रुवाउनमा माहिर रहेछन् रवि

हुन त अहिले पनि ‘जान्नेलाई छान्ने’ पार्टीको सभापति देशको गृहमन्त्री नै छन् । तर, प्रहरी सरुवा–बढुवा, ठूला मुद्दाको अनुसन्धान, सहकारी प्रकरण, जिबी राई पक्राउमा देखिएको उदासिनतालगायत गृह–प्रशासनका समग्र कामगराइ हेर्दा भने ठीक उल्टो देखिन्छ । गृहमन्त्री जोडिएका सहकारी संस्थामा भएको बचत हिनामिनाको अनुसन्धान गरिरहेका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको गुनासो आइरहँदा त्यस्तै एउटा सरुवाको विषय चर्चामा छ ।  

१९ गते बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका डिआइजी पोषराज पोखरेललाई अघिल्लो सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृहले एआइजीमा बढुवाको सिफारिस गर्‍यो । हप्तादिनमै घर जाने पक्का भैसकेका उनलाई पद खाली नहुँदै हतारमा यसरी बढुवा गर्नुपर्ने आधार, कारण र तर्क देखिँदैन । भनिंदैछ, गृहमन्त्रीसँग निकट रहेको एक मात्र कारण यस्तो अवसर मिलेको हो । केही दिनका लागि प्रथमबाट विशिष्ट श्रेणीको एआइजी बनाएर अवकाशपछि राज्यबाट प्राप्त सेवा–सुविधा बढाउने योजनाअनुसार नै यसो गरिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

त्यसो त, गृहमन्त्री रविले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै फौजी संगठनको चेनअफ कमाण्ड नै बिथोलिने गरी सरुवा–बढुवामा अत्याचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका उनले यसअघि आइजिपीसमेत फेर्न खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत नभएपछि त्यो खेल रोकिएको थियो । यसरी प्रहरी संगठन गृहमन्त्रीको हातको खेलौना बनिरहँदा प्रहरी अस्पतालका प्राविधिक एसएसपीहरू भने मारमा परेका छन् । त्यहाँ कार्यरत डक्टर दिपक र अरुणा बढुवाका लागि योग्य हुँदाहुँदै बढुवा नपाएर घर जान बाध्य बनाइएका हुन् । 

डाक्टरहरू जसमा राज्यको ठूलो लगानी छ, उनीहरूलाई बढुवा गरेर सेवामा निरन्तरताको अवसर दिनुपर्नेमा गृहमन्त्री र आइजिपीको प्राथमिकता अन्तै परेपछि २२ वर्षे सेवा अवधिका कारण उनीहरूले घर जानुपर्ने भएको हो । ‘बढुवा छुटेको मात्र भए अर्कोपटक चान्स पाउँथे । तर, सेवा अवधि सकिएकाले घर जानुपर्ने भयो’, अस्पताल स्रोत भन्छ । सरकारी पैसामा एमबिबिएस गरेका उनीहरूमध्ये एक जना आँखा विभागका प्रमुख पनि हुन् । यो तहको अनुभवी डाक्टर उत्पादन गर्न वर्षौँ लाग्छ । त्यसकारण उनीहरूलाई बढुवा गरेर अधिकतम लाभ लिनुपर्नेमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनिएका गृहमन्त्रीले त्यसतर्फ सोचेनन् । 

यसप्रति आइजिपी वसन्त कुँवरसमेत जिम्मेवार बन्न नसकेको गुनासो प्रहरीमा सुनिन्छ । हालै एउटा ‘फुली लगाउने’ कार्यक्रममा उनले अन्यायमा परेको गुनासो लिएर आउनेहरूलाई लक्ष्यित गर्दै ‘बढुवाका लागि हुने चलखेल र दौडधुप स्वीकार्य नहुने’ कडा चेतावनी दिएका थिए । न्यायाधीशले इजलासबाट फैसला गरेको शैलीमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उभिएर गृहमन्त्रीको बचाऊमा बोल्ने कुँवरले तल्लो दर्जाका आफ्नै कर्मचारीलाई भने ‘चलखेल गर्न नदिने’ नाममा अन्याय गरिरहेको एकजना प्रहरी अधिकारीले दुखेसो पोखे । जबकि आइजी आफैं भने राजनीतिक नेतृत्वको दैलो चाहारिरहेका छन् । गृहमन्त्री रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मनाएर आफूलाई हटाउन लागेको सुइँको पाएपछि गत हप्ता अमेरिका उड्नुअघि उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट गएका थिए । 

‘आफू चैं गृहमन्त्रीले हटाउन लागे भनेर गुहार माग्न बालकोट धाउने, अनि अन्यायमा परेका अरु अफिसरले गुनासो गर्दा चलखेल गरेको भन्न मिल्छ ?’, तिनै प्रहरी अधिकारी भन्छन् । 

