वकिलको चुनाव भोलि,बालुवाटार र बूढानीलकण्ठमा टोली

सर्वोच्च अदालत बारको भोलि हुन गैरहेको चुनावमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसनिकट वकिल संगठनहरुको विपरित गठबन्धनले ठूलै कम्पन ल्याएको छ । काँग्रेस निकट डिलए र एकीकृत समाजवादी निकटस्थ एसपीएलएबीच भएको गठबन्धन टुटाउन यसवीच मज्जैको दौडधुप चलेको बताइन्छ । 

समाजवादी र काँग्रेस निकटस्थ वकिलका संस्थाबीच चुनावी तालमेल  भएसङ्गै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन एमाले निकट पिपिएलए संगठनका नेताहरु बालुवाटार पुगेको तथ्य बाहिरिएको छ । उनीहरु माओवादीसँग वृहत वाम समूह वा काँग्रेससँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने तर्कसहित त्यहाँ पुगेको जानकारी प्राप्त स्रोत भन्छ, ‘नोमिनेसनको अघिल्लो दिन एक हुल एमाले वकिलहरु प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । टोलीमा महान्यायाधिक्ता रमेश बडाल, पिपिएलएका अध्यक्ष भोजराज आचार्यलगायत राजधानीमा उपलब्ध नेताहरु पुगेर शेरबहादुर देउवालाई फोन गराइएको थियो ।’ 

प्रधानमन्त्रीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गर्नुभएको टेलिफोन वार्ता उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा रहेका नेकपा एसका मान्छेलाई लिएर किन वकिलहरुको गठबन्धन बनाइयो सभापतिजी ?’ तर उताबाट सत्ता गठबन्धनमा असर नपर्ने जवाफ आए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असहमति निरन्तर राख्नुभयो । लामै गुनासोपछि काँग्रेस सभापतिले ‘ल ठीक छ म साथीहरुसँग कुरा गरेर खबर गर्छु’ भन्दै फोन राखेको बताइन्छ । 

बालुवाटारबाट निकै चर्को असहमति आएपछि सोही दिन काँग्रेस वकिलका नेताहरुलाई बूढानीलकण्ठमा बोलाइयो । उनीहरु त्यहाँ पुगेर छलफलमा जुट्दा राति ११ बजेको थियोे । टोलीमा बसन्तराम भण्डारी,डिलएका अध्यक्ष सीताराम केसी,सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला,पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीलगायत थिए । टोलीसँग सभापतिले सोध्नुभयो ‘के हुँदैछ त्यहाँ ? गठबन्धनलाई असर गर्छ कि क्या हो ? दिउँसो ओलीले फोन गरेका थिए ।’ 

काँग्रेस सभापतिको उक्त जिज्ञासा सुन्ने बित्तिक्कै उनीहरुले त्यसको तत्काल प्रतिवाद गरे । ‘सभापतिज्यू,हामीले लिखित सहमति गरिसक्यौं । चुनाव प्रचारमा गइसक्यौं । तपाईंहरु माथि जे गर्नुहुन्छ गर्नुस् तल छाड्न मिल्दैन ।  ज्वाइन्ट टिम बनाई पैसासमेत उठाएर हामी चुनावमा होमियौं । अब पुनर्विचार गर्ने ठाउँ छैन,’ काँग्रेस वकिलहरुको जवाफ थियो ।

यता माओवादी र एमाले पनि पहिलेको सहमति टुटेपछि अन्तमा छुट्टाछट्टै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । काँग्रेस,समाजवादी गठबन्धन नटुट्ने भएपछि माओवादीले पनि आफ्नो उम्मेदवारी कायम राखेको छ । त्यस्तो अवस्थामा समेत एमालेले सचिवमा आफ्नो नाम फिर्ता लिएर माओवादीको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । माओवादीबाट सचिवमा प्रभाकर श्रेष्ठ उठेका छन् । उनी माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा भूतपूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका भाञ्जा हुन् । 

उता, न्याय परिषद्मा एकजना सदस्य पठाउने होमवर्क भइरहेको बुझिएको छ । काँग्रेसभित्र हरिशंकर निरौला, रजितभक्त प्रधानांग,उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने मुख्य उम्मेदवारको रुपमा देखिएका छन् । तर काँग्रेसभित्र र नेपाल बारमा समेत चर्को विवाद छ । त्यहाँका दुई फ्याकमध्ये बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले ल्याएको प्रस्ताव डिलए अध्यक्ष सीताराम केसीले मान्दैनन् । केसीले ल्याएको प्रस्ताव बार अध्यक्ष गोपालकृष्णले नमान्ने भएकाले कार्यसमितिभित्र पनि काँग्रेस दुई फ्याक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सबिता बराल भण्डारीलाई न्याय परिषद सदस्यमा पठाउनुपर्नेमा माओवादी पनि सकारात्मक देखिएको छ । बारमा माओवादीको पाँच,समाजवादीको चार र काँग्रेसको १५ सिट छ । जसपाको एक सिटमा आशा राई उपाध्यक्ष छिन् । सबिता बराललाई पठाउनुपर्ने भन्नेमा काँग्रेस बाहेक बारका १० सदस्य सहमत छन् । उनी ९३ वर्षे वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी हुन् । 

भोलि हुने सर्वोच्च बारको चुनावसँगै काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी निकटस्थ कानुन व्यवसायीको नेतृत्व तहले नेपाल बारको चुनावसम्म सहमतिमा अघि बढ्न प्याकेजमा छलफल गर्ने मनस्थिति बनाएको बुझिन्छ ।