सुमनासामु उठेका यी गम्भीर सवाल

राम्रा कामको जशजति आफैँ लिने, कमजोरी चैं अर्काको थाप्लोमा खन्याएर उम्किने ? एसईई परीक्षामा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठतिर यस्तो प्रश्न तेर्सिएको छ । प्रचण्ड क्याबिनेटमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेकी र ‘आशा गरिएकी’ पात्र हुन्, सुमना । आम नागरिकको सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिनामा कम बिबाद र बढी चर्चामा रहिन् उनी । नयाँ राजनीतिक परिस्थितिसँगै सुमनाको सत्ता यात्रा सम्भवतः छिट्टै अन्त्य हुँदैछ, तर यो वर्षको एसईईको परिणाम उनका लागि पछिसम्म पनि घोचिरहने सवाल बनेको छ । 

चैत १५ गतेदेखि सञ्चालित एसईई परीक्षामा नियमित र ग्रेडवृद्धितर्फ गरी चार लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थी सहभागी थिए । तर, दुई लाख २२ हजार ४७२ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । दुई लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थीको ‘ननग्रेड’ (एनजी) आएको छ । अर्थात् झण्डै ५३ प्रतिशत फेल भएका छन् । 

हुन त मन्त्रालयको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने आधारमा परीक्षाको नतिजा प्रभाव पर्ने होइन । अर्कोतिर, आफूहरूले नेतृत्व गर्न पाए काम गरेर देखाउने रास्वपाको दाबी र रातारात चकाचक गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर गएकी मन्त्रीका लागि एसईईको नतिजा ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भनेजस्तो भएको छ । आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुने यो लाजमर्दो अवस्था किन आयो ? यसमा मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन ? आमरुपमा यस्ता प्रश्न उठिरहँदा मन्त्री सुमना र रास्वपाका केही नेताले भने परीक्षा प्रणालीका कारण यो अवस्था आएको तर्क गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको कुरा सुन्ने हो भने एसईईको नतिजा बिग्रनुमा बढी नीतिगत र केही व्यवहारिक पक्ष जिम्मेवार छन् । गुणस्तरहीन शिक्षक, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सिकाइमैत्री वातावरण नहुनुजस्ता विषयले परिणाम प्रभावित पारेको विज्ञहरूको बुझाई छ । अझ खासगरी शिक्षकहरूको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीले पार्टीका कार्यकर्तालाई शिक्षक नियुक्तिका नाममा विद्यालयमा भर्ति गरेपछि ०५२ सालपछि शिक्षामा बेतिथी शुरु भएको धेरैको दाबी छ । पार्टीमा आवद्ध शिक्षकलाई नियुक्ति दिने प्रचलन त्यसबेला शुरु भएको र पछिसम्म पनि आन्दोलन गर्दै फेरि थमौती पाउँदै जाँदा अहिले त्यही संस्कृति स्थापित भैसकेको छ । अहिले त अवस्था कस्तो छ भने, पार्टीको झोला नबोक्ने शिक्षक मुश्किलले भेटिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा न्यून संख्यामा शिक्षकहरू उत्तीर्ण हुनुले विद्यालयमा गुणस्तरीय सिकाई छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा ४० नम्बर ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ । १०० पूर्णाङ्कमा ४० नम्बरसमेत ल्याउन नसक्ने शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षण कसरी होला ? बिडम्बना ! लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएका शिक्षकहरूले राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको आधारमा निरन्तरता भने पाइरहेका छन् । 

सरकारले शिक्षकलाई पर्याप्त सेवा सुविधा नदिएका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्केको तर्क पनि सुनिन्छ । शिक्षामन्त्री स्वयं र उनी आवद्ध दलका कतिपय ठूलै नेताहरूले पनि त्यसो भनेका छन् । तर, एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा दिने निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी स्कूलका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक आकर्षक छ । उनीहरूलाई पेन्सन, उपदानलगायत अन्य भत्तासमेत राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

यस अर्थमा शिक्षा क्षेत्रका बेथिति सुधार्न आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । त्यसका लागि कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै शिक्षकहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिमा शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सहमत हुँदै मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले भने, यस्तो नतिजा आउँदै छ भन्ने हामीलाई पहिले नै थाहा थियो, तर लामो समयदेखिको बेथिति एकैचोटी सुधार गर्न सकिंदैन । अर्को वर्ष राम्रो नतिजा ल्याउने हो भने अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ ।’ 

यसपटक एसईईमा अधिकांश विद्यार्थी विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा फेल भएका छन् । विगतका वर्षहरूमा पनि यी तीन विषयमै नतिजा खराब आइरहेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ किन ध्यान नदिएको ? ती सहसचिवका अनुसार विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयको दरबन्दी थप्न यसपटक अर्थ मन्त्रालयमा पहल भएको हो । तर, अर्थले बजेट अभावको कारण देखाएर दरबन्दी थप्न सहमति दिएन ।

