आन्दोलनकारीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बोलायो

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्रसर उद्योगीहरुलाई आन्दोलन स्थगितका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघलाई आग्रह गरेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० पारित भएपछि क्रसर उद्योगीहरुको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने जनाइएको छ । 

‘नेपालको संविधानबमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयोजनार्थ निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संसदमा दर्ता भइसकेको छ । उक्त विधेयकमा हालसम्म नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्नका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उत्खनन्, व्यवस्थापन र नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको हुँदा उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएपश्चात् हाल विद्यमान सबै समस्या सम्बोधन हुने मन्त्रालयको विश्वास छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

क्रसर तथा खानी उद्योग नवीकरणको माग गर्दै क्रसर उद्योगीहरु गत असार १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । विगत १० वर्षदेखि उद्योगहरुको नवीकरण हुन नसक्दा आफूहरु मर्कामा परेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।