बरु, विदेश जाने तर यताको नखाने

उही नाममा विदेश घुम्न हुने, तर कानुनले बाध्य गरेको विषयमा सरकारले चिठी लेख्दा मतलब नगर्ने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) का विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस्तो व्यवहार देखाएको हो ।

एकातिर आयुक्त छनौट गर्नका निम्ति सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ र सर्वोच्च अदालतद्वारा एक महिनाभित्र समिति बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न भनिएको पनि छ । अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा, मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको एकजना सदस्य, अरु तीनजना नेपाल सरकारले तोकेका मान्छे त्यसमा रहने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसक्रममा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पत्राचार गर्दा तीन पृष्ठको एउटा लामो प्रतिउत्तर लेख्दै विभिन्न बहाना निकालेर प्रतिनिधि पठाइएको छैन ।

सिफारिस समितिमा जानुपर्ने डा. सूर्यप्रसाद ढुंगेल कांग्रेसनिकट हुन् । अहिलेको सत्ता राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । टिआरसीमै सरकारको कमजोरी देखाएर विश्व समुदायमा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मामिलालाई उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने मनशायका साथ मानवअधिकार आयोग प्रयोग भएको प्रधानमन्त्रीको ठम्याइ छ । नत्र, गत हप्ता कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयमा अध्ययन गर्न गएको नेपाली टोलीमा उनै सूर्यप्रसाद ढुंगेल सहभागी थिए ।

उही विषयमा विदेश जान राजी हुने, स्वदेशमा त्यही विषयको कामलाई अगाडि बढाउन तयार नहुने कुरालाई राम्ररी अथ्र्याइएको छैन । सूर्य मात्रै हैन, कांग्रेसनिकट मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंदेखि युरोपेली समुदायसँग निकट मानिने कनकमणि दीक्षितहरू पनि यो मामिलामा फरक धार राख्छन् भनिन्छ  ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)