सजिला छैनन् शुक्रवारपछिका दिन

संविधान संशोधनसहित 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' बनाउने संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिले मुलुक झन अस्थिरतामा फस्ने संकेत देखिन थालेको छ ।  

गत असार १७ गते मध्यराति एकजना व्यापारीको घरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबीच संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेर सत्ता साझेदारीको सहमति भएको थियो । जसअनुसार प्रतिनिधि सभाको बाँकी तीन वर्ष दुई जनाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो कार्यकाल केपी ओलीले खाने सहमति भएको छ । दुबै दलले आ-आफ्नो पार्टीबाट उक्त सहमति अनुमोदन गरे पनि औपचारिकरुपमा सार्वजनिक भने गरिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा गर्न लगाउने र सजिलै सरकारको नेतृत्व लिने उनीहरुको तयारी थियो । त्यसअनुसार दुबै दलले औपचारिक रुपमै प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह पनि गरे । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेपछि सत्ता राजनीतिको खेल पेचिलो बनेको छ । 

प्रचण्ड दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाअनुसार संविधानको धारा ७६(२)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसकारण सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसैबमोजिम असार २८ गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णय छ र सोहीअनुसार संसद सचिवालयले तयारी अघि बढाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भए राष्ट्रपतिद्वारा पुन: उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार गठनको आह्वान हुनेमा कुनै द्विविधा थिएन । तर,७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ? यसबारे कानुनविद्हरुका परस्पर दुईथरी धारणा आइरहेका छन् । र,राष्ट्रिय राजनीतिको बहस त्यसैमा केन्द्रित छ ।   

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी शृंखलावद्ध व्यवस्था छ । जहाँ ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसके वा सो उपधाराअन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानलाई देखाएर एकथरीले तर्क गरेका छन् - प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा उपधारा ३  बमोजिम राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यो स्थिति आए  प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लन ठिक्क परेका केपी ओलीको सपना त चकनाचुर हुन्छ नै, संगसंगै स्थायित्व दिने कांग्रेस,एमालेको नारा पानीको फोका सावित हुनेछ ।

विश्वासको मत नपाएर प्रचण्ड सरकार ढले नयाँ प्रधानमन्त्री ओली कि देउवा ? यस्तो अन्यौलता स्वयं कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुमा पनि देखिन्छ ।   

तथापि,धेरैजसो कानुनविद्ले भने ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पुन: सोही उपधाराअन्तर्गत सरकार गठन हुने दाबी गरिरहेको अवस्था पनि छ । कोशी प्रदेशमा उपधारा ५ बाट फर्किएर फेरि २ को सरकार गठन भएकाले दुई दलको सहमति नटुटेसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन संविधान अवरोधक नहुने दाबी उनीहरुको छ । 

तर,विश्वासको मत नपाएर प्रचण्ड सरकार ढले नयाँ प्रधानमन्त्री ओली कि देउवा ? यस्तो अन्यौलता स्वयं कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुमा पनि देखिन्छ । असार १७ गते सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सरसल्लाह गर्नुले स्वयं केपी र शेरबहादुरमा पनि द्विविधा छ भन्ने बुझिन्छ । पार्टीभित्र एमालेसँग मिल्नुपर्ने मत राख्दै आएका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले समेत त्यस्तै आशंका गरेका छन् ।

गत शुक्रबार पार्टीसम्वद्ध यौटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए - प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएकाले ७६ (३) मा नजाओस् भनेर हामी सजग हुनुपर्ने छ,अहिले नै खुशी भैहाल्ने अवस्था छैन । ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ३ मा जानसक्ने उनको अभिव्यक्तिको आशय हो । अझ स्मरणीय त के छ भने, शुक्रबार त्यसो भनेका शेखरले हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए ।

'स्वर्ग-नर्क' सँगै जाने बाचा गरेर रातारात कांग्रेसतिर लागेका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रोक्ने प्रयासस्वरूप विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका प्रधानमन्त्री र शेखरको भेटमा के-के कुरा भए खुलेको छैन । तर,भित्रभित्रै केही खेल भैरहेको त छैन ? कांग्रेससँग एमालेपंक्ति सशंकित देखिन्छ । कांग्रेस नेता डिकबहादुर लिम्बुले आज संसदमा 'सरकार गठनका लागि खुट्टा नकमाउन' पार्टीका शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्नुले पनि दुई दलबीच अविश्वासको खाडल गहिरिन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

‘अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले मुलुकको समस्या समाधान गर्ने जुन जमर्को गरेका छन् । म आग्रह गर्न चाहन्छु–हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पनि खुट्टा नकमाइकन,धोकाधडी नगरिकन स्थिर सरकार दिएर अघि बढ्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका छन् ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनको आह्वान हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेनन् । आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले आफूले पद गुमाएपछि कुन धाराअनुसार सरकार बन्छ भन्ने चिन्ता नलिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए । यस्तो चिन्ता राष्ट्रपतिलाई छोड्न आग्रह गरेका उनले उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन हुने तर्क राखेनन् । 

जो प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दुस्चक्रमा पर्ने कुरा चैँ निश्चित नै छ । किनभने,मानौँ,राष्ट्रपतिले ७६ (२) को सरकार गठनका लागि आह्वान गरे भने उपधारा ३ बमोजिम हुनुपर्थ्यो भनेर अदालतमा मुद्दा पर्ने पक्का छ । उपधारा ३ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे एमालेहरु अदालत जाने नै छन् ।

अर्कोतिर,कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सत्ता र सरकार केन्द्रित मात्र नभई मुद्दाका आधारमा बनेको भनिएको छ । संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक-समावेशी जस्ता विषय पुनरावलोकन गर्ने दुई दलको समझदारी छ भनिन्छ । तर, संघीय संसद्को अंकगणित र समग्र राष्ट्रिय परिस्थिति संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमाले अनुकूल देखिंदैन ।

संविधानको कुनै प्रावधान संशोधन गर्न संसदको दुबै सदनमा दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित सीमा हेरफेर, अधिकार क्षेत्र कटौतीजस्ता विषय संशोधन गर्न प्रदेशसभाको पनि दुई तिहाई समर्थन हुनुपर्छ । तर, कांग्रेस र एमालेसँग कतै पनि दुई तिहाई संख्या छैन । प्रतिनिधिसभामा राप्रपा र मधेसी दलको साथ पाए पनि राष्ट्रिय सभामा केही गरी दुई तिहाई पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको १७ र एकीकृत समाजवादीको ८ सिट छ । ५९ सदस्यीय सभामा दुई तिहाईका लागि ४० मत आवश्यक पर्छ  । 

'ओभरअल अस्थिरताको दिन शुरु भयो । संविधान संशोधनको विषय पनि त्यति सजिलो छैन । प्रतिनिधिसभा त दुई तिहाइ पुग्ला,राष्ट्रिय सभामा के गर्ने ?', संवैधानिक कानुनका एक जानकार भन्छन्, 'त्यसकारण संविधान संशोधन निश्कर्षमा पुग्ने देखिंदैन ।'

तर,संविधान संशोधनको काम नटुंगिएसम्म केपी ओलीले नै सरकार चलाउने भनेर शंकर पोखरेलले भनेका छन् । दुई दलबीच अन्तत: यही कुराले किचलो चर्किने खतरा अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै पनि पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व अरुलाई छोडेकोअनुभव केपी ओलीसँग छैन ।