नियम मिचेरै नियुक्ति, चुरेको यो दुर्गति

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य शशीकुमार शर्माले मापदण्डविपरीत नियुक्ति लिएको पाइएको छ । गठन आदेशमा उल्लिखित मापदण्डविपरीत उनलाई जिम्मेवारी दिइएको तथ्य खुलेको छ ।

महोत्तरी, कोहल्वा घर भई काठमाडौंको धुम्बाराहीमा बस्दै आएका शर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा नियुक्त भएका थिए । २०७७ चैत २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त उनको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । तीन वर्ष बिताइसकेका उनको योग्यतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारमा समेत उजुरी परेको बताइन्छ । 

कार्यविधिमा सदस्यको योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, वन तथा वातावरण वा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । भनिएको छ, ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरेका र वन वा वातावरण वा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त गरिनेछ ।’ तर, १० वर्षको अनुभव देखिँदैन । वन मन्त्रालयमा पेश गरिएको अनुभव विवरणमा कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई सातवटा कलेजमा पढाएको मात्र भनिएको छ । 

काठमाडौंको घण्टाघरस्थित त्रिचन्द्र क्याम्पस, ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित युनाइटेड एकेडेमी, नयाँ बानेश्वरस्थित ह्वाइटहाउस कलेज, माइतीघरस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेज, जाउलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्स कलेज, बत्तिसपुतलीस्थित गोल्डेन गेट कलेज, बानेश्वरस्थित कोलम्बस कलेजमा विभिन्न समयमा अध्यापन गरिएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माष्टर्स इन साइन्स (इकोलोजी, बायो–डाइभरसिटी, प्यारासिटोलोजी), ललितनारायण मिथिला युनिभर्सिटीबाट ब्याचलर इन बायोलोजी (बोटानी, केमिस्ट्री, जुओलोजी) गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, उनले द रोयल सोसाइटी फर दि प्रोटेक्सन अफ बर्ड्स्, बेसलाइन सर्भे अफ बायो–डाइभरसिटी इन सेन्ट्रल चुरे रिजन, स्टडी अफ वाटर ब्रोन डिजिजेज डिउरिङ रेनी सिजन, अ केस स्टडी अफ रातो रिभरलगायत विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गरेको रिपोर्ट बुझाएका छन् । 

उनको योग्यतामाथि छानबिनको माग गर्दै रामचन्द्र यादवले गत जेठ २९ गते अख्तियारमा उजुरी दिँदै अहिलेसम्म बुझेको तलब र अन्य सेवासुविधा फिर्ता गराउनुपर्ने बताएका छन् । भनिएको छ, ‘तोकिएको विज्ञताको कार्य अनुभव अयोग्य हुँदाहुँदै तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना चुरे समितिको बोर्ड सदस्यका रूपमा नियमविपरीत रहेकोले यसको छानबिन र गलत देखिए कारबाही गरी हालसम्म खाएको तलब र अन्य सेवासुविधा फिर्तासमेत ल्याइयोस् भनी विनम्र अनुरोध छ ।’

त्यस्तै, टेकबहादुर भन्ने व्यक्तिले उनीविरुद्ध गत भदौमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, उनले आर्थिक चलखेल गरेर मुद्दा दायर गर्नेलाई नै आफ्नो पक्षमा पारेको बताइन्छ । मुद्दा दायरकर्ताले नै तीन पटक तारेख छुटाएपछि सो मुद्दा तामेलीमा परेको छ ।

एउटालाई ऐन, अर्कोलाई चैन

ऐनकानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । एउटालाई सोही कसूरमा सजायँ हुने र अर्कोलाई उन्मुक्ति हुनुहुँदैन । यसअघि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरदचन्द्र अधिकारीले तोकिएको योग्यता विवाद बढेपछि गत वैशाखमा राजीनामा बुझाएका थिए । संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर ३, स्थायी घर भएका अधिकारीको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष बाँकी थियो । तर, योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि खुसुक्क राजीनामा दिन बाध्य भए ।

उनलाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा नियुक्त गरिएको थियो । सतर्कता केन्द्रले पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएको दुई महिनासम्म अटेर गरेर पदमै बसेका उनी अन्ततः गुमनाम हैसियतमा निस्किए ।

चुरेबारे पदाधिकारी अञ्जान, चुरेबासीको बेहाल 

हिमालय उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे श्रृंखला हो । पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लामा फैलिएको छ र कूल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्छ । 

पूर्णरूपमा कसिलो नभएको र खुकुलो पत्रे चट्टान भएकाले महाभारतबाट खोला तथा खोल्सीहरू चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने गर्छन् । औलो उन्मूलनपछि बल्ल चुरे क्षेत्रमा मानव बस्ती विस्तार भएको हो । वन फडानी, वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदिका कारण चुरे क्षेत्र उच्च जोखिममा छ । 

तराईमा पानीको स्रोत सुक्दै छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६–६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चलाएको छ । चुरेको बारेमा कुनै ज्ञान नभएका व्यक्ति समितिमा बस्दा त्यहाँको हालत झन् खराब बन्दै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

चुरेको जथाभावी दोहन र अव्यवस्थापनका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम क्रमशः बढेको छ । मधेशमा पानीको हाहाकार छ । पानी माग्दै मधेशबासी काठमाडौं आएका छन्् । उनीहरूले संघीय सरकारद्वारा ल्याइएको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने विधेयक खारेज गर्न, अतिक्रमणमा परेको चुरे वन क्षेत्रको जग्गा खाली गराउन, क्रसर उद्योग बन्द गर्न पनि भनेका छन् ।

कमिशन नदिँदा मुद्दा हालियो : शर्मा

उता सदस्य शर्मा भने मापदण्डबमोजिम आफ्नो नियुक्ति भएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले त्यत्तिकै नियुक्त गर्दैन । वन मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्छ । त्यसपछि मुख्यसचिवकोमा कहाँ जान्छ । अनि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा गएर योग्यता हेरिन्छ । योग्यता नमिलेको भए किन नियुक्त गरिन्थ्यो ? म काम गर्न आएको हुँ तर खुट्टा तान्नेको अभाव छैन,’ उनले भने । 

समितिभित्रकै कर्मचारीले मुद्दा हालेर दुःख दिने गरेको उनले बताए । कमिसन नदिँदा कर्मचारीहरूले आरोप लगाउने, मुद्दा हाल्ने र काम गर्न नदिने गरेको उनको आरोप छ । भन्छन्, ‘कर्मचारीले आफूले भनेअनुसार नभएपछि मुद्दा हालेका हुन् । चुरे संरक्षणको विषयमा मैले धेरै अध्ययन गरेको छु । किताब लेखेको छु । मेरो शैक्षिक योग्यता पनि त्यससँग मिल्दोजुल्दो छ ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)