प्रधानमन्त्रीद्वारा युवा–विद्यार्थी पलायनको क्रम रोक्न आग्रह

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवा–विद्यार्थी विदेश पलायन हुने गरेको कारण पत्ता लगाउँदै स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माणका लागि विश्वविद्यालयहरूले अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको ३९औँ सभा–बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय युवा–विद्यार्थीको विदेश पलायनको बढ्दो संख्यालाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । ‘युवा–विद्यार्थी विदेश पलायन हुने कारणहरू पत्ता लगाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माणका लागि समेत विश्वविद्यालयहरूको अग्रसरता अपरिहार्य छ ।’ 

२१औँ शताब्दीका युवा–विद्यार्थीको चाहना, आवश्यकता र प्राथमिकता बुझेर सोही अनुसारका पाठ्यक्रम तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । उद्यम अथवा निर्वाहमुखी रोजगारीको व्यवस्थाका लागि समेत विश्वविद्यालयहरूले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीमा ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘अब विश्वविद्यालयहरूले सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन कि हरेक क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि ध्यानकेन्द्रित गर्नैपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । उच्चशिक्षामा विकासको गतिलाई व्यापक, व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउँदै लैजान सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्रीले जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सूक्ष्म खोज–अनुसन्धान, प्राकृतिक सम्पदा र परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकरणका माध्यमबाट प्रदेशका साथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अलैँची, चिया, रूद्राक्ष, जडिबुटी, जुट, फलफूललगायत नेपालका मौलिक उत्पादनहरूका बारेमा समेत सूक्ष्म शोध–अनुसन्धान गर्न विश्वविद्यालयलाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच विस्तारमा समेत उक्त विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार मोरङको गोठगाउँमा सुविधासम्पन्न अस्पतालका साथै मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर सो क्षेत्रका आमजनतालाई सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।