खास ठाउँमा बस्दा सबैलाई खतरा

संयोग यस्तो कि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा चलाएका एकपछि अर्काे हाकिम अख्तियारबाट तानिँदै छन् । बिचौलिया तथा नेताहरूको अभिष्ट पूरा गरिदिएबापत सरकारी कार्यालयमध्येकै महाआकर्षक अर्थको बजेट महाशाखामा बहालै हुँदा वा निस्किएका चार जना हाकिमले अख्तियार खेपेका छन् भने भएभरका हाकिम ध्वस्त पार्ने पात्रचाहिँ उनै विकल र सुनिल पौडेल हुन् । 

भर्खरै अख्तियारले १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा एकताका बजेट महाशाखामा रहेका बैकुण्ठ अर्याल र निलम्बन अघिसम्म बजेट महाशाखा चलाइरहेका रितेश शाक्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यो पनि विकल पौडेल नै जोडिएको ३८ करोडको भ्रष्टाचार प्रकरण हो । यसअघि नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भएको २५ करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका मधु मरासिनी लामो समय बजेट महाशाखाको हाकिम थिए । गत बर्ष १५ असोजमा मरासिनीसहित नेपाल टेलिकमका हाकिम सुनिल पौडेल र ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो । 

एउटा किड्नीले काम नगर्ने, बोनसको जिन्दगी जिइरहेका शाक्य बिचौलियाको स्वार्थअनुसार चल्दा अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ काण्डमा परेका हुन् । दाजु कांग्रेसका नेता, लामो समय सोही महाशाखाको हर्ताकर्ता थिए भूपाल बराल । उनीसमेत विकल पौडेलहरूको स्वार्थमा फस्दा अख्तियारको फन्दामा पर्दैछन् । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली प्रकरणमा बैकुण्ठसँगै पर्न लागेका हुन् । ९ मंसिर, २०७९ मा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा भूपालसमेतको हस्ताक्षर छ । यो निर्णय गर्नेमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, बोर्डमा साधारण शेयरधनीका तर्फबाट चन्द्र ढकालका दाहिने हात अम्बिकाप्रसाद पौडेल र कर्मचारी प्रतिनिधिको रूपमा शंकर लामिछाने पनि संलग्न थिए् । भूपाल बजेट महाशाखाबाट आन्तरिक राजश्व हुँदै अहिले वातावरण विभागमा पुगेका छन् । यसैबीच, बजेट महाशाखाका हाकिम रितेशलाई अख्तियार लागेपछि नयाँ हाकिमका रूपमा यसअघि रेणु दाहालको महानगरपालिकामा काम गरेका नरेन्द्र रानालाई नियुक्त गरिएको छ । रानालाई अर्थमा भिœयाई धितोपत्र बोर्डसमेत हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । धितोपत्र बोर्डमा भने नयाँ हाकिमका रूपमा कर्पोरेट हाउसको स्वार्थअनुसार सन्तोष श्रेष्ठलाई फिट गर्ने तयारी चल्दै छ । 

उता, संघीय संसद सेवाका कर्मचारीलाई अधिकृत तहभन्दा तल घर भाडाबापत ३ हजार र माथिकालाई ३ हजार ५ सय आवास सुविधा दिइँदै आएकोमा सतप्रतिशत बृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । जसमा खाजा र खाना खर्चबापत बैठक चलेको दिन थप एक सय, शैक्षिक शुल्कवापत थप ३ सय रूपैयाँ दिने भनिएको छ । संघीय संसद सेवामा २ सय ५० हाराहारी स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी छन् । बाँकी एक सयभन्दा बढी करार सेवाका छन् । यहाँका कर्मचारीले राष्ट्रिय समाचार समितिकालेझैँ बर्षमा १५ महिनाको तलब थाप्दै आएका छन् । संसदले बजेट पास गर्छ, सो समयमा तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिइन्छ । अहिले संघमा मात्र ५२ हजार बढी कर्मचारी दरबन्दी छ । तिनै कर्मचारीले संसदका कर्मचारीले झैँ आवास सुविधा मागे सरकारलाई थप ५ अर्ब व्ययभार थपिन्छ । सोमबार मात्रै सर्वाेच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसार, निजामती, प्रहरी, सेनाका कर्मचारीलाई समान तलब खुवाउन परमादेश जारी गरेसँगै अधिकृतभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार ५ सय रूपैयाँ बढी तलब खुवाउनुपर्ने स्थिति आइलागेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)