अर्कोतिर, फरार आरोपितको लोकेसन पत्ता लाग्यो भनी गृहमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट चर्को भाषण गरेकोप्रति पनि प्रहरीवृत्तमा असन्तुष्टि छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै बेपत्ता रहेका र डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरिएका गृहमन्त्री रविका तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार जिबी राईको लोकेसन पत्ता लाग्यो भनेर केही दिनअघि उनले सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । जिबी पक्राउ पर्दा थप पोल खुल्ने त्रासमा रहेका रविले आरोपितलाई भगाउन जानाजान यसरी बाहिर बोल्दै हिँडेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘समातेर काठमाडौँ एयरपोर्टमा आइपुगेपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो’, यसमा काम गरिरहेका एकजना अफिसर भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिमार्फत चुहिएर मिडियामा आउनु अर्कै कुरा, गृहमन्त्रीज्यू आफैंले त्यसरी बोल्नु हुँदैनथ्यो !’,

हाल मलेसियामा रहेका जिबीलाई समातेर नेपाल ल्याउन इन्टरपोलले प्रयास गरिरहेको भएता पनि मलेसिया सरकारले मागेको एउटा पत्र दिन गृहमन्त्रीले चाहेका छैनन् । भनिँदै छ, जिबीविरुद्ध संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता नभएकाले उनको पक्राउको विषयले त्यहीअनुसार महत्व नपाएको हो । र, संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाईनुमा गृहमन्त्रीको चासो जोडिएको छ । हुन त ठगी मुद्दामा पनि रेडकर्नर नोटिश जारी गर्न नसकिने होइन । तर, संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको भए त्यो ‘अर्गनाइज्ड क्राइम’सँग सम्बन्धित हुन्थ्यो र अन्तरदेशीय अपराधमा जोडेर प्रहरीले मलेसिया सरकारलाई ताकेता गर्न सक्थ्यो । 

प्रहरी–प्रशासनमा यसरी एकलौटी गरिरहेका गृहमन्त्री रविले आफू निकटलाई ठाउँ–ठाउँमा सेट गरेर सहकारी प्रकरणबाट जोगिने अस्त्र बनाइरहेका छन् । जस्तो, बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोग पत्रमा उनलाई प्रतिवादी बनाइएन तर, पेटबोलीमा भने नाम आयो । लगत्तै त्यसको अनुसन्धानमा खटिएका इन्स्पेक्टरलाई नाम हटाउन दबाब दिइयो । पोखराको सूर्यदर्शन र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अनुसन्धान प्रभावित पार्न पनि त्यस्तै सूत्र अपनाइएको थियो । गृहमन्त्रीको कुर्सीमा भएकाले मात्र सुप्रिम घोटालामा रवि जोगिएका हुन् ।

नत्र, अभियोग पत्रमै उनको नाम रहेको अवस्था एकातिर छ भने सँगसँगै सहकारीका तत्कालीन कोषाध्यक्ष दिपेश पुनले निकटहरूसँगको कुराकानीमा ‘मलाई रविले फसाए’ भन्ने गरेका छन् । पूर्वपत्नी इशा श्रेष्ठ र अर्की विदेशी पत्नीतर्फका सन्तानलाई भरणपोषणको जिम्मा लिएका रविले उनै दिपेशमार्फत सुप्रिमको पैसा अमेरिका पठाएको खुलिसकेको छ ।

तर, प्रहरीको औपचारिक बयानमा भने मुख नखोलेका दिपेशसँग त्यसको भौचरसमेत रहेको बुझिएको छ । यो सबै तथ्य केलाउँदा जिबी राई समातिए सहकारी ठगीका यस्ता अनेकौँ रहस्य थप खुल्ने पक्का छ । यो सबै बुझेका गृहमन्त्रीले जिबीलाई भगाउन ‘लोकेसन पत्ता लाग्यो’ भनेर होहल्ला गरेको प्रहरीहरूले पनि बुझेका छन् । 

गृहमन्त्री रविको अघोषित सल्लाहकारका रूपमा प्रचारित सिआइबी प्रमुख एआइजी श्याम ज्ञवालीले हालै चिनियाँ नागरिकबाट ९ किलो सुन समातेर ६ किलो मात्र बरामदी देखाएको चर्चा पनि छ । उनै ज्ञवालीले ‘द डार्क फाइल’ का नाममा फेक अडियो बनाएर भ्रम फैलाएको आरोप लागेका सीधा कुरा अनलाइन चलाउने रविका पूर्व सहकर्मीहरूलाई ‘फरार’ भनी मुद्दा दर्ता गराएका छन् । भनिंदैछ, रवि गृहमन्त्री र ज्ञवाली सिआइबी प्रमुख भएकै कारण अदालतबाट जमानतमा छुटेका उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको हो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)