आकस्मिक समयमा आक्रोश - कुराले चिउरा भिज्दैन, काम चाहियो
प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरुको उद्धार र पुनःस्थापनाको विषय संसदमा जोडतोडका साथ उठेको छ । मनसुनको सुरुवाती चरणमै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या देखिएको भन्दै सांसदहरुले पूर्वतयारीका लागि संसदमा कुरा उठाएका हुन् ।
आज प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै केही सांसदहरुले बाढी, पहिरोबाट देशका विभिन्न ठाउँमा धनजनको क्षति भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद अमनलाल मोदीले डुबानमा परेका विराटनगरका नागरिकको उद्धार गर्न माग गरे । सरकारले ठूला–ठूला कुरा गरेर मात्रै नहुने भन्दै डुबानमा परेका नागरिकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘विराटनगर अहिले जलमग्न छ । बाढीले गर्दा विराटनगरमा कुनै किसिमको आवत्जावत् गर्ने स्थिति छैन', सांसद मोदीले भने, 'सरकारले कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी चाँडै उद्धार गर्ने ? त्यो कुराको ध्यान दिइराखेको छैन । सरकारलाई विशेष ध्यान दिन भन्न चाहन्छु कि कुराले चिउरा भिज्दैन । त्यसको निम्ति दहि, मोही चाहिन्छ । सरकारले तुरुन्त त्यहाँको उद्धार गर्नुपर्यो ।'
हरेक वर्ष विराटनगर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको स्मरण गराउंदै उनले दीर्घकालीन सोचका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 'ठूला कुरा गरेर भएन । बस्ती डुबेको छ । त्यो कुराको व्यवस्थापन सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्यो । विराटनगरमा पानीको निकासका लागि कम बजेट विनियोजन हुँदा वर्षेनी समस्या आउने गरेको छ ।’
त्यस्तै, अर्का सांसद रामहरी खतिवडाले पनि विपदमा परेकाहरुको उद्धार र राहत वितरणको विषय उठाएका छन् । ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गालगायतका कतिपय जिल्लामा पोहोरका पीडितले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति र राहत नपाएको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘एक वर्षसम्म गृह मन्त्रालयको विपद् प्राधिकरणअन्तर्गत हुने काममा अहिलेसम्म केही भएको छैन । ति घरहरुलाई व्यवस्थापन गर्न र विपद्बाट पीडितहरुलाई स्थानान्तरण गर्न अथवा पुनःवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु', खतिवडाले भने, 'एक वर्ष अगाडि ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गालगायतका ठाउँमा भएका विपद्का फाइलहरु गृहमन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन् ।'
गृहमन्त्रीले विपद्का फाइलहरु खोलेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने उनको माग छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जहिले पनि 'फाइल खोल्दैछु' भन्ने गरेको तर्फ संकेत गर्दै उनले जनतालाई राहत दिने फाइलहरु खोल्नतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
'म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाई फाइल धेरै हेरिरहनुभएको छ । कमसेकम विपद्मा परेका फाइलहरु, जनतालाई राहत दिने फाइलहरु, पुनःस्थापना गर्ने फाइलहरु ति फाइलबाट जनतालाई राहत हुन्छ भने त्यस्ता फाइलतिर पनि गृहमन्त्रीको ध्यान जाओस्’, राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिसमेत रहेका खतिवडाले भने ।
प्राकृतिक विपदमा परेर नागरिकले ज्यान गुमाईरहँदा मन्त्रीहरु भने 'मिशन ०८४' मा का नाममा व्यस्त रहेको सांसद किरण साहको गुनासो छ । मधेश प्रदेशका विभिन्न भू–भागहरु डुबानमा परेका भन्दै उनले उद्धार र राहतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
‘गत वर्ष प्राकृतिक प्रकोपले कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु भएको र सयौँ जना विस्थापित भएका थिए । यस वर्ष पनि मृत्यु र विस्थापितको क्रम जारी छन्', उनको चासो छ, 'मन्त्रीहरु भने मिशन ०८४ मा व्यस्त छन् । यो निकै दुःखद् हो । मधेस प्रदेशका केही भूभागहरु डुबानमा परेको छ । मृत्युवरणमा परिसकेको छ । उद्धार गर्न जरुरी देखिएको छ ।’
आकस्मिक समयमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा विपद्का कारण जनधनको क्षति भएको भन्दै राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाको माग गरेका थिए ।
टिप्पणीहरू