सिकेलाई नलाग्दा यस्तो हुन्छ सकस

माओवादीको कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीसम्बद्ध फणीन्द्र देवकोटा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्बहाली भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीतिको हिसाब बिग्रिएको छ । माओवादी र एमाले गण्डकीमा पनि केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्थे । तर, ‘हँसिया हथौडा’ चिह्नबाट जितेका फणीन्द्रले आफूलाई काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको पक्षमा उभ्याइदिए । एक भोटको खेल रहेको प्रदेश सभामा उनले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादीले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा सभामुखलाई भनेर पदबाट हटाएको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका फणीन्द्रको पक्षमा आदेश आएपछि गण्डकीको हिसाब त बिग्रियो नै, त्यसको तरंग सिंहदरबार, बालुवाटार हुँदै बालकोटसम्म पुगेको छ । केन्द्रीय सत्ता तरंगित भएको गण्डकीको हिसाब बिग्रिएर मात्रै होइन, जसपा नेपाल विभाजनविरुद्ध उपेन्द्र यादवले हालेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हो । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय रहेको अवस्थामा पार्टी फुटलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्चले यसअघि नै यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिसकेको छ । ‘सत्ताको सेटिङ’मा पेशी पन्छाउँदै लगिएको उक्त मुद्दामा अदालतले उपेन्द्रलाई जिताइदिए गण्डकीमा जस्तै संघीय सरकारमा पनि हिसाब तल–माथि पर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई १५७ सांसदको समर्थन छ । जसमध्ये जसपा फुटाएर गएका अशोक राई समूहका ७ जना छन् । यदि पार्टी फुटले मान्यता नपाए ती ७ जनालाई उपेन्द्रले कारबाही गर्ने पक्का छ । त्यो स्थितिमा यसअघि नै नयाँ समीकरण बनाउन कस्सिएको भनिएका माधव नेपालका १० भाइको पनि सरकारलाई समर्थन नरहन सक्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यही हिसाब गरेर ६ सिटको जनमत र ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई छिट्टै सरकारमा लैजान चाहेको बुझिन्छ । ओलीले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमार्फत सन्देश पठाएर सिके राउतलाई परराष्ट्रमन्त्री अफर गर्नुको कारण पनि त्यही हो भनिन्छ । 

उपेन्द्रको पार्टी विभाजन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएका कारण केन्द्रमा दुइटा मन्त्री र राजदूत पाए पनि फुटेकाहरूलाई प्रदेशमा मन्त्री खान अप्ठेरो परिरहेको अवस्था छ । यी सबै घटनाक्रमलाई हेरेर सरकारी भ्रमणमा विदेश गएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ फर्केर आएलगत्तै क्याबिनेट पुनर्गठन गर्ने तयारी छ । एमाले र माओवादीका एक–एक जना मन्त्रीलाई फिर्ता गराएर जनमत र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सामेल गराउन सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटिसकेको भनिएको छ तर माओवादीले भने पुराना तीन मन्त्रीलाई नै फिर्ता गरेर नयाँलाई पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसो हुँदा अर्थ र पर्यटन मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर बाँकी परराष्ट्र, ऊर्जा र सञ्चारमा नयाँ जानेछन् । माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन जनार्दन शर्मा पक्षका महेन्द्रबहादुर शाही र लेखनाथ दाहालमध्ये एक जनालाई ऊर्जामन्त्री बनाइने सम्भावना छ । सञ्चारमा पूर्वसभामुखसमेत रहेका उपाध्यक्ष, बागमती प्रदेशका इञ्चार्ज तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाका भतिजा माधव सापकोटा जानेछन् । 

यस्तै गज्याङगुजुङका बीच एमाले र माओवादीबीच दीर्घकालीन सहकार्यका लागि दुबैतिरका एकथरी नेता भित्रभित्र सक्रिय हुन थालेको सूचना प्राप्त भएको छ । प्रचण्डलाई दबाबमा राखेर सत्ताको भागबण्डामा अधिकतम लाभ लिने तर त्यसैमा असमझदारी बढाएर सरकारलाई अप्ठ्यारो नपार्ने एमालेको अहिलेको रोडम्याप हो । यो रोडम्यापको प्रणेता हुन्, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल । पहिले नेकपाको एकता र अहिले एमाले–माओवादी सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका उनी अरु कुनै पनि गठबन्धन वा समीकरणको पक्षमा छैनन् । तर, एमालेमा अहिले विष्णु आफैँ कर्नरमा परिरहेकाले ‘जता मौका मिल्छ उतै गठबन्धन गर्नुपर्ने’ मत पनि उत्तिकै प्रभावी देखिन्छ । 

