माओवादीले मोदीलाई अघि सार्ने, यता चाहिँ कसरी जोगिने ?

सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययीपूर्ण खर्च भए-नभएको अनुगमन गर्ने र आवश्यक निर्देशनसमेत दिने जिम्मेवारीप्राप्त सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने संसदीय परम्परा छ । विश्वभर संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकमा यस्तो अभ्यास देखिन्छ । 

तर,नेपालको हकमा भने लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिने अभ्यास र परम्परा पछिल्लो समय तोडिँदै गएको छ । अहिले समितिको सभापति छन्,मोरङ- २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका बेला उनी सभापति भएका थिए । तर,गत फागुनपछि सत्तापक्ष बनेको एमालेले सभापति छोडेको छैन । यसअघि २०७४ सालमा पनि यस्तै स्थिति देखा परेको थियो । 

यसैबीच एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समितिको नेतृत्व दाबी गर्ने भएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मोरङ-४ का सांसद अमनलाल मोदीलाई सभापति बनाउने गरी माओवादीले उक्त समितिको नेतृत्व दाबी गर्न लागेको बुझिएको छ । 

तर,एमालेले सजिलै नेतृत्व माओवादीलाई सुम्पिने सम्भावना देखिंदैन । सभापतिले राज्यमन्त्री सरहको सेवा-सुविधा पाउने र कतिपय विषयमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन पाइने भएकाले दलहरुले समितिको नेतृत्वलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जानकारहरुका अनुसार अहिले टेरामक्स प्रकरणमा आफू अनुकुल छानविन गराउन एमालेले उक्त समितिको नेतृत्व नछोड्ने सम्भावना छ । 

करोडौँ घोटाला भएको यो प्रकरणमा कांग्रेस र एमाले दुबैतिरका केही सांसद मुछिएको अवस्था छ । अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको टेरामक्स घोटालामा लेखा समितिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । ऋषिकेश सभापति निर्वाचित हुनुअघि नै समितिले सरोकारवाला निकायसँग तथ्य माग्ने निर्णय गरेको थियो । 

यस प्रकरणमा तीनजना पूर्वमन्त्रीको नाम जोडिएको छ । तत्कालीन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत,ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गोकुल बास्कोटामाथि अनियमितता गरेको आरोप लागेको हो । बस्नेत र कार्की कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् भने गोकुल गत बर्षसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा चिनिने गर्थे ।

"गोकुल बाँस्कोटाले प्राