रूप बदल्नेहरू छन् यहाँ रंगरंगका

ठूलो दलको निगाहमा तल पर्नुभन्दा तेस्रो दललाई गिजोलेर त्यहीँबाट फाइदा लिनुमै मज्जा छ । जनता समाजवादी पार्टी विभाजनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा यसरी पुगेको छ कि, अब पालो कहिले आउँछ कुनै टुंगो छैन । कानुन, राजनीतिक अवस्था र संसदीय अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा यस्तो जटिल सार्वजनिक प्रश्नमाथि अदालतले यसरी आलटाल गर्न हुने थिएन । कुनै दिन ‘४८ घण्टाभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु’ भन्ने यही सर्वोच्च अदालत एउटा राजनीतिक दलको विभाजन कानुनसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा किंकर्तव्यविमूढ हुनु आफैंमा दिक्कलाग्दो विषय हो । पहिलो पेशीमा ‘विभाजनपूर्वको स्थितिमा राख्नु’ भनेपछि संघीय संसदको हकमा विभाजित र बाँकी सात प्रदेशका हकमा पुरानै दल कायम रह्यो । र, यसको सीधा फाइदाचाहिँ एमालेले लिइरहने भयो । 

यदि एमालेले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएको भए आफूभन्दा ठूलो दलको तल हुनुपर्ने थियो । त्यसैले त्यता नलागेर तेस्रो दललाई खेलाउँदै तीन मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, संघमा नौ मन्त्रालय, प्रदेशपिच्छे मन्त्री, राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्षसहित मनोनित सांसद हात परेको छ । अब टन्न राजदूत हात लाग्दै छ । पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सचिव हुँदासम्म एमाले भनेर अरुलाई देखिसहन्नथे । अहिले राजदूत बनाइने एमालेको प्राथमिकताभित्र उनै परेका छन् । प्रेम राई, दिनेश थपलिया, सुरेश अधिकारी, एकनारायण अर्यालजस्ता एमालेनिकट उनलाई राम्रा लाग्थेनन् । तर, उनै अब राजदूत भएर अमेरिका, भारत जहाँ भन्यो, त्यहीँ जाने स्थितिमा छन् । 

अहिले जसपाको मुद्दा हेर्न सर्वोच्च अदालतले जसरी आलटाल गरिरहेको छ, संसदविहीनताको स्थितिमा संवैधानिक अंगका ५२ भाइ नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाकै स्थिति हुने भएको छ । २०७७ सालको उक्त नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा पेशी चढ्छ, आदेश केही हुन्न । थाहा छैन, सर्वोच्च अदालतजस्तो मर्यादित संस्था कोही कसैको राजनीतिक गोटी चलाउने कामको सहायक किन बनिरहन्छ ? अहिले जसपाको मुद्दालाई जहाँको त्यहीँ राख्ने भनिनु पनि राजनीतिलाई सक्नेले गिजोलिरहुन् भनिएको हो । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्त ५२ जनाको विषयमा सर्वोच्चले कुनै आदेश दिएन भने पनि २०८३ पुसमा उनीहरूको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन्छ । त्यसबेला एमाले प्रतिपक्षी नै भएछ भने पनि घाटा छैन । किनभने, संवैधानिक परिषद्मा ऊसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुखसहितको मत रहन्छ । त्यसैले आफ्नो मान्छे सेट गर्न सक्छ ।

फ्लोर क्रस गरेर गण्डकी प्रदेशमा आफ्नै जिल्लावासी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन योगदान दिएका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि उनको पद रिक्त भएको छ । यससँगै प्रदेशसभामा एक सीट कम हुँदा पाण्डे नेतृत्वको सरकार संकटमा परेन । तर, ६० बाट ५९ सदस्यीय प्रदेशसभा हुँदा ३० मतले बहुमत हुने अवस्था भयो, जो उनीसँग सुरक्षित छ । अब फणिन्द्रको हकमा रिक्त गोरखाको प्रदेशसभाबाट फेरि जितेर आउनुपर्ने चुनौती छँदै छ, जसका निम्ति कांग्रेस सहयोगी बन्ने देखिन्छ । ०७९ को चुनावमा प्रचण्डलाई चितवनबाट जित्न मुश्किल पर्ने देखेपछि बाबुरामले गोरखाको आफ्नो क्षेत्र छाडेर त्यसबापत प्रदेशसभा लिने क्रममा उनका पिए फणिन्द्र निर्वाचित भएका थिए ।

आज माओवादीले त्यो गुन बिर्सिएर फणिन्द्रलाई ऊर्जामन्त्री भएको ३–४ दिन नपुग्दै प्रदेशसभा सदस्यबाट त हटायो, पाउनचाहिँ केही पनि पाएन । छुट्टै दलको दर्जासहित सर्टिफिकेट पाउँदा पाउँदै पनि आफू कारवाहीमा परेपछि सर्वाेच्चमा मुद्दा हाल्ने प्रयोजनसहित कागजात जुटाउन आइतबार दिउँसो फणिन्द्र बहादुर भवनस्थित निर्वाचन आयोग पुगे र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ बमोजिम दल दर्ताको अभिलेख मागे । कर्मचारीले भने, ‘कानुन बेठिक हुन सक्छ, तर तपाईंलाई गरिएको कारबाही बेठीक होइन ।’ किनभने, हिजो अर्को दलको चुनाव चिह्नमा भाग लिन तयार हुने र उसको संसदीय दलमा सदस्य हुन मञ्जुर गरेर चुनावमा जाने । आज कारवाही भयो भनेर बचावको माग गर्न पाइँदैन । निर्वाचन आयोगको जवाफ थियो, ‘कि, त्यो दफा नै राख्नु हुँदैन थियो, दफामा लेखिसकेपछि कार्यान्वयन त हुन्छ नै ।’

हिजो परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद भए । उनले अब संसदीय दलभित्र ‘म परिवार दलको हुँ’ भन्न पाउँदैनन् । कमल थापाले चुनाव जितेको भए उनी पनि एमाले संसदीय दलको सदस्य हुने थिए । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले गठबन्धन गरी एकै चुनाव चिह्नमा भाग लिएको अवस्थामा जुन दल बढी सीटसहित संसदमा पुग्छ, गठबन्धन गर्ने अन्य दल उक्त दलको संसदीय समितिको मातहत हुने ऐनमै व्यवस्था छ । त्यसपछि ठूलो दलको ह्वीप लाग्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)