रातारात यसरी प्रधानमन्त्री बनाइन्छन् नेताहरू

केपी शर्मा ओलीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गराई ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने विभिन्न विकल्पमाथि छलफल हुँदा उपेन्द्र यादवको जसपाले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेको भोलिपल्ट हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उपेन्द्रले यसबारे छलफल चलाएका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत सहमत रहेको भनिएको सो प्रस्तावअनुसार एमालेतिर लागिसकेका महन्थ पनि मोडिए । तर, लगत्तै भारतीय दूतावास छिरेपछि मन फेरेका उनी एमालेसँग सहकार्य तोड्न तयार भएनन् । भारतीयहरूले देउवालाई नै अघि सार्न बल गरेपछि महन्थले मन फेरेको चर्चा चल्यो । परिणामतः सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउवा नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । 

तीन वर्ष पुरानो यो सन्दर्भ जसपाको पछिल्लो फुटसँगै चर्चामा आएको छ । दक्षिणको समर्थन लिएर आफू प्रधानमन्त्री हुन उपेन्द्रले चलखेल तीव्र बनाएकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न बालुवाटार, बालकोट र बहादुर भवनको सेटिङमा जसपा विभाजन गराइयो भनिएको छ  । तर, तीन वर्षअघि महन्थलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको भारत यसपटक उपेन्द्रका लागि तयार भएको भन्ने प्रचारबाजीमा जसपाकै नेताहरूलाई पनि विश्वास छैन । उपेन्द्र कहिल्यै दक्षिणको पहिलो रोजाईका पात्र होइनन् । जबकि लैनचौरले सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने थोरै नेपाली नेतामध्येका मानिन्छन्– महन्थ ।

त्यसोभए के जसपा विभाजन ऊभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिको परिणाम मात्र हो ? सरकारमै रहेको दलका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विदेश गएका बेला फुट्नुमा सत्ता राजनीतिको दाउपेच छँदै थिएन ? वैशाख २३ गते अशोक राईको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाका सात सांसद नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन लिएर निर्वाचन आयोगमा पुग्दासम्म उक्त पार्टी फुट्दैछ भन्ने सामान्य अनुमानसमेत गरिएको थिएन । आन्तरिक असन्तुष्टि अलिअलि देखिए पनि उपेन्द्र विदेश रहेका बेला पार्टी टुक्रिनेसम्मको चलखेलको छनक नपाएका एक उच्चपदस्थ नेता भन्छन्– सबै काम अन्तिम घडीमा गरियो । त्यसभित्रका अन्तरकथाको पनि उनले खुलासा गरेका छन् । 

बताइएअनुसार दुई दिनअघिसम्म स्वयं अशोक राईलाई समेत ‘पार्टी फुट्ने’ अन्दाज थिएन । तथापि मोहमद इस्तियाक राइन र प्रदिप यादव चाँजोपाँजो मिलाउन भित्रभित्रै सक्रिय भने थिए । उपेन्द्रको ‘तेजोबध’ गर्ने अभियानमा रहेका यी दुईले शुरुमा मधेसका पाँच सांसदलाई एकताबद्ध गराए । निर्वाचन आयोगमा जानु एक दिनअघि अशोकलाई भेटेर दुईजना (अशोक र सुशीला) थपिए संख्या पुग्ने हिसाब सुनाइयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई यसबारे ब्रिफिङ्ग गरिएको र बालुवाटारबाटै पार्टी विभाजनको रणनीति बनेको उपेन्द्र निकट ती नेताको दाबी छ । 

निर्वाचन आयोगमा निवेदन लैजानुअघि अशोकसहितका नेताहरू बालुवाटार पुगेर सत्तामा हिस्सेदारीबारे थप प्रष्ट भए । प्रधानमन्त्रीबाट सरकारमा सामेल गराउने प्रतिबद्धता जनायो भने दल विभाजनसम्बन्धी कानुन निस्क्रिय रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने काम एमाले अध्यक्षले गरे । यसमा थप प्रष्ट हुन निर्वाचन अनुगमनका लागि भारत जान लागेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई बोलाएर छलफल गर्ने काम भयो । जसपा स्रोतको दाबी मान्ने हो भने उनलाई भारत भ्रमण रोक्नसमेत आग्रह गरिएको थियो । निर्वाचन अनुगमनमा जाने कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित भएकाले रोक्न नमिल्ने तर आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि आयोगबाट हुनुपर्ने सहयोगमा तल–माथि नपर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अशोकहरूलाई ‘गो अहेड’ भनियो । 

जसपा विभाजन र त्यसपछिको घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा पर्दापछाडि भएको भनिएको यो खेल सत्यको नजिक देखिन्छ । किनभने दल विभाजनसम्बन्धी ऐन नभएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्टै विभाजनलाई मान्यता दिएको थियो । जबकि पार्टी फुटजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा यसअघि आयोगले हतार गरेको बिरलै दृष्टान्त छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले सार्वजनिक मञ्चबाटै जसपा विभाजनमा आफूहरूको भूमिका रहेको घुमाउरो स्वीकारोक्ति गरेका छन् । उपेन्द्रले हालेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अल्झाउँदै जानुले पनि आशंका बढाएकै छ ।

सिङ्गै राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने दल विभाजनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको उदासीनता आफैंमा शंकास्पद छ नै । प्रारम्भिक सुनुवाईपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको अदालत त्यसपछि किन लगातार पेशी सारिरहेको छ ? कानुनविहीनताको अवस्थामा पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजयोग्य रहेकाले अदालत पन्छिन खोजेको त होइन ? यस्ता प्रश्न उठिरहँदा सरकार र एमाले दुबैलाई अप्ठेरो नपार्न अदालत प्रयोग भएको जसपाका नेताहरूले अनुमान गरेका छन् । 

