सबैसँग मोतीकाजीको मुटु कहाँ हुन्छ र ?

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई काँध थाप्दा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आफैं अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका छन् । राहदानीको मुद्दामा क्लिन चिट दिने र सहकारी ठगी प्रकरणमा कहीँ–कतै उजुरी वा निवेदन नपरेको भन्दै पत्र दिने कुराले यस्तो अप्ठेरो आइलागेको हो ।

त्यसो त पोखरेललाई गठबन्धन सरकार जोगाउनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तुरूपका रूपमा प्रयोग गरेको बताउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको २१ सिटसँग सौदाबाजी नगर्नेबित्तिकै सरकार ढल्नेसम्मका संकेत देखिएपछि उनी क्लिन चिटको पत्र लेख्न बाध्य भएको बताइन्छ । हुन त महान्यायाधिवक्ताको पद भनेको प्रधानमन्त्रीसँगै आउने र उनीसँगै जाने पद हो । 

यस्तो धराप पोजिसनको पदाधिकारीले सितिमिति प्रधानमन्त्रीको आदेश उल्लंघन गर्दैन । सबैसँग मोतीकाजी स्थापितको जस्तो बलियो मुटु कहाँ हुन्छ र ! मल्लिक आयोगद्वारा किटान गरिएका दोषीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी रायविरुद्ध स्थापितले कारवाही गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेका थिए । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा दमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नेविरुद्ध यसै अडानका कारण कुनै पनि कारवाही हुन सकेन ।

त्यसबाहेक महान्यायाधिवक्ता हुने तर प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्दिन भन्ने हिम्मत अहिलेसम्म कसैले देखाउन सकेका छैनन् । म बदनाम हुन्छु, त्यस्तो काम गर्न सक्दिनँ भन्ने वकिलहरू महान्यायाधिवक्ता हुन तयारै हुन्नन् । प्रधानमन्त्री रिझाउँदा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न बाटो फुक्ने भएकोले गर्दा पनि उनीहरु आफ्नो विवेकलाई बन्धक बनाउन बाध्य हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नेमा हरिकृष्ण कार्की, हरि फुयाँल, भरतबहादुर कार्की र पवन ओझा (राजाको पालामा) लगायत छन् । 

मलाई यो पद दिनुस्, म तपाईंलाई पर्ने बाधा अड्काउ फुकाइदिन्छु भनेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले पत्यार गरी महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्ने परम्परा छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)