लोकसेवा फेल, न्यायाधीश पास !

खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४२ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि भनेर लोकसेवाले लिएको लिखित परीक्षामा यसपल्ट १२ जना मात्र उत्तीर्ण भए । 

जिल्ला न्यायाधीशमा तीन सय तीन जना भिडेका थिए । तर सहभागी दुई सय ९१ जना फालिए । कानुन व्यवसायी त एक जना पनि पास भएनन् । न्याय सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि मात्रै सीमित २१ सिटमा पनि चार जनाले मात्रै लिखिततर्फ नाम निकाले । आदिवासी जनजातितर्फ २ जनाको सिट रहेकोमा एक जना उत्तीर्ण भए । यता, महिला, मधेशी, दलित र अपाङ्ग कोटामा एकजना पनि पास भएनन् । थोरै संख्यामा नाम निकालेका कारण लिखितमा नाम निकाल्ने जति सबै अन्तर्वार्तामा छानिने अवस्था देखिएको छ । 

तर, रिक्त दरबन्दीभन्दा कम संख्यामा उत्तिर्ण भएका कारण लिखितबाटै फालिएका न्याय सेवाका अधिकृतबाटै ‘मेरिट’ को आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता न्याय परिषदलाई आइपरेको छ । बाँकी पदमा अब चाँडै सरकारी कर्मचारीबाटै पदपूर्ति गर्ने तयारी छ । गत वर्षको भदौमा पनि लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदा  २९ सिटको आवश्यकतामा एक जना मात्र पास भएका थिए । ऊ बेला पनि पदपूर्ति हुन नसकेका बाँकी सिटमा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिएको थियो । त्यतिबेला परीक्षामा फेल भएमध्येका कर्मचारीलाई ‘वरिष्ठ’ का नाममा भटाभट न्यायाधीशमा नियुक्ति खुवाइएको थियो ।  

यसपल्ट पनि तोकिएको सिटभन्दा धेरै कम परीक्षार्थी लिखितमा पास भएका कारण पुरानै शैलीमा फेल भएकाबाटै धमाधम नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ले परीक्षामा फेल भए पनि न्याय सेवाका कर्मचारीको हात माथि पर्ने अवस्था छ । परीक्षाविना ठाडै जिल्ला न्यायाधीशमा पुग्न कानुनव्यवसायीलाई कानुनले बन्देज लगाएको छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा भने अनुभवको आधारमा सोझै जान पाउने सुविधा छ । 

जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा उम्मेदवारले चारवटा पत्रको जाँच दिनुपर्छ । जसमध्ये ३ वटा सैद्धान्तिक विषयमा र एउटा आदेश तथा फैसला लेखन सीप परीक्षणको पत्र हुन्छ । जिल्ला न्यायाधीशका लागि १०० पूर्णाकको परीक्षामा ५० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने भए पनि वकील भने सधैं फालिने गरेका छन् ।

गत वर्ष भदौमा लोकसेवा आयोगले २९ सिटका लागि परीक्षा लिँदा न्याय सेवाकै उपसचिव पारसमणि पोखरेल मात्र उतीर्ण हुने भाग्यमानी बनेका थिए । बाँकी २८ पदमा फेल भएका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाएको भनेर परिषदका पदाधिकारीहरूले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीशमा पास वा फेल जे भए पनि न्यायसेवाका कर्मचारीको मात्र एकछत्र हुने गरेको छ ।

वकीलले कर्मचारीसँग प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि नेपाल बारले राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदमा कानुन व्यवसायीको कोटामा उनीहरू मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा प्रणाली कानुन व्यवसायीका लागि अनुकूल नभएको चर्चा बारमा हुने गरेको छ । लोकसेवाको जाँच दिएर पोख्त भएकाहरूलाई मात्र जिल्ला न्यायाधीश अनुकूल भएपछि बारले संविधान नै फेर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)