बालबालिकालाई कुट्ने अन्त कहाँ छ व्यवस्था ?

छोराछोेरीलाई अनुशासनमा राख्न हप्काउने, गाली गर्नेबाहेक कुटपिटलगायत विभिन्न प्रकारका सजाय दिइने चलन संसारका धेरै ठाउँमा छ । विद्यालयमा गुरुहरूले पनि कुटपिट नै गर्छन् । सभ्य र विकसित समाजमा भने यो परम्परा त्यति प्रचलित छैन । शारीरिक मात्र हैन, मानसिक रुपमा पनि कसैलाई असर पर्ने काम गर्न हुन्न भन्ने मान्यता त्यतातिर विकसित भइरहेको छ । 

बेलायतको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २००४ मा अभिभावक वा हेरचाहकर्ताले बच्चाहरूलाई कुटपिट गर्न पाउँदैनन् भनिए पनि ‘उचित दण्ड’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएका कारण कुटपिट रोकियो चाहिँ भन्न सकिन्न । उक्त कानुन परिमार्जन गर्ने क्रममा वेल्स, जर्सी र स्कटल्याण्डबाट बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शारीरिक सजाय दिनु गैरकानुनी घोषणा भइसकेको छ । इंग्ल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डमा भने कानुन परिवर्तन गर्न पटक–पटक प्रयास भएका छन् । 

बेलायतमा अभिभावकहरूको बाध्यताका कारण १४० जनामध्ये १ जना बच्चाले आफ्नो घरमा हुर्कन पाउँदैनन् । पाँच वर्षमा सरकारले हेरचाह गर्ने बालबालिकाको संख्यामा ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २००१÷२००२ को तथ्यांकअनुसार करिब एक लाख पाँच हजार चार सय बालबालिका सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत हेरचाहमा राखिएका थिए । 

७२ वटा देशमा पूर्णतः बालबालिकालाई सजायमा बन्देज लगाइएको छ भने करिब १३५ वटा देशले विद्यालयभित्र दिइने सजायँमा रोक लगाएका छन् । युरोपका २८ सदस्य राष्ट्रमध्ये बेल्जियम, चेक र स्लोभाकमा भने बन्देज लगाउने कानुन बनेको छैन । स्विट्जरल्याण्डको अदालतले मुद्दाको फैसलामा नियमित र नियोजित रुपमा नानीहरूलाई सजाय दिन नपाइने भने पनि यसमा बन्देज लगाउने कानुन बनाइसकेको छैन ।

८,३४९ उपेक्षा, ६,४४१ कुटपिट, ४,४१८ मानसिक दबाब र ३०१३ यौनशोषणका उजुरी थिए । यसरी पीडित बालबालिकामध्ये ६९ प्रतिशत नौ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए ।  

विश्वमा बालबालिकालाई शारीरिक सजाय निषेध गर्ने पहिलो देश स्विडेन हो । त्यहाँ सन् १९७९ मा यसबारे कानुन बनेको थियो । यसपूर्व ९० प्रतिशत बालबालिकाले घर र विद्यालयमा शारीरिक सजाय पाउने तथ्यांक थियो । हुन त त्यहाँका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शारीरिक सजायलाई अनुशासनात्मक कारवाहीको रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने कानुन सन् १९५८ मै लागू भइसकेको थियो । छिमेकी राष्ट्र नर्वेमा भने सन् १९९६ मा त्यस्तो कानुन बन्न सक्यो । नेपालले सन् २०१८ मा मात्र यसबारे कानुन पास गर्‍यो भने सबभन्दा पछिल्लो मुलुक लाओसले यस वर्षमात्र कुटपिटमाथि रोक लगाएको छ । 

कानुनले पूर्णरुपमा बन्देज नलगाए पनि इंग्ल्याण्डमा बाल स्याहारसुसार र सुरक्षालाई विशेष महत्व दिइएको छ । घरपरिवारदेखि विद्यालयसम्म यदि कसैलाई शारीरिक, मानसिक, यौनिक, दुव्र्यवहार भएको शंका मात्र लागे पनि तुरुन्त सम्पर्क गर्न विशेष नम्बर उपलब्ध गराइएको छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै हेरचाह केन्द्र वा विद्यालयमा काम गर्ने जो कसैले नियमित रुपमा विभिन्न तालिम लिनुपर्दछ । कसैको घरमा बाल दुव्र्यवहार भएको कुरा सिधै शिक्षकलाई सुनाउने अनि सम्बन्धित अभिभावकमाथि अनुसन्धान हुने गर्दछ । विद्यालयमा त निश्चित व्यक्ति सुरक्षा सम्पर्कका लागि राखिएको हुन्छ । बेलायतमा सन् १९३३ मै थोमर आग्न्युले शुरु गरेको लिभरपुल सोसाइटी फर द प्रिभेन्सन अफ क्रुयल्टी टु चिल्ड्रेन (एलएसपिसीसी) कालान्तरमा एनएसपिसिसीको रुपमा सक्रिय छ । 

फरक परिवेशबाट आएका अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानलाई सुधार वा अनुशासनमा राख्न कुटपिट र गाली गर्ने चलन कायम नै राख्दछन् । छिमेकीहरूको सिकायतमा यस्ता धेरै घटना प्रहरीमा पुग्ने गर्दछ । त्यसो त रैथाने अभिभावकहरूले बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार पटक्कै गर्दैनन् भन्ने हैन । आफ्ना बालबालिकामाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई पनि अन्य फौजदारी अपराधसरह नै सजाय दिने गरिन्छ । 

