संकटको बादल मडारिएकै हो त सरकारमाथि ?

सरकार सञ्चालनको तालाचाबी आफैँले लिने, अनि विरोध पनि गरिरहने । राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति बाँडिरहने, तर सरकारको बचाऊ भने नगर्ने । सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले अपनाइरहेको रणनीति हो यो । रवि लामिछानेको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीलाई दबाबमा राख्दै भागबण्डामा हात माथि पार्ने यस्तो रणनीति बजेटसम्म आइपुग्दा बुझिनेगरी प्रकट भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि रास्वपाको २१ सहित १०० सिटको शक्ति लिएका एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा छ, सत्ताको साँचो । यही संख्याको बलमा ८ मन्त्रालय लिएर संघीय सरकारमा गएको एमाले कोशी र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सबैतिर सरकारमा सामेल छ । त्यस्तै, तीन प्रदेश प्रमुख, योजना आयोगमा तीनजना सदस्य, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद लिइसकेको उसले ११ देशमा राजदूत सिफारिस हुँदा ५ वटा आफ्नो भागमा पारिसकेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीलाई साइजमा राखेर यसरी सत्ताको भागबण्डामा हावी भैरहेका एमाले अध्यक्ष बजेटमा माओवादीले एकलौटी गरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माओवादीतिर ढल्किने बजेट ल्याएको भनी ओलीले सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि जनाईरहँदा सदनको परिदृश्य भने फरक देखियो । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि छलफल हुँदा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ आलोचनाको घेरामा परे । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धनुषा र अध्यक्ष ओलीको गृहजिल्ला झापामा भएभरको पैसा खन्याएका उनले एक–डेढ लाखका टुक्रे योजनामा कनिका छरेजसरी रकम बाँडेकोप्रति एमालेकै माननीयसमेत चर्कोरूपमा प्रस्तुत भएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको नाममा कार्यकर्ताका लागि रकम छुट्याउने, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा हाल्नेबाहेक माओवादीले डाडु–पन्यु आफ्नै हातमा भएर पनि बजेटमा त्यति धेरै अचाक्ली नै गरेको चाहिँ देखिँदैन । रघुवीरमाथि त मन्त्रालयको सबै बजेट दुई जिल्लामा थुपारेको आरोप छ । 

चल्तीका व्यापारीसमेत रहेका रघुवीर प्रचण्ड क्याबिनेटको सदस्य मात्र होइनन्, उनले एमालेको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व पनि गरिरहेका छन् । उपाध्यक्षकै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने मतलाई पन्छाएर अध्यक्ष ओलीको चाहनाअनुसार नै सचिवलाई टोली नेता बनाई पठाइएको हो । यसको अर्थ सरकारमा एमालेको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनैबाट भैरहेको छ । त्यसैले सरकारमा रहेर रघुवीरले गर्ने कामको जस–अपजसको भारी एमालेले बोक्नु नै पर्ने हुन्छ । अतः बजेटमा अरुले बदमासी गर्‍यो भन्नुभन्दा आफ्नो उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका के रह्यो र संसदमा किन आलोचना भैरहेको छ ? ओली आफैं जवाफदेही हुनुपर्ने हैन र ! 

एमालेपंक्तिको प्रश्न छ– पार्टीभित्र ’लो प्रोफाइल’ मा रहेर पनि सरकारको नेतृत्व गर्न अवसर पाइरहने रघुवीरसँग त्यस्तो विशेष क्षमता के छ ? भनिंदैछ, प्रधानमन्त्री र ओली दुबैलाई ‘चाहिने मान्छे’ भएकैले उनलाई बारम्बार ठूला अवसर मिल्ने गरेको हो । रघुवीर एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष तथा धनाढ्य उपेन्द्र महतोका बहिनी–ज्वाईं हुन् । उनकी श्रीमती जुली महतो एमालेको सांसद छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि तत्कालीन नेकपामा फाटो आउँदा रघुवीर दम्पती ‘यताउता’ भैरहँदा केपी ओलीले दुबैलाई मन्त्री बनाएका थिए । उपेन्द्र महतोसँगको त्यही नाता सम्बन्धले उनलाई राजनीतिमा एकपछि अर्को उपलब्धि हात लागेको दाबी गर्नेहरू भन्छन् – श्रीमान–श्रीमती आलोपालो मन्त्री भैरहनुपर्ने अरु कारण के छ र !

यसै सन्दर्भमा एमालेका एकजना सचिवले नेकपाकालको एउटा पुरानो घटना सुनाए, त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए भने प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष । दुबै नेतासँग निकट रहेका रघुवीरका लागि बालुवाटार र खुमलटारको दैलो सँधै खुला हुने नै भयो । कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणमा गएका बेला कुनै मन्त्रीलाई थर्काउन परे उनी दौडेर प्रचण्डकहाँ पुग्थे । त्यसबेलाका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बदमासी सुनाउन धेरैचोटी उनी दोस्रो अध्यक्षकहाँ पुगेको एमालेका ती सचिवले स्मरण गरे । 

बजेटमाथि हुने छलफलका क्रममा सांसदहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी र सुझाव राख्नु भिन्नै कुरा हो । तर, सरकारमा सहभागी दलको अध्यक्षले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बिरोधमा बोल्नुलाई संसदीय राजनीतिमा त्यति स्वभाविक ठानिंदैन । अर्कोतिर, आठ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि सबै दोष थोपरेर बजेटको विपक्षमा बोल्दै हिँड्नु राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले पनि मिल्दो कुरा होइन । 

‘८ वटा मन्त्रालयको बजेट त उनीहरूले नै बनाएको हो नि, अहिले आएर घुर्की लगाउनु थियो भने बजेट बनाउनुभन्दा पहिले नै भन्नुपर्ने हो’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले जति असन्तुष्टि जनाए पनि अब बजेट मिलाएर मिल्ने विषय होइन । उहाँले भनेको ठाउँमा पैसा हाल्न पनि मिल्दैन । यो कुरा ओलीलाई पनि थाहा छ । सायद यसको नाममा अरु बार्गेनिङ गर्न खोजेको होला !’

बजेटमा ओलीको असन्तुष्टिलाई माओवादीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तर्साएर धितोपत्र बोर्डमा आफ्ना मान्छे छिराउने दाउका रूपमा पनि हेरेका छन् । बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा बिचौलिया दीपक भट्टका मान्छे सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने बालकोटको योजनामा अर्थमन्त्री पुन बाधक बनेपछि बजेटमा बखेडा झिकिएको प्रधानमन्त्री निकटहरूको बुझाई छ । तर, सरकार छोड्ने तहमा ओली नजानेमा भने उनीहरू ढुक्कै छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वबोर्ड डाइरेक्टर सन्तोषनारायण बालकोटको रोजाईमा पर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलाई धितोपत्रको अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे । अर्थमन्त्री पुनको यी दुईबाहेक माओवादीनिकट अर्का व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउनेमा चासो थियो । तर, बिचौलिया भट्टसमेत लागेर बजेट नै फेल हुनेसम्मको अवस्था बनेपछि सरकार सन्तोषनारायणको पक्षमा उभिन बाध्य त भयो । तर, तीनजना उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता नै बहिष्कार गरिदिए । सर्टलिष्टमा परेका पाँच जना मध्येबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा दुई जना मात्र अन्तर्वार्तामा गएपछि अहिले यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)