युवाको हकमा यति गरिदिए हुन्छ सरकार !

करिब पाँच महिनाअगावै निर्वाचनको मिति तोकेर बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले सबैलाई आश्चर्यचकित पारेका थिए । उक्त घोषणासँगै निर्वाचन प्रचारमा तीव्रता आएको छ । जति समय कुर्‍यो त्यति पार्टीलाई घाटा पुग्ने ठानेर चुनावको मिति तोकिएको हो भनिन्छ । हार स्वीकार गर्नुभन्दा निर्वाचनमा उम्मेदवार नै नबन्ने टोरी सांसदहरूको संख्या १२० नाघिसकेको छ । कञ्जरभेटिभबाट जितेका तीन जना सांसद अहिले लेबर भएर भोट मागी हिँडेका छन् । लेबरतिर भने कसले टिकट पाउने भन्ने होड पहिलाभन्दा बढेको छ । तेश्रो लिब डेम पार्टीले पनि करिब ९० नीलो (टोरी ) किल्ला भत्काएर पहेँलो (लिब डेम ) किल्ला ठड्याउने योजना बुन्न थालेको पाइन्छ । पूर्व लेबर पार्टी नेता जेरेमी कोर्बिनले फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर लेबरको एक सिट जसरी पनि घटाउने प्रण गरेका छन् ।

ब्रेक्जिटका लागि अति सक्रिय रहेका पूर्व युकिपका प्रमुख तथा रिफर्म पार्टीका मानार्थ नेता नाइजेल फराज भने चुनावी मैदानमा प्रवेश नै नगरे पनि जसरी हुन्छ टोरीलाई हराउने अभियानमा केही महिनाअगाडि मात्र मध्यावधि निर्वाचनबाट सांसद बनेका जर्ज ग्यालावे पनि आफ्नो वर्कर्स पार्टी अफ ब्रिटेनको केही सिट बढ्ने आशामा छन् । निर्वाचन प्रचारको क्रममा ऋषिले सन् १९६३ मा अन्त्य गरिएको युवालाई अनिवार्य सेवा कार्यक्रम पुनः ल्याउने बताएका छन् । त्यसोभएमा १८ वर्ष पुगेका युवाले १२ महिना सेना वा प्रत्येक महिनाको अन्तिम सप्ताहन्तमा स्वयंसेवक बन्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई बाध्यात्मक भनिए पनि यदि त्यसो नगरिएमा कुनै अभियोग भने लगाइने छैन ।

भर्तीमा भन्नेबित्तिकै सेना र सेना भनेपछि लडाँइँ मात्र बुझिन्छ । त्यसाे त सेना नै नभएका देश पनि छन् ।

बेलायतमा ६० वर्षपछि पुनः यसको महत्वबारे छलफल हुन थालेको छ । प्रथम विश्वयुद्धताका सन् १९१६ मा एक कानुन निर्माण गरी १८ देखि ४१ वर्ष उमेरका सबै एकल पुरुषलाई सशस्त्र सेनामा सामेल हुन लगाइयो । केही कामदार र कमजोर स्वास्थ्य भएका व्यक्तिका लागि छुट दिइएक केही समयपछि विवाहित पुरुषलाई पनि बोलाइयो । लगभग २५ लाख पुरुष सेनामा सामेल भए जुन क्रम सन् १९२० सम्म चल्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध शुरू भएपछि यो क्रम फेरि सुचारु भयो । शुरूमा २० देखि २२ वर्षका युवालाई सहभागी गराइयो भने केही समयपछि १८ देखि ४१ वर्षका पुरुषलाई थप गरियो । आवश्यकता बढेपछि २० देखि ३० वर्षका महिला पनि भर्ती भए र करिब १५ लाख युवा/युवती सेनामा सामेल भई लडाइँमा गए ।

