नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ ५१९.१ रहेकोमा आयोगले १३९.५४५ उल्लेख गरेको छ । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ ५६९.१ छ । आयोगले ३९५.१३४ कायम गरेको छ । 

सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ ६४०.९ रहेकोमा आयोगले १०७.३०७ बनाएको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ १७१ रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, आयोगले ५४१.१११ उल्लेख गरेको पाइन्छ । दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ ६८.९९ र आयोगले देखाएको  २७०.६५२ किलोमिटर रहेको छ । 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । अन्य थुप्रै नगरपालिकाको तथ्याङ्कमा गडबडी देखिएको छ । आयोगले मनलाग्दी तथ्याङ्क राखेर कर बाँडफाँडमा सिफारिस गर्दा स्थानीय तह मर्कामा परेका छन् । सिफारिसकै आधारमा प्रदेशले कर बाँडफाँड गर्दछ । जसले गर्दा बढी सडक भएको स्थानीय तहलाई कम र कम भएकोलाई बढी कर बाँडफाँड हुन्छ । 

आयोगले वर्षौंदेखि त्यसरी नै कर बाँडफाँड गर्ने गरेको बुझिएको छ । अविश्वासिलो र अपत्यारिलो तथ्याङ्कको प्रयोग गर्दा कर बाँडफाँड निष्पक्ष नहुने जानकारहरु बताउँछन् । 

सडकको तथ्याङ्क गलत भएपछि विरोध 

आयोगमा बहुमतका आडमा मनलाग्दी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । आयोगले गरेका सबै कामकारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्ना गलत निर्णयविरुद्ध परेको फरक राय लुकाएर राख्ने गरेको पाइएको छ । सडकको लम्बाइ त्रुटिपूर्ण भएपछि आयोगका सदस्य अमरराज मिश्रले सच्चाउन फरक राय राखेका थिए । यद्यपि, त्यो अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । 

भनिएको छ, ‘आयोगले प्रयोग गरेको सडकको तथ्याङ्कको स्रोत सडक विभाग, भवन तथा शहरी विकास विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग २०१८ उल्लेख गरिएको छ । तर, वास्तविकतामा आयोगले प्रयोग गरेको सडकको लम्बाइ कुन कार्यदलले यकिन गरेको सोको प्रतिवेदन पनि उपलब्ध गराइएको छैन । आयोगका अध्यक्षज्यूको स्थानीय तह कुश्मा नगरपालिकाको सडकको लम्बाइ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मिति २०७८–११–०१ च.नं. १५ बाट ७७.९५ कि.मि. (कालोपत्रे ४२.४., ग्राभेल १०.५, कच्ची २५.०५ कि.मि. गरी कुल सडकको लम्बाइ ७७.९५ कि.मि.) देखाएकोमा आयोगले सवारी साधन कर बाँडफाँडको लागि कुन आधारमा विगत ४–५ वर्षदेखि ३३९.२८१ कि.मि. सडकको लम्बाइ प्रयोग गरियो ?’ 

सूचक नयाँ, तथ्याङ्क पुरानै 

सवारी साधनको उपयोगमा वृद्धि हुँदा वातावरणलाई नकारात्मक असर पर्दछ । त्यसैले आयोगले वनले ढाकेको क्षेत्रलाई आधार मानेर कर बाँडफाँड गर्दै आएको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा वन क्षेत्र शून्य प्रतिशत भएकाले उनीहरु अन्यायमा परेका थिए । 

त्यसलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा वन–पर्यावरण सूचक थप गरेको हो । सूचक नयाँ भएपनि आयोगले पुरानै तथ्याङ्कको आधारमा कर बाँडफाँड गर्ने गरेको पाइएको छ । कोशी प्रदेशको १६ स्थानीय तहमध्ये ०.१ देखि १ प्रतिशत वन क्षेत्र भएका स्थानीय तहको संख्या ६ रहेको छ। 

मधेश प्रदेशका ९० स्थानीय तहमा ०.१ देखि १ प्रतिशत वन क्षेत्र भएको स्थानीय तहको संख्या १० छ । बागमती प्रदेशमा ०.१ देखि १ प्रतिशत वन क्षेत्र भएको स्थानीय तहको संख्या १ र गण्डकी प्रदेशमा २ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा वन क्षेत्र भएको स्थानीय तह १० र ०.१ देखि १ प्रतिशत भएको ८ छ ।

कर्णालीमा ०.१ देखि १ प्रतिशतसम्म वन क्षेत्र भएको स्थानीय तह १ र सुदूरपश्चिममा पनि १ नै रहेको छ । आयोगले वन क्षेत्रलाई १० प्रतिशत भार दिएको छ । वन भएकोभन्दा नभएको स्थानीय तहलाई बढी असर पर्ने गुनासो आएपछि आयोगले वनले ढाकेको क्षेत्रफलमै वन–पर्यावरण थप्यो । 

आयोगको गत भदौ ८ गतेको बैठकले स्थानीय तहले वनमा गरेको लगानीलाई आधार मान्ने, महालेखा कार्यालयले दिने तथ्याङ्कको प्रयोग गर्नेलगायतको निर्णय गरेको थियो । तर, पुनः पनि पुरानै तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको हो । 

क्षेत्रफलमा गड्बडी

आयोगले २०७५ सालमा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रयोजनका लागि एकीन गरिएको स्थानीय तहहरुको क्षेत्रफल प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गरेको थियो । सो प्रतिवेदन तत्कालका लागि प्रयोग गरिने भनिएपनि पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसैको भर परिएको छ । प्रतिवेदनमा डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको क्षेत्रफल २४४३.७५ वर्ग किलोमिटर भएको उल्लेख छ । तर, समग्र गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १२३ वर्ग किलोमिटर भएको उपाध्यक्ष पेम्बा वाङछेन गुरुङ्ग बताउँछन् । 

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित क्षेत्रफल ५१९.४५ वर्ग किलोमिटर हो । तर, आयोगले ११८९.५५ वर्ग किलोमिटर बनाएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो बेभसाइटमा अहिलेपनि पुरानै क्षेत्रफल राखेको छ । आफूखुशी क्षेत्रफल घटाउन–बढाउन थालेपछि आयोगको आलोचना भइरहेको छ । 

‘सो प्रतिवेदन तत्कालका लागि प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसकै प्रयोग हुँदै आएको छ । जीआईएस म्याप भनेर आफैं क्षेत्रफल निकाली सो प्रयोग गरिँदै आइएको छ । क्षेत्रफल घटाउने–बढाउने अधिकार आयोगलाई कसले दियो ? यसरी क्षेत्रफल घटाउँदा–बढाउँदा स्थानीय तहलाई कति प्रभाव पर्छ भनेर आयोगले सोचेकै पाइँदैन’, आयोगकै एक कर्मचारीले भने । 

यता, आफ्नो स्थानीय तहको क्षेत्रफल वर्षौंदेखि गलत उल्लेख भइरहँदापनि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरु सामसुम छन् । आयोगले ‘जेसुकै राखेपनि’ जनप्रतिनिधि देख्या नदेखै गरेर बसेका छन् ।