हतारमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सपथबाट राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक पुष्टि : कानुन व्यवसायी

संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेशको आह्वान गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोही धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई कानुनविद्धहरुले असंवैधानिक भनेका छन् । 

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीहरुले राजनीतिक पक्षधरता र विगतको सम्बन्धका कारण राष्ट्रपति असंवैधानिक कदम उठाउन उद्धत भएको दाबी गरेका हुन् । पूर्वमहान्याधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पार्टी र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा केपी ओलीलाई असंवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री बनाइएको जिकिर गरे । 

‘राष्ट्रपति महोदयले दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको समर्थनमा दाबी गर्नुस् भनेर जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, यो असाध्यै असंवैधानिक काम हो’, उनले भने, नेपाली जनताले यसप्रति असहमति प्रकट गर्नुपर्छ । हामी विरोध गर्छौँ ।’

राष्ट्रपतिले आफूलाई जनताको अभिभावक र संविधानको संरक्षक हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएर व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा ७६ (२)को सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानको आरोप छ । उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवासँग तपाईंको भाइचारा सम्बन्ध होला, खड्कप्रसाद ओलीसँग राम्रो मित्रता होला । तर, संविधानले त्यो चिन्दैन, गलत ढंगले प्रयोग गर्न पाईंदैन ।’ 

एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छाअनुसार दुई पटक संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको निकट इतिहास नबिर्सन उनले राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । ‘त्यसबेला विद्या भण्डारीलाई प्रयोग गरेर केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने काम गराए, के नेपालको सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्यो त ?’, आक्रोशित हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ताले सोधे, ‘राष्ट्रपति महोदयसँग हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ– विगतमा तपाई कुनै अमूक पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो होला, अहिले राष्ट्रको जिम्मेवारी लिसक्नुभएको छ, तपाईंको काम संविधानको रक्षा गर्ने हो, अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ 

सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को प्रावधान फेरि एकपटक पढ्न आग्रह गर्दै उनले केपी ओलीलाई दया–मायाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार नहुने स्पष्ट पारे । ‘संविधानको रक्षक भएर तपाईंले जुन विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, त्यसमाथि गम्भीर आपत्ति छ’, प्रधानले आक्रोशित हुँदै भने । 

नेपाली काँग्रेस र एमालेले मध्यरातमा प्रतिगामी सम्झौता गरेको र जनस्तरबाट प्रतिवाद हुन थालेपछि सार्वजनिक गर्न नसकेको उनले दाबीसमेत गरे ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि राष्ट्रपतिले संविधान धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेर संविधान च्यात्ने काम गरेको बताए । यसले लोकतन्त्र खतरामा परेको जनाउँदै उनले सबैलाई प्रतिवादमा उत्रन अपीलसमेत गरेका छन् । 

राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले अदालतमा रिट पर्ने देखेर हतारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सपथ खुवाउने प्रपञ्च मिलाइएको अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर छ ।   

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने हो । केपी शर्मा ओलीलाई गर्न लागेको निर्णय र प्रक्रिया जुन अवस्थामा छ, त्यो रोक्नुपर्यो’, उनले भने, ‘यदि नैतिकता भएको भए सर्वोच्च अदालतले के ब्याख्या गर्छ अनि नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो । रिट दर्ता हुनुअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर अदालतको निर्णयको अर्थ र औचित्य नरहने स्थिति बनाउन उहाँहरु लाग्नुभएको छ ।’

काँग्रेस र एमालेको मिलनलाई अधिवक्ता न्यौपानेले संविधान च्यात्ने र लोकतन्त्र निल्ने खेलको संज्ञासमेत दिए । ‘शेरबहादुर देउवालाई डोली चढाएर सर्वोच्च पुर्याउँदा त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले भनेको थियो– एमाले र केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लोकतन्त्र बच्दैन, लोकतन्त्रको हत्यारा केपी ओली हुन् त्यसैले यसविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर आह्वान गर्ने पार्टी आज त्यहि शक्तिसँग टाँसिनु र उसैलाई अगाडि लगाउनुका पछाडि संविधान समाप्त पर्ने खेल हो’, उनले ठोकुवा गरे ।  

प्रतिपक्ष रहेका शक्तिहरुलाई जेलमा कोचने गरी काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले भित्रभित्र छलफल गरिरहेको सूचना आफूले पाएको न्यौपानेले खुलासासमेत गरे ।