खासगरी महासचिव शंकर पोखरेलले त्यस्तो मतको नेतृत्व गरिरहेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरण नभई ती दलका नेता–कार्यकर्तालाई प्रवेश गराएर, कमिटी चोइट्याएर एमालेमा मिसाउने एकताको नयाँ मोडल अघि सार्दै आएका उनले छिमेकी मुलुक भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई पनि उक्त अवधारणा सुनाएका थिए । जबजको ब्याख्याता भनेर पार्टीपंक्तिमा प्रचारित शंकर दुई दलीय प्रणालीको वकालतकर्ता पनि हुन् । तर, विष्णु पौडेल भने जुन मोडलमा भए पनि वाम आन्दोलनलाई ०७४ को स्थितिमा फर्काउनुपर्नेमा मुखरित हुँदै आएका छन् । यद्यपि, एमालेमा विष्णुको भन्दा शंकरको कुरा बढी बिक्ने अवस्था छ अहिले । 

वाम एकताका पक्षधरहरूको तर्क छ – आगामी चुनावमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी अलग–अलग भएर लडे अहिलेको भन्दा पनि कमजोर हुने छन् र नयाँ भनिएकाहरू थप शक्तिशाली भएर आउनेछन् । मूलधारका नेता र पार्टीप्रति आम नागरिकमा रहेको निराशालाई ‘नो, नट एगेन’ को नारा दिएर एकाएक उदाएको रास्वपालगायतका अन्य नयाँ शक्तिहरूलाई रोक्न पनि वाम सहकार्य अत्यावश्यक हुने उनीहरूको तर्क छ । यस्तो तर्क गर्नेहरूको विश्लेषण छ– सत्ता समीकरणमै रहे पनि लोकरिझ्याइँको राजनीतिमा विश्वास गर्ने रास्वपा जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिन सक्छ । रवि लामिछाने अनेक लफडामा फसेकाले त्यसबाट जोगिन तत्काल सरकार नछोड्ने रणनीतिमा रहेको सो पार्टी अहिलेको समीकरण निरन्तर रह्यो भने पनि निर्वाचन आउनु एक वर्षअघि सरकारबाट बाहिरिनेछ । र, रविहरूले भन्नेछन्– हामीले सरकारमा बसेर काम गर्न कोसिस ग¥यौँँ तर पुराना दलका कारण सम्भव भएन । सपार्न नसके पनि बिगारेनौँ भन्दै उनीहरूले सरकारमा जानुको औचित्य पुष्टि पनि गराउनेछन् । तर, आमूल सुधारका लागि भने आफ्नै नेतृत्वको सरकार चाहिने तर्क गरेर बहुमत दिन मतदातालाई आग्रह गर्नेछन् ।

वामपन्थीका लागि आगामी चुनाव यस कारण पनि सहज किन छैन भने अहिले युवामा नयाँप्रतिको अत्यधिक ‘क्रेज’ देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको वाहवाही त्यसैको परिणाम हो । यदि, बालेनले पार्टी खोले भने कांग्रेस, कम्युनिष्टको मात्र नभई रास्वपाको समेत हालत खराब हुन सक्ने धेरैको आकलन छ । तर, उनले पार्टी खोल्ने–नखोल्नेबारे अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । हुन त साढे तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनको सम्भावित परिदृश्यको अनुमान गर्नु अहिले धेरै छिटो हुन सक्छ । तर, वाम एकता हुँदा र नहुँदा आउने परिणामको भने मोटामोटी आकलन गर्न सकिन्छ । गत चुनावको मत विश्लेषण गर्दा बिना गठबन्धन चुनाव लडे कांग्रेस र एमाले दुबैको शक्ति अहिलेभन्दा कमजोर हुनेछ । त्यस्तो स्थितिमा रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिले लाभ लिन सक्छन् । तर, वामपन्थी तालमेल वा एकता भए परिणाम अर्कै आउने पक्का छ । किनभने अहिले पनि एमाले (७९), माओवादी (३२) र एकीकृत समाजवादी (१०)को सिट संख्या १२१ छ । कांग्रेस वा अन्य पार्टीले चुनाव जितेका ३५ वटा क्षेत्रमा यी तीन दलमध्ये एकले दोस्रो मत पाएको स्थिति छ । समानुपातिकतर्फ एमाले एक्लैको २८ प्रतिशत मत छ । त्यसमा माओवादीको १३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको झण्डै ३ प्रतिशत भोट जोड्दा करिब ४५ प्रतिशत हुन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)