शुरुमा उपेन्द्रले बाह्य शक्तिको चलखेलको आशंका पनि गरेका थिए । अहिले भने ‘साउथ ब्लक’ संस्थागतरुपमै आफ्नो पार्टी टुक््रयाउने खेलमा नलागेको निश्कर्षमा पुगेका छन् । प्रदिप यादवले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतलाई प्रभाव पारेको र त्यहाँबाट केही सांसदलाई फोन गराएर मनोवैज्ञानिक दबाब दिएको प्रमाण भने उपेन्द्रसम्म पुगेको छ । 

एमालेलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने केपी ओलीको रणनीतिअन्तर्गत एमाले पृष्ठभूमिका अशोकको नेतृत्वमा जसपा फुटाइएको हो । आफ्नो सत्ता निरन्तरताको सुनिश्चितता खोजेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वार्थ त्यसमा जोडिएको छ । भनिंदैछ, आगामी चुनावमा सुशीला श्रेष्ठलाई टिकट दिने बालकोटको बचनमा विश्वस्त अशोक जुनसुकै बेला एमालेमा मिसिने तयारीमा छन् । मन्त्री पाएर मख्ख प्रदिप यादव र गत चुनावमै एमालेसँग तालमेल गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टीभित्र बहस छेडेका इस्तियाकको उनलाई बलियो समर्थन छ ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि आन्दोलनको रापतापबाट एकाएक उदाएको जसपाको शक्ति पछिल्लो समय खस्कँदो अवस्थामा छ । अध्यक्ष उपेन्द्रको एकलौटीविरुद्ध बिद्रोह भनिए पनि जसपामा राजनीतिक भविश्य सुरक्षित नदेखेपछि एकथरी नेता मूलधारको पार्टीमा मिसिने उपायको खोजीमा थिए । प्रदिप र इस्तियाकले केही पहिलेबाटै यसको अगुवाई गरिरहेको उपेन्द्रलाई पनि थाहा थियो । अहिले निरन्तर बालकोटको सम्पर्कमा रहेका उनीहरूको ढिलोचाँडो गन्तव्य एमाले नै हो भन्छन् उपेन्द्र निकट नेताहरू ।   

जसपा नेपालका एक नेताका अनुसार इस्तियाक त गत चुनावमै एमालेमा जान कस्सिएका थिए । बाँके–२ बाट अघिल्ला चुनाव जित्दै आएका उनी यसपटक राप्रपाका धवलसमशेरसँग पराजित भए । त्यतिबेला जसपाले कांग्रेससहितको गठबन्धन छोड्ने निर्णय नगर्दै उनी एमालेसँग मिल्नुपर्ने लाइनमा थिए । तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धनबाट सिट भागबण्डामा चित्त नबुझाएका उपेन्द्रले देशभर एमालेसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि बाँके–२ मा भने कायम भएन । त्यसअघि नै राप्रपासँग मिलेर चुनाव लड्ने सहमति गरेको एमालेले उक्त सिट धवलका लागि छुट्याएपछि एक्लै प्रतिष्पर्धा गरेका इस्तियाक ६ हजार बढी मतान्तरले पराजित भए । उपेन्द्रले ठीक समयमा निर्णय लिन नसकेका कारण हार्नुपरेको निश्कर्ष निकालेका उनी त्यसबेलादेखि नै एमालेसँग नजिकिएको बताइन्छ । 

प्रदिप यादवले भने पर्सा–१ बाट एमालेको सहयोगमा जितेका हुन् । पर्सा जसपाको प्रभाव क्षेत्र हो । प्रतिनिधिसभातर्फ यहाँका चारमध्ये जसपा र कांग्रेसले दुई–दुई सिट जितेका छन् । वीरगञ्ज महानगरको मेयर पनि जसपाले नै जितेको हो । मधेसमा फुटको ठूलो असर नपरे पनि मेयर राजेशमान सिंह विभाजित पार्टीमा लागेकाले सहज ठानेका प्रदिप एमालेमा जाँदा सजिलै चुनाव जितिन्छ भन्नेमा देखिन्छन् । 

तर, जसपा फुटले अदालतबाट मान्यता नपाए के होला ? भन्ने प्रश्न यथावत रहँदा सत्ता समीकरणको निरन्तरतामाथि उठेका आशंका अझै मेटिएको छैन । सात सांसद रहेको अशोकको पार्टी अस्तित्वमा रहँदासम्म समीकरण बदलिने देखिंदैन । तर, अदालतले दल विभाजनको निर्णय खारेज ग¥यो भने सरकारले बहुमत गुमाउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा संसद स्थगित गरी अध्यादेशबाट दल विभाजनसम्बन्धी ऐन ल्याएर सम्भावित खतरा टार्ने अर्को खेल शुरु हुन सक्छ । तर, पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी केन्द्रसमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ । 

अर्कोतिर, रास्वपाका मन्त्रीहरूले ‘राजीनामा खल्तीमा हालेर हिँडेका छौँ’ भनी असन्तुष्टि पोखिरहेको स्थिति छ । सभापति रवि लामिछानेलाई परेको अप्ठेरोका कारण सरकारमै टाँसिन बाध्य सो पार्टीभित्र व्यक्तिको बदमासीको भारी कहिलेसम्म बोक्ने भन्ने तहमा बहस शुरु भएको देखिन्छ । यो सबै परिस्थितिमा अदालतले उपेन्द्रलाई जिताइदिए वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना फेरि ब्युँतिने छ । कांग्रेसमार्फत दक्षिणको छिमेकीले पहल गरिदिए परिस्थिति उल्ट्याउन सकिने विश्वासमा रहेका एकथरीले भित्रभित्रै छलफलसमेत चलाइरहेको दाबी गरिएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)