सन् १९४९ देखि भने यसलाई राष्ट्रिय सेवाको रुपमा लागू गरियो र १७ देखि २१ वर्ष उमेरका सबै पुरुषलाई १८ महिनाका लागि सशस्त्र बलमा सेवा गर्न अनिवार्य बनाइयो । डेली मिररमा बारबरा क्यासलजस्ता श्रमिक राजनीतिज्ञबाट वर्षौंको आलोचनापछि यस्तो भर्ती सन् १९६० देखि बन्द भएको घोषणा गरियो यद्यपि यो अर्को करिब तीन वर्षसम्म चलिरहेको थियो । धेरैजसो सैन्य अफिसरहरू यस किसिमको भर्तीका विरोधी थिए । कालान्तरमा जनता पनि राष्ट्रिय सेवाद्वारा माग गरिएका सेवा प्रदान गर्न इच्छुक भएनन् । यसलाई अनिवार्यभन्दा ऐच्छिक रुपमा अहिलेसम्म पनि चलाइँदै आएको छ ।

युरोपका ४४ मध्ये १५ वटा देशमा अझै पनि अनिवार्य भर्तीको कानुनी व्यवस्था छ । जमिनको हिसाबले संसारको सबैभन्दा ठूलो देश रूसमा अनिवार्य सैन्य सेवा छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष १८ देखि २७ वर्षबीच करिब दुई लाख ५० हजार युवा सेनामा भर्ती हुने गर्छन् । आधिकारिक रूपमा नेदरल्याण्डमा अनिवार्य सैन्य सेवा त छ तथापि यो बाध्यात्मक भने छैन । १७ वर्ष पुगेपछि रक्षा मन्त्रालयबाट सैन्य सेवाका लागि दर्ता भएको पत्र प्राप्त गरिन्छ । पहिला पुरुषहरूलाई मात्र प्राप्त हुने गरेकोमा सन् २०१८ देखि महिलालाई पनि यो नियम लागू भएको छ । पत्र पाएपछि सेवामा जाने वा नजाने सम्बन्धित व्यक्तिको रोजाइ हुन्छ । अष्ट्रियामा जल सेना छैन, स्थल र हवाई सेना मात्र छ । सन् १९५५ मा कुनै पनि देशसँग लडाइँमा संलग्न नहुने घोषणा गरे पनि आन्तरिक सुरक्षाका लागि भने सेना राख्ने गरिएको छ । यहाँको कानुनअनुसार १८ वर्ष पुगेका युवाले सैनिक सेवाका लागि आफ्नो नाम लेखाउनुपर्छ । यहाँको कूल ३३ हजार सेनामा १७ हजार यिनै युवक हुन्छन् । उनीहरूले ६ महिना काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेनामा जान नचाहनेहरूले चाहिँ नौ महिना अन्य सेवामा सहभागी हुन पाउँछन् । सन् २०१३ मा यसबारे विवाद आएपछि भएको जनमत संग्रहमा ५९. ८ प्रतिशत जनताले सरकारी भर्तीको पक्षमा मतदान गरेका थिए । बेलारुसका अधिकांश सेना यिनै भर्ती भएकाहरूमध्ये छन् । यहाँ स्नातकभन्दा माथि अध्ययन गर्न चाहेमा १८ महिना अनिवार्य सेनामा काम गरेको हुनुपर्छ । स्विस पुरुषलाई १९ वर्षको उमेरदेखि सैन्य सेवा गर्न बोलाइन्छ । आधारभूत सेवा २१ हप्ता लामो हुन्छ तर त्यसलाई वार्षिक रूपमा अतिरिक्त प्रशिक्षण पनि दिने गरिन्छ । सेनामा नजानेहरूले सामुदायिक सेवामा जानुपर्ने हुन्छ । दुवैमा सेवा गर्न अस्वीकार गर्नु फौजदारी अपराध हो तर त्यस्ता घटना धेरै दुर्लभ हुन्छन् । यहाँ पनि भर्ती खारेज गर्ने कि नगर्ने भनेर सन् २०१३ मै भएको जनमत संग्रहमा ७३% जनताले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

डेनमार्कले सन् १८४९ देखि आफ्नो संविधानमा सक्षम–शरीर भएका पुरुषहरूको भर्ती लागू गरेको थियो । जुन चार महिनादेखि एक वर्षसम्म रहन्छ । इस्टोनियामा पुरुष नागरिकका लागि अनिवार्य सैन्य सेवा आठदेखि एघार महिनासम्म रहन्छ । वार्षिक लगभग ३५०० एउटै क्षेत्रका पुरुषले सँगै सेवा गर्ने अवसर पाउँछन् । १८ देखि ६० वर्षबीचको उमेरका प्रत्येक पुरुष फिनिस नागरिकले सैन्य सेवा गर्नुपर्छ । जसको पूरा भएपछि तिनीहरू फिनिस रक्षा बल रिजर्भको रूपमा दर्ता हुन्छन् । नर्वेमा भर्ती प्रणाली भाइकिङ युगदेखिको हो । 