यति धेरै कानुन र सामाजिक संघसंस्था बाल सुरक्षाका लागि लागिपरे पनि बेलायतमा वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी बालहिंसा हुने गरेको छ । सन् २०२१÷२२ मा एनएसपिसिसीमा सम्पर्क गरेमध्ये २२,५०५ घटनामाथि थप अनुसन्धान भएको थियो । त्यसमा ८,३४९ उपेक्षा, ६,४४१ कुटपिट, ४,४१८ मानसिक दबाब र ३०१३ यौनशोषणका उजुरी थिए । यसरी पीडित बालबालिकामध्ये ६९ प्रतिशत नौ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए । 

विविध पारिवारिक समस्याका कारण बालबालिकाले बाबुआमासँग घरमा हुर्कन नपाउने समस्या पनि ठूलै छ । यसमध्ये विवाह वा सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुँदा धेरै बालबालिका अर्को परिवारमा हुर्कन बाध्य हुन्छन् । त्यसैले सरकारले २१ वर्ष उमेर पुगेका जो कोहीले यदि घर वा डेरामा अतिरिक्त कोठा पाइए बालबालिका पालनपोषण गर्नसक्ने नीति नै बनाएको छ । त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारलाई एक बच्चाको पालनपोषण गर्न १६५ देखि २८९ पाउण्डसम्म साप्ताहिक खर्च दिने व्यवस्था छ ।

बेलायतमा अहिले प्रत्येक १५ मीनेटमा एक जना बच्चा घरबाट बाहिरिने गरेका छन् । करिब सत्तरी हजार बालबालिका ५३ हजार परपरिवारसँग हुर्किरहेका छन् । यीबाहेक करिब ४ हजार बालबालिका वार्षिक स्थायी रुपमा छोराछोरीको रुपमा ग्रहण हुने गरेका छन् । समलिंगीहरूबीच विवाह वा सम्बन्ध हुने चलन बढेपछि अरुको बालबच्चा पालनपोषण गर्नेको संख्या बढेको छ । कतिपयले पैसाको लागि बच्चा पाल्ने तर उचित स्याहार सुसार नगरेको पनि देखिन्छ । यो सबै सञ्चालन र नियमन गर्नका लागि सरकारको निकै धेरै खर्च लाग्ने गर्दछ । 

परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिकालाई राम्रोसँग हेरचाह गर्न सकिएन भने उनीहरू मानसिक रुपमै अशक्त हुने खतरा रहन्छ । कुटपिट मात्र गर्न नपाउने कानुन बनाएर यो समस्या समाधान हुँदैन । विवाहभन्दा सम्बन्धविच्छेद बढी हुने समाज वा परिवारमा हुर्केका बालबालिकाहरू भौतिक रुपमा जति सम्पन्न भए पनि मानसिक रुपमा निकै कमजोर हुने गर्दछन् । यो समस्या गरिब तथा मध्यम परिवारमा भन्दा धनी परिवारमा विकराल देखिन्छ । कुलत वा दुव्र्यसनको पैसा हुनेहरू सजिलोसँग शिकार हुने सम्भावना हुन्छ । प्रविधिको विकासका कारण बालबालिका दिनप्रतिदिन एक्लो हुँदै गएका छन् ।

प्रायःजसोले एक मात्र सन्तान जन्माउने हुँदा त्यसै पनि एक्लिने त छँदैछ, धेरै सन्तान भए पनि एउटा मोबाइल समातेपछि सबैजना एउटै कोठामा एक्लो जस्ता हुन्छन् । प्रयोग गरिने विभिन्न वेबसाइटको कारण पनि बालबालिकाले आफूलाई हानि पुग्ने थुप्रै काम गर्दैछन् । वर्तमान समाज अनि परिवारको अवस्थाबाट नैराश्य भएर केटाकेटीहरू विशेषतः ११ देखि १६ वर्षसम्मकाले आफूलाई क्षति पुग्ने काम गरेको देखिन्छ । सन् २०११ देखि २०२२ मार्चसम्म  १७ वर्षसम्मका २५ हजार बालबालिकालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको थियो । सन् २०२१ मा ३५ वर्षमुनिका १९०५ जनाले ज्यान नै लिएको तथ्यांक छ । तीमध्ये तीन भाग त कम उमेरका युवक थिए । 

भौतिक विकासले संसारको समस्या मात्र समाधान गर्दैन, झन् थपिँदै जाने खतरा छ । नयाँ नयाँ प्रविधिले मानिसलाई मानिससँग टाढा गराइदिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विद्यालयमा स्मार्ट फोन प्रयोगका कारण बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ । संसारका २५ प्रतिशत देशले विद्यालयमा स्मार्ट फोन प्रयोग गर्न नपाउने कानुन बनाएका छन् । बेलायतका धेरैजस्तो विद्यालयमा ‘स्कूल डे, फोन अवे’ भन्ने नारासहित फोन लकरमा राख्ने गरिन्छ । फ्रान्सले सन् २०१८ मै यससम्बन्धी कानुन प्रयोगमा ल्याएको थियो । फिनल्याण्ड र हल्याण्डले पनि फोनलाई बन्देज लगाएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)