जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त, स्थानीय तहको बदनामी

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनपछि एउटा नारालाई निकै चर्चामा ल्याइयो ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ । यो नारा सुन्दा जति कर्णप्रिय लाग्छ, व्यवहारमा त्यति नै तितो हुँदै गएको छ । सिंहदरबारबाट दिइने सेवालाई गाउँगाउँमा पुर्याउन स्थानीय तह सञ्चालनमा आएका हुन् । मुलुकभर ७५३ पालिका र छ हजार ७४३ वडा छन् । हरेक पालिकामा जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधि छन् । 

जनप्रतिनिधि अर्थात् जनताका सच्चा अभिभावक । जनभावनाअनुसार काम गर्नु नै असल जनप्रतिनिधिको चिनारी हो । आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, शान्ति–सुरक्षा राख्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । तर, पछिल्लो समय उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएका छन् । यसबीचमा स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडाको पर्यायवाची भएको छ ।

एकपछि अर्को जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको छ । यसले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार फैलिरहेको पुष्टि हुन्छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीलगायत १४ जनाविरुद्ध हालै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । ढुङ्गागिट्टी निकासीमा न्यून राजश्व निर्धारण गरेर एक अर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व घोटाला गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गत जेठ २१ गते मुद्दा दायर गरेको हो । 

मुद्दामा मेयर महर्जन, उपमेयर अधिकारी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासैनी, तत्कालीन लेखा शाखा प्रमुख तथा राजश्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव यमलाल बेल्बासे, सप्तपथ निर्माण कम्पनी प्रालि र सोको सञ्चालक मदन केसी, निराकार ढुङ्गा रोडा उद्योग प्रालि र सोको सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टीप्रपोज प्रालि र सोको सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सेना, सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रालि र सोको सञ्चालक शशिराज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुङ्गा उद्योग प्रालि र सोको सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर लगत्तै उनीहरु निलम्बित भएका छन् । 

उता सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईटा मुद्दा दायर भएको छ । वडा नम्बर ४ र १२ मा अवस्थित भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् गरिएको ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवालगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीमा उनीसहित छ जनाले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यसअघि चैत २८ गते अख्तियारले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आयआर्जन गरेको भन्दै पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित प्रमुख थापाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । 

मोरङको रतुवामाई नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष तुलाराम लुइँटेल पनि भ्रष्टाचारमा तानिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम अपचलन गरेको अभियोगमा उनीसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियारले गत जेठ ३२ गते मुद्दा दायर गरेको हो । मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । 

गत जेठ १८ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीसहित तत्कालीन इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, असिस्टेण्ट सब–इन्जिनियर विक्रम बुढा, अनुगमन समितिका संयोजक दलवीर सार्की, वडा नम्बर ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुमी, सडक निर्माण समितिका अध्यक्ष हस्तबहादुर बुमी, कोषाध्यक्ष धौली कामी र सचिव केवल बुढामाथि सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप छ । 

यी सबै केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले दिनहुँ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेपछि अख्तियार ‘एक्सन’ मा उत्रिएको हो । जनप्रतिनिधिहरुको विकास निर्माणमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिहरु घरबाटो सिफारिस, राजश्व क्षति, उपभोक्तालाई जथाभावी रकम भुक्तानी, ठेक्का, अनुदान र कार्यालय सामान खरिदमा अनियमितता, एउटै शीर्षकमा दोहोरो भुक्तानीलगायतका आरोपमा मुछिँदै आएका छन् । ‘आफूले जे गरेपनि हुने’ मानसिकता विकास गर्दै लगेका जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । 

स्थानीय तहमा हुने गलत कार्यलाई रोक्न भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारप्राप्त व्यक्ति नै भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर अपराधमा डामिन थालेपछि जनप्रतिनिधिप्रति सर्वसाधारणलाई वितृष्णा जाग्न थालेको हो । अख्तियारको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा योजना छनोट, सिफारिस, अनुदान वितरण, पञ्जीकरणलगायतमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले घुस माग्ने गरेको उल्लेख छ । 

त्यस्तै, अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी हुन् । उजुरीको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५१.४२) प्रतिशत स्थानीय तहविरुद्ध छ । अख्तियारले २०७६ सालमा ‘स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन’ गरेको थियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा स्थानीय सरकारको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख छ । 

अख्तियारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुअगावै निश्चित नियमकानुन र निर्देशिकाहरुको निर्माण गरी योजना बाँडफाँड तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार, नैतिकता, अनियमितता, सत्यनिष्ठा, अख्तियार दुरुपयोगजस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको दैनिकी हाजिरीलाई व्यवस्थित गर्न ई–हाजिरीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । 

तर, ती सुझाव कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायले चासो देखाएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २४ हजार ५९३ उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । सोमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी रहेको जनाइएको छ । अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचारमा डामिने स्थानीय तहको कर्मचारीको संख्या उच्च छ । 

सरकारले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । तर, त्यस अधिकारको सदुपयोगभन्दा धेरै दुरुपयोग भइरहेको छ । स्थानीय तहमा काम कमशल गरेर मिलीजुली खाने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जसले गर्दा विकासको काम प्रभावित बनेको छ । छुट्याइएको बजेटमध्ये आधा काम र आधा खल्तीमा हाल्दा नाम मात्रको विकास भइरहेको छ । 

एउटै कामका लागि वर्षेनी बजेट छुट्याउनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । बजेट ल्याउने र मिलीजुली अपचलन गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तह बद्नाम बन्दै गएको हो । नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा केही जनप्रतिनिधि खराब देखिएको बताउँछन् । भ्रष्टाचार मान्छेको सोचमा भर पर्ने उनको जिकिर छ । 

‘हामी भ्रष्टाचार नगर्न भनेर सचेतना फैलाइरहेका हुन्छौं । अब भ्रष्टाचार गर्ने–नगर्ने त्यो मान्छेको सोचमा भर पर्छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार देखिएको छ तर सबै जनप्रतिनिधि खराब हुन् भन्ने होइन’, उनले भने । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार भएको जानकार बताउँछन् । नेतृत्व भ्रष्टाचारी भएकाले तलकाले पनि त्यही अनुशरण गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।