पीआर होल्डरहरुविरुद्ध थप कडाई गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ । 

आयोगले विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने विशेष व्यवस्था छ । 

सो धाराको उपधारा (१) मा उल्लेख छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) मा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सोका लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । 

सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

अख्तियारका अनुसार संविधान र निजामती सेवा ऐनको उक्त व्यवस्थासँग तादाम्यता रहने गरी केही सार्वजनिक निकायले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमतिपत्र लिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी आफ्नो निकायसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्डजस्ता कानूनी व्यवस्था गरी लागू गरेको पनि देखिन्छ । 

तर, कतिपय सार्वजनिक निकायले यस्तो कानूनी व्यवस्था नगरेका कारण त्यस्ता व्यक्ति नियुक्त हुन सक्ने अवस्था कायमै रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा नै विदेशी नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिए नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वंयले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य पेश गर्न लगाउन सुझाएको छ ।  

साथै, सोहीबमोजिम कानूनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन लेखी पठाएको समेत आयोगले जनाएको छ ।