महिला श्रीमानहरूको उही मक्सद

महिला श्रीमानहरूको उही मक्सद
सुन्नुहोस्

सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गरी छानबिनको माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट बिहिबार १४ पृष्ठ लामो आदेश आइसकेको छ ।

अब सहकारी ठगी विवादमा मुछिएका लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले दिएको पत्रको हैसियत के हुन्छ ? पद त्याग गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अझै अनिर्णित छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको राय बाझिएपछि यो विवाद अब तीन जनाको पूर्ण इजलासले हेर्ने छ । यद्यपि, आदेशको व्यहोरा हेर्दा न्यायाधीश सुवेदी गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छ । प्रधानले पनि लामिछानेको विवेक र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । तर पदमा बसिरहन मिल्ने नमिल्ने उनैको विवेकको कुरा रहेको बताउँछिन् ।

लामिछानेले नैतिकताको आफैं ख्याल गर्नुपर्ने न्यायाधीश प्रधानको राय र सुवेदीको राजीनामा गर्न आदेश हुनुपर्ने ठहर बाझिएपछि मुद्दा पूर्णमा जाने अवस्था आएको हो । न्यायाधीश मल्ल पनि लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहँदा स्वार्थ बाझिने कुरामा सुवेदीसँग सहमत देखिएकी छन् ।

न्यायाधीश प्रधानको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक स्वयं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको, निजअन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदा प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहने भएको देखिन्छ ।’

न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानूनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य–मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुने आदेशमा लेखेकी छन् । यद्यपि उनले सार्वजनिक पदमा रहने, नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बिन्धत व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय रहेको पनि बताएकी छन् ।

आदेशमा मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परामादेशसमेत जारी गरिएको छ । .यस्तै, जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे÷नबढेको विषयको अनुगमन गर्न गराउनसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाउँमा आदेश जारी भएको छ ।

आदेशले अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरू समेतबाट लिन भनेको छ । यस्तै न्यायाधीश प्रधानले मुद्दामा उठाइएको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनुवाई र न्यायको हकमा असर पर्नसक्ने गम्भीर प्रश्न उठेको जनाउ समेत गरेकी छन् । दुई न्यायाधीशको आदेश एकसाथ राखेर अध्ययन गर्दा रविको निलम्बनबारे मात्र फरक राय आएको देखिन्छ । अरु विवादमा भने मिल्दोजुल्दो छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने न्यायधाीश प्रधानको रायमा न्यायाधीश सुवेदीले पनि सहमती जनाएकी छन् । सहकारी ठगीको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न रविका नाममा परमादेश पनि जारी हुने प्रधानको रायमा सुवेदीको मत मिलेको छ ।

मल्लको रायअनुसार रविको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे–नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे–नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ । यसमा पनि न्यायाधीश सुवेदी सहमत देखिएकी छन् । सुवेदीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सूचना लिने रविको मनशाय नै गलत देखिएको थप टिप्पणी लेखेकी छन् । उनका अनुसार अपराधबारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाले पदमा बसिरहनु भनेको स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइको विपरीत हो । न्यायाधीश प्रधानको पनि सुवेदीको यो रायमा खासै विमती देखिँदैन । प्रधानले यस विषयमा संसदमा रहेको कानुनलाई छिटो किनारा लगाउन भनेकी छन् ।

रविमाथि तत्काल मुद्दा चलाउनैपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने रायमा पनि दुवै न्यायाधीश सहमत छन् । सुवेदीले महान्यायाधिवक्तासँग सूचना माग्नुलाई ‘स्वच्छ उद्देश्य नरहेको’ बताएकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ताले दिएको सूचना रविले कुन कानुनका आधारमा मागे, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुन कानुनमा टेकेर दियो स्पष्ट नभएको सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीश सुवेदीले यसलाई स्वच्छ कारोबार नभएको भनेकी छन् । यो विवादमा अब तीनजना न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदा दुईजनाबीच राय बाझिएको विषयमा जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले मान्यता पाउनेछ । निलम्बन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे भविष्यका लागिसमेत मानक स्थापित हुने गरी पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नेछ ।

टिप्पणीहरू