महिला श्रीमानहरूको उही मक्सद

सहकारी ठगी प्रकरणमा तानिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गरी छानबिनको माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट बिहिबार १४ पृष्ठ लामो आदेश आइसकेको छ ।

अब सहकारी ठगी विवादमा मुछिएका लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलले दिएको पत्रको हैसियत के हुन्छ ? पद त्याग गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय अझै अनिर्णित छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको राय बाझिएपछि यो विवाद अब तीन जनाको पूर्ण इजलासले हेर्ने छ । यद्यपि, आदेशको व्यहोरा हेर्दा न्यायाधीश सुवेदी गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छ । प्रधानले पनि लामिछानेको विवेक र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । तर पदमा बसिरहन मिल्ने नमिल्ने उनैको विवेकको कुरा रहेको बताउँछिन् ।

लामिछानेले नैतिकताको आफैं ख्याल गर्नुपर्ने न्यायाधीश प्रधानको राय र सुवेदीको राजीनामा गर्न आदेश हुनुपर्ने ठहर बाझिएपछि मुद्दा पूर्णमा जाने अवस्था आएको हो । न्यायाधीश मल्ल पनि लामिछाने गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहँदा स्वार्थ बाझिने कुरामा सुवेदीसँग सहमत देखिएकी छन् ।

न्यायाधीश प्रधानको आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक स्वयं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको, निजअन्तर्गत नै नेपाल प्रहरी रहेको र नेपाल प्रहरीले जाहेरी दर्ता र अनुसन्धान गर्ने हुँदा प्रभावमा पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत आफू मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहने भएको देखिन्छ ।’

न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानूनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य–मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुने आदेशमा लेखेकी छन् । यद्यपि उनले सार्वजनिक पदमा रहने, नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बिन्धत व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय रहेको पनि बताएकी छन् ।

आदेशमा मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनु, दिलाउनू भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परामादेशसमेत जारी गरिएको छ । .यस्तै, जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे÷नबढेको विषयको अनुगमन गर्न गराउनसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाउँमा आदेश जारी भएको छ ।

आदेशले अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाब वा असहयोग भए नभएको विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जाहेरवाला पीडितहरू समेतबाट लिन भनेको छ । यस्तै न्यायाधीश प्रधानले मुद्दामा उठाइएको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनुवाई र न्यायको हकमा असर पर्नसक्ने गम्भीर प्रश्न उठेको जनाउ समेत गरेकी छन् । दुई न्यायाधीशको आदेश एकसाथ राखेर अध्ययन गर्दा रविको निलम्बनबारे मात्र फरक राय आएको देखिन्छ । अरु विवादमा भने मिल्दोजुल्दो छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने न्यायधाीश प्रधानको रायमा न्यायाधीश सुवेदीले पनि सहमती जनाएकी छन् । सहकारी ठगीको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न रविका नाममा परमादेश पनि जारी हुने प्रधानको रायमा सुवेदीको मत मिलेको छ ।

मल्लको रायअनुसार रविको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे–नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे–नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ । यसमा पनि न्यायाधीश सुवेदी सहमत देखिएकी छन् । सुवेदीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सूचना लिने रविको मनशाय नै गलत देखिएको थप टिप्पणी लेखेकी छन् । उनका अनुसार अपराधबारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाले पदमा बसिरहनु भनेको स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइको विपरीत हो । न्यायाधीश प्रधानको पनि सुवेदीको यो रायमा खासै विमती देखिँदैन । प्रधानले यस विषयमा संसदमा रहेको कानुनलाई छिटो किनारा लगाउन भनेकी छन् ।

रविमाथि तत्काल मुद्दा चलाउनैपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने रायमा पनि दुवै न्यायाधीश सहमत छन् । सुवेदीले महान्यायाधिवक्तासँग सूचना माग्नुलाई ‘स्वच्छ उद्देश्य नरहेको’ बताएकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ताले दिएको सूचना रविले कुन कानुनका आधारमा मागे, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुन कानुनमा टेकेर दियो स्पष्ट नभएको सुवेदीको आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीश सुवेदीले यसलाई स्वच्छ कारोबार नभएको भनेकी छन् । यो विवादमा अब तीनजना न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदा दुईजनाबीच राय बाझिएको विषयमा जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ, त्यसैले मान्यता पाउनेछ । निलम्बन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रबारे भविष्यका लागिसमेत मानक स्थापित हुने गरी पूर्ण इजलासले निर्णय गर्नेछ ।