मोल्डोभामा १८ देखि २७ वर्ष बीचका सबै पुरुषले सेनामा एक वर्ष सेवा गर्न आवश्यक छ । लिथुआनियामा २००८ मा भर्ती रद्द गरिएको थियो तर पूर्वी युक्रेनको युद्धको कारण रूससँगको तनावपछि २०१६ मा पुनः बहाल गरिएको छ । अक्टोबर २०१३ मा तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोवीचले अनिवार्य सैन्य सेवा रद्द गरेका थिए तर २०१४ मा पूर्वी युक्रेनमा रुससँग तनाव बढेपछि पुनःस्थापित गरिएको हो । सन् २०२१ मा १३५७५ पुरुष सेनामा भर्ती भए । फेब्रुअरी २०२२ मा रुससँग युद्ध शुरु भएपछि हजारौं महिला सशस्त्र बल र स्वयंसेवी एकाइमा सामेल हुन स्वेच्छाले सेवा गरिरहेका छन् । स्वीडेनमा १९०१ देखि पुरुषको लागि अनिवार्य सैन्य भर्ती थियो । २०१० मा अस्थायी रूपमा खारेज गरिएको र राष्ट्रिय सुरक्षामा बढ्दो खतराको कारण २०१७ मा फेरि पुनःस्थापित गरियो । इरान, टर्की, साइप्रस, इजरायल, सिरिया, ब्राजिल, क्युबा, कोलम्बिया, अंगोला, इरिट्रिया र दक्षिण सुडान, भियतनाम, लाओस, उत्तर र दक्षिण कोरिया, ताइवानलगायत विश्वभर ८५ वटा देशमा अनिवार्य सैन्य तालिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्जेन्टिनामा भने युद्धको बेलामा भर्ती भए पुग्छ ।

नेपालजस्तो देश, जहाँका युवा विद्यालय शिक्षा सकिएसँगै विदेश जाने तयारी गर्छन्, ले यस बिषयमा गम्भीर ढंगले सोच्न आवश्यक छ । तीन वर्षको उमेरदेखि विद्यालय प्रवेश गर्ने अनि १७ वर्षको उमेरमा विदेश जाने भएपछि देशको भविष्य के हुने ? सोच्न आवश्यक छ । अमेरिकामा पिस कर्प ज्यादै प्रचलित छ । यस किसिमको अनुभवपछि थप अध्ययन गर्नसमेत सरल र सहज हुने भएकाले शिक्षालाई जबर्जस्तीभन्दा पनि जीवनोपयोगी बनाउन सकिने हुन्छ । अध्ययन गर्नु अनिवार्य गरिएजस्तै अध्ययनकै दौरान केही समय अनिवार्य काम गराउनु सबै हिसाबले मनासिव हुन जान्छ ।

भर्ती भन्नेबित्तिकै सेना र सेना भनेपछि लडाइँ मात्र बुझिन्छ । त्यसो त सेना नै नभएका देश पनि छन् । एंडोरा, डोमिनिका, ग्रेनेडालगायत १५ स्वतन्त्र राज्यमा सेनाको नै व्यवस्था छैन । कोस्टारिका, आइसल्याण्ड, मोरिसस, मोनाको, पनामा, भानुआतुमा पनि सेना तैनाथ गरिएको हुन्न तर सीमित मात्रामा तालिमप्राप्त आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्ने दस्ता भने हुन्छ । प्रहरी बलचाहिँ सक्रिय रहन्छ । नेपालजस्तो भूकम्प, बाढी–पहिरो र उच्च प्राकृतिक प्रकोप र अधिकतम सवारी दुर्घटना सहन गर्नुपर्ने देशमा निश्चित उमेर पुगेका युवा/युवतीलाई आपतकालीन व्यवस्थापनको तालिम दिन सकियो भने ऐन मौकामा काम लाग्छ । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने भारत, मध्यपूर्व र मलेसियातिर कम ज्यालामा जानुपर्ने बाध्यता हटेर विकसित देशमा समेत रोजगारको लागि जान सकिने हुन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)