सपना र सारङ्गा श्रीमानवीच के के मा कुरा मिलेन ? (हेर्नुहोस् फैसलाको बिस्तृत विवरण)

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा दुई न्यायाधीशवीच राय बाझिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको २ नम्बर इजलासमा आज सुनुवाई पुनः भएको मुद्दामा राय बाझिएपछि फैसला हुन सकेन । यो मुद्दा अब तीनजना न्यायाधीशको इजलासमा जानेछ ।   

यस प्रकरणमा न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्रीमाथि उठेका सवाललाई नैतिक प्रश्न मात्र ठहर्याएको र सुवेदीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने मत राखेको देखिन्छ । सामान्यतया झन्झट मोल्न मन लागेन भने राय बझाउने चलनचाहिँ पुरानै हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता रहेको जिकिर गर्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्ने मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जेठ १४ गते रिट दायर गरेका थिए । सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीविरुद्ध कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ को पत्र दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।

राजनीतिक चासो जोडिएको यो मुद्दा कहिले हेर्न नमिल्ने,कहिले हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै पछिल्लो पटक १३ दिन हेर्दाहेर्दैमा रहेको थियो ।

सहकारी ठगीको छानविन गर्ने, दोषीलाई छानविनको दायारामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा भने दुबैको समान धारणा छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा भने उनीहरुले भिन्न राय दिएका छन् ।

बहालवाला गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउदा 'स्वार्थको द्धन्द्ध' सृजना हुने भएकाले लामिछानेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने न्यायाधीश सुवेदीको ठहर छ । सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने र पदमा बहाल रहेका गृहमन्त्रीविरुद्ध फौजदारी कसूरमा उजुरी/जाहेरी दर्ता गर्न वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्टको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट बिचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुनसक्ने तथ्यलाई औल्याउँदै उनले न्यायमा त्यस्तो अरोध हुन् नदिने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुने आफ्नो रायमा उल्लेख गरेकी छन् । 

तर, त्यस्तो गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परेर अनुसन्धान हुँदै गर्दा पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था नदेखिएता पनि नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रसस्त गर्न परमादेश जारी हुने न्यायाधीश सुवेदीको ठहर छ । 

न्यायाधीश प्रधानले भने कानुनत: प्रहरीले गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने तथ्य केलाउँदै गृहमन्त्रीले अनुसन्धान प्रभावित पार्न नहुनेमा जोड दिएकी छन् । उनले मातहतका निकायलाई निर्धक्क भएर अनुसन्धान अघि बढाउने वातावरण बनाइदिन गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा परमादेश पनि जारी गरेकी छन् । 

स्वार्थ बाझिने सम्बन्धमा भने न्यायाधीश प्रधानले राय लेख्दै यससम्बन्धी प्रष्ट कानुन नभएकोले सुशासन व्यवस्था तथा संचालन ऐन ३०६४ ले उठाएका मूल्य मान्यताअनुरुप मन्त्रीको स्वार्थ बाझिने विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ।