कत्तिको सम्भावना छ भोलि नै नयाँ प्रधानमन्त्री आउन ?

नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना शून्यप्राय: देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गत कि उपधारा (३) ? राजनीतिक र कानुनी वृत्त विवादित छ । 

कांग्रेस,एमालेसहित एकथरी कानुनविदले ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुने र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरिरहँदा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायत अर्कोथरी कानुनका जानकारहरुले भने उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्नसक्ने सम्भावना औँल्याएका छन् । दुई फरक उपधाराअनुसार सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री पनि फरक व्यक्ति हुने अवस्थाले पनि यो चासोको विषय बनेको हो ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा प्रतिकूल गणित देख्दादेख्दै विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई रणनीतिक कदम ठानिएको छ । उहाँ ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरे उपधारा ३ मा जाने विश्वास प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठन हुँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउँछ ।  

भोलि दिउँसो ३ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक सक्ने,लगत्तै राष्ट्रपतिलाई भनेर सरकार गठनका लागि आह्वान गराउने र तयारी अवस्थामा रहेको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास जाने योजना छ । 

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी विभिन्न प्रावधान छ । उपधारा (१) मा एक दलको बहुमतको सरकार,(२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार र (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उपधारा ३ मा भनिएको छ -उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । 

सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको प्रावधानलाई राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र आमनागरिकले समेत आ-आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गरिरहँदा अब यो विषयको छिनोफानो राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने भएको छ । संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने सरकार गठनलाई लिएर अल्मलिनुपर्ने स्थिति नै नरहेको बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि संसदमा विश्वासको मत नपाए ७६ (२) कै अर्को सरकार गठन हुने उहाँको दावी छ ।

'उपधारा २ को सरकारले विश्वासको मत नपाए ३ मा जाने भनेको शुरुमा सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा मात्रै हो',अर्यालको भनाई छ, 'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि चारचोटी विश्वासको मत पाइसक्नु भएको छ, त्यसकारण अहिले त्यो अवस्था होइन । उपधारा २ कै अर्को सरकार बन्न सक्छ । 

भोलि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिएर मिलिजुली सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत धारा ७६ (४) अनुसार नभई १०० (२) बमोजिमको हो । धारा १०० को उपधारा २ प्रयोग भएको अवस्थामा विश्वासको मत नपाए उपधारा ३ मा नजाने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।  

'संविधानको व्याख्या गर्दा त्यसको मूल स्पिरिट र अक्षर दुवै हेर्नुपर्छ । संविधानको आधारभूत भावना भनेको पाँचै वर्ष संसद चल्नुपर्छ र त्यसका लागि बलियो सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने हो',अधिवक्ता अर्याल भन्नुहुन्छ,'दुईचोटी प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो व्याख्या गरिसकेको छ ।' 

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसदमा सरकार गठनको विकल्प रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने व्याख्या गरेको थियो । २०७८ साल असार २८ गते संसद विघटन बदर गर्दै अदालतले दिन नै तोकेर कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत  जारी गरेको थियो । संसद पाँचै वर्ष टिक्नुपर्छ र त्यसनिम्ति बलियो सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने यसको आशय देखिन्छ । 

संयोग कस्तो भने,उनै देउवाको समर्थनमा भोलि (असार २८ गते) ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने  सम्भावना छ । जुन दिन आफ्नो सरकार ढलेर देउवा प्रधानमन्त्री भए त्यही दिन पारेर सत्तामा उक्लने ओलीको चाहना छ भनिन्छ । त्यसका लागि भोलि दिउँसो ३ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक सक्ने,लगत्तै राष्ट्रपतिलाई भनेर सरकार गठनका लागि आह्वान गराउने र तयारी अवस्थामा रहेको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास जाने योजना छ । 

'दलहरुले भोलि नै दाबी पेश गरे प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि त्यसमा थप अध्ययन गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो ।' 

तर,भोलि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छ कि छैन ? राष्ट्रपतिले सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ अहिले भन्न नसकिने अधिवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भोलि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपतिले सात दिनको समय दिएर मिलिजुली सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि दलहरुले तोकिएको समयभित्र दाबी पेश गर्नुपर्छ । दाबी पर्नेबित्तिक्कै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई नहुने उहाँको बुझाइ छ । 

'प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । सबैभन्दा पहिले त सदनको परिणाम आउनुपर्यो । त्यसपछि मिलिजुली सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न दलहरुलाई आह्वान हुन्छ',अर्याल भन्नुहुन्छ,'दलहरुले भोलि नै दावी पेश गरे प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कि त्यसमा थप अध्ययन गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो ।' 

एमाले अध्यक्ष ओली,जो आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँले केही महिनाअघि मात्र ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए (३) मा जान्छ भनेर गरेको भाषणको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन ? अधिवक्ता अर्यालका अनुसार त्यस्ता कुराले कुनै अर्थ राख्दैन । 'माइक पाउनेबित्तिक्कै जे पनि बोल्ने त्यस्तो कस्मेटिक कुरा संविधानले चिन्दैन', अधिवक्ता अर्यालको भनाई छ । 

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल पनि ७६ (२) कै सरकार गठन हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ । राजनीतिक तहमा भएको भित्री समझदारी,धारा ७६ को मूल स्पिरिट र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या हेर्दा त्यस्तो सम्भावना आफूले देखेको उहाँले बताउनुभयो । तर,त्यस्तो सरकार निर्विवाद भने नहुने उहाँको बुझाई छ । 

'राष्ट्रपतिसँग सरसल्लाह गरिवरी दुइटा पार्टीले राष्ट्रपतिलाई मनाएर सहमति गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसकारण ७६ (२) कै सरकार गठन हुने सम्भावना देखिन्छ', अधिवक्ता पौडेल भन्नुहुन्छ' तर, त्यस्तो सरकार निर्विवाद हुने चैं देखिंदैन । सम्भवत: अदालतमा मुद्दा पर्न सक्छ ।' 

७६ (२) कै सरकार गठनको आह्वान हुनेमा ढुक्क देखिएका उहाँ भन्नुहुन्छ, 'जे भए पनि यो विषय विवादमा आइसकेपछि कानुनी परामर्श लिने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुने नै भयो । संवैधानिक विषय भएको हुनाले परामर्श लिन सक्छु भन्न सक्छन्,तर गर्दिन भन्न चैँ मिल्दैन ।'   

यता,पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा ७६(३) को सरकार बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभएको छ । काँग्रेस–एमालेका बीचमा भएको राजनीतिक समझदारीको आधारमा राष्ट्रपतिले ७६(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने उहाँको दाबी छ ।