घर जाने बेला घमासान

मान्छे हेरेर पद मिलाउने खेलोमा फेरि फौजका हाकिम सल्बलाएका छन् । जब–जब माथिल्लो लटका हाकिम घर जान लाग्छन्, तब–तब चलखेल हुने गरेको ३० वर्षे सेवाहदको विषयले फेरि प्रवेश पाएको छ ।

प्रहरीबाट एआइजीहरू उमेशराज जोशी असार १९, डिआइजी पोषराज पोखरेल असार २१, एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली भदौ २६, डिआइजी किरण राणा कात्तिक १६, एआइजीहरू भीम ढकाल मंसिर २८ र किरण बज्राचार्य माघ १६ मा उमेरहद लागेर अवकाश हुँदै छन् ।

०६६ वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागको नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवाअवधीको प्रावधान कायम गर्ने क्रममा उमेरहद र सेवा अवधीमध्ये जे पहिला आउँछ, त्यसलाई अवकाशको आधार मान्ने भनिएको थियो । त्यसो गरिँदा सशस्त्रबाट बासुदेव ओलीलाई घर पठाएर सनत बस्नेतलाई र अनुसन्धान विभागमा अशोक भट्टलाई प्रमुख बनाइयो । त्यही बेलाको सेवा र उमेरहद अहिलेसम्म कायम हुँदा कतिपयले ३० वर्ष पनि पूरा नहुँदै जागिर गुमाउनुपर्ने भएको छ ।

सेनाबाट सशस्त्रमा गएर बचेका एआइजी सीपी गौतम यदि ३० वर्षे हट्यो भने बीचमा आइजी हुने सम्भावना रहन्छ । भदौमा घर जानेमा लुम्बिनीका डिआइजी अभि खत्री, सुर्खेतका दुर्गा भट्टराई,  विपद उद्धार नं. २० गण सिनामंगलमा दुई वर्षदेखि कार्यरत पूर्ण साउदहरू छन् । शारीरिक सुगठन शिक्षालयका उद्धव रावलसहित उनीहरूको व्याचका आठ–दश जनाको लट पनि घर जान्छ ।

महोत्तरीका गणपति अमर ऐर त्यसैमा पर्छन् । अहिले सशस्त्रतिरबाट उमेर र सेवा हद संशोधनका लागि एसपीहरूको नेतृत्व पूर्ण साउदले गरिरहेका छन् । एसएसपीहरूको तर्फबाट सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय, नवलपरासी, बर्दघाटका समादेशक विश्व भट्टराई सक्रिय छन् । 

ऐन संशोधनका निम्ति गृह, कानुन हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म दौडिएर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीसम्म हेरफेर गर्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषदसँगै छ । अहिले नियमावली संशोधन गरी टिक्ने व्यवस्था मिलाएर अन्य कुरा क्रमशः ऐनमा हाल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने अधिकार रहन्छ । सशस्त्रमा त एआइजीको दरबन्दी २ बाट बढेर १३ र त्यसबाट २ मा पनि झरेको छ । पछि वंशी दाहालका निम्ति एक दरबन्दी थपिएकै हो । सुवोध अधिकारीहरू एआइजी हुँदा १३ जनासम्म थिए । ६ जना त एक लटमै एआइजी भएका हुन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)