अर्को चिन्ताको विषय चैँ सरकारी विद्यालयमा राज्यको यत्रो लगानी बालुवाको पानी भैरहँदा विद्यालय र समुदायको सम्बन्ध क्रमशः पातलिँदै छ । समुदायको अपनत्व घट्दै जाँदा विद्यालयहरू बेवारिसेजस्तो बनिरहेका छन् । यसै पनि अहिले अत्यन्त निम्न आयस्रोत भएका गरिब र विपन्न मात्र बस्ने थलो बनिरहेको छ गाउँ । थोरै आर्थिक हैसियत भएकाहरू शहर केन्द्रित छन्, र उनीहरूका सन्तान निजी स्कूलमा भर्ना गरिन्छन् । समग्रमा सरकारी विद्यालयप्रति नागरिकको आकर्षण नै छैन । त्यसैले सरकारी स्कूललाई समुदायसँग जोड्न नसके जतिसुकै लगानी खन्याए पनि गुणस्तर सुधार हुँदैन भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालय पनि जानकार छ ।

खाँचो आमूल सुधार, मन्त्रीको प्राथमिकता अर्कै 

शिक्षामा गुणस्तर सुधारका लागि विद्यमान शिक्षा नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर, स–साना कुरामा अल्झिने र त्यसैलाई प्रचारमा ल्याउने रास्वपाको राजनीतिबाट आएकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नीतिगत तहमा त्यो तदारुकताका साथ काम गर्न सकिनन् । 

‘ठूला कुरा गर्ने तर, झिना मसिना काममा अल्झिने’ गरेको आरोप खेपिरहेकी उनको मुख्य चासो विद्यार्थीका गुनासा सुन्ने, कुन विद्यालयले कति शुल्क लिए र कहाँ कति विद्यार्थी भर्ना भएजस्ता नीतिगत महत्व नराख्ने स–साना कुरामा देखिने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । 

‘ठुल्ठूला कुरा गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन । विद्यालयको समग्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत सुधारको काम हो, विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्रीले उनीहरूको गुनासो सुन्ने होइन’, यसबारेका जानकार एक कर्मचारी भन्छन्, ‘विद्यार्थीका दैनिक समस्या त हेडमास्टर र क्याम्पस प्रमुखले समाधान गरिहाल्छ नि ! मन्त्रीले त उनीहरूलाई निर्देशन दिने र परिणाम खोज्ने हो ।’ 

खेदाइमा कर्मचारी 

शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा तीन महिनामा परिणाम देखाउने मन्त्री सुमनाको दाबी थियो । त्यसका लागि आवश्यक परे ’ब्युरोक्रेटिक’ संरचना नै बदल्ने उत्साह बोकेर मन्त्रालय छिरेकी उनले सुधारको कुनै संकेत दिन त सकिनन् नै, बरु शिक्षक र कर्मचारी सरुवामा अतिरिक्त चासो राखेको आरोप लागिरहेको छ । 

जबकि अहिले शिक्षक सरुवा, बढुवालगायत समग्र विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ । संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरेर स्थानीय तह मातहत गैसकेकाले मन्त्रालयले चाहेर पनि सरुवाको निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, शिक्षामन्त्री सुमनाले भने शिक्षक सरुवाका लागि मन्त्रालयका कमर्चारीलाई चर्को दबाब दिने गरेको बुझिएको छ । 

‘मापदण्ड बनाएर पाँच वर्ष पुगेकालाई सरुवा गरिहाल्नुप¥यो भन्ने उहाँको बुझाइ छ, तर स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सरुवा–बढुवामा निर्णय गर्न संविधानले नै दिंदैन’, उनै सहसचिवले भने, ‘जबर्जस्ती गरे पनि अदालत गएर तुरुन्त स्टे–अर्डर ल्याइहाल्छन् । त्यसकारण यतातिर लाग्ने नै होइन, सिष्टम रिफर्म गर्ने हो मन्त्रालयले ।’

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालय स्रोतले एउटा पुरानो घटना सुनायो– अशोक राईकै पालामा मन्त्रालयका कर्मचारी दिपनारायण श्रेष्ठ इण्डोनेशिया जाने तय भैसकेको थियो । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय संस्था ‘ग्लोबल एजुकेसन फाउण्डेसन’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिन गए । तर, ‘किन विदेश भ्रमणमा गएको?’ भनेर उनको सरुवा गरियो । मन्त्रालयको योजना शाखामा रहेका उनलाई बजेटको मुखमा सरुवा गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रतिर धपाइएको छ । त्यस्तै, एकजना राजु पराजुली नामक कर्मचारीको फाइल मिल्काइदिएको विषय पनि मन्त्रालयमा चर्चा हुने गर्छ । अपूरो विवरण लागेको भन्दै रिसाएकी मन्त्री श्रेष्ठले ‘यस्तो पनि ल्याउने हो’ भनी फाइल खोसेर फ्याँकेको देख्नेहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघिका मन्त्री अशोक राईले भने नीतिगत सुधारका लागि चासो देखाएका थिए । आफैँ पनि लामो समयदेखि स्कूल चलाउँदै आएका उनले नीतिगत र कानुनी सुधारमा जोड दिए पनि सुमनाको जस्तो सक्रियता भने देखाउन सकेनन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)