सत्ता गठबन्धनमा खतराको दह्रो संकेत

सत्ता साझेदारीका लागि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको लामो छलफल अन्तत: निष्कर्ष उन्मुख रहेको बुझिएको छ । संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र स्थिर सरकार दिने शर्तमा दुई दल बैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका हुन् ।  

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन दुबैतिरका एकथरी नेताहरु विगत लामो समयदेखि भित्रभित्र गृहकार्यमा जुटिरहँदा अस्ति शनिबार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटघाटपछि त्यसले मूर्तरुप लिनै लागेको जानकारहरुले बताएका छन् । एउटा समीकरण बनेको पाँच महिना नपुग्दै अर्को खेल शुरु भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ भने शीर्ष नेताहरुको भेटघाट बाक्लिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारको बरण्डामा तीन घण्टा लामो छलफल सकेर बीचमा केहीबेर कतै हराएपछि च्यासलस्थित पार्टी कार्यालय पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष गोप्य भेटघाटमा जुट्नुभएको खबर आएको छ । च्यासलबाट महत्वपूर्ण सन्देश दिने ओलीको तयारी रहेको र त्यसनिम्ति एमालेका मन्त्रीहरुलाई साँझ साढे ६ बजे स्ट्याण्डबाइ बस्न भनिएको पनि जानकारी पाइएको छ । 

यता हिजो बेलुकी एक जना ब्यापारीको घरमा ओलीसँग लामो छलफल गर्नुभएका कांग्रेस सभापतिले पार्टीको पदाधिकारी बैठक राख्नुभएको छ । पूर्वनिर्धारित भनिए पनि बैठकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल भएको बताइएको छ । बुझिएअनुसार देउवाले ओलीसँगको भेट सकारात्मक रहेको बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभएको छ ।

यता,ओलीसँग भेटवार्ता सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटमा ओलीसँग भएको छलफल र सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे कुराकानी भएको बताइएको छ ।

रिक्त पदमा आज अचानक उनैको नाम सभामुखले सिफारिस गर्नु संयोग मात्र नभई एमालेले सत्ता गठबन्धन छोड्दै गरेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अर्थमा हेरिएको छ ।

यसैबीच गठबन्धन भत्किँदै गरेको सन्देश दिनेगरी प्रतिनिधिसभाको सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । निवर्तमान शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीलाई सभामुख देवराज घिमिरेले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको हो ।  

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नमानेका कारण सचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । पद्मप्रसाद पाण्डे संसद सचिवालयको महासचिव नियुक्त भएकाले प्रतिनिधिसभा सचिव माओवादीले पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको माग थियो । जसका कारण केही महिनादेखि रिक्त रहेको उक्त पदमा आज अचानक उनै अधिकारीको नाम सभामुखले सिफारिस गर्नु संयोग मात्र नभई एमालेले सत्ता गठबन्धन छोड्दै गरेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अर्थमा हेरिएको छ । 

त्यसो त,प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्त गर्ने शर्तमा राष्ट्रपतिले रोकेको पाण्डेको नियुक्ति प्रक्रिया खुलाइएको थियो ।  संघीय संसद्को महासचिव एमाले,प्रतिनिधिसभा सचिव पनि हुनु हुँदैन भन्ने तर्कका आधारमा रोकिएको उक्त प्रक्रिया अघि बढेपछि अब त्यसको बाइप्रोडक्टका रुपमा माओवादीले राष्ट्रिय सभामा आफू निकटलाई सचिव बनाउने सम्भावना छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस निकट भनिएका तर, एमालेकै पालामा नियुक्ति खाएका सुरेन्द्र अर्याल सचिव छन् । 

एमाले अध्यक्ष ओलीको रोजाईका पात्र अधिकारीलाई पहिले मुख्य सचिव बनाउने प्रयास थियो ।  तर,चाँजोपाँजो नमिलेपछि उनी सचिवबाट अवकाश भए । र, पुन: सचिवमै नियुक्तिका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले महासचिव नियुक्तिका बेला भएको सहमति सम्झाएपछि ओली र सभामुखले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् ।  

'एमालेले सभामुखलाई भनेर सुरेशलाई प्रतिनिधिसभाको सचिव बनाउन खोजेको त दुई महिना नै भैसकेको थियो । तर, त्यसबेलाको सहमतिअनुसार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको मत रहँदै आएकाले अहिलेसम्म रोकिएको थियो',यसबारे जानकार स्रोतले भन्यो, 'तर, आज अचानक नाम सिफारिस भएको छ । यसले पनि सत्ता गठबन्धनमा गडबड छ भन्ने बुझिन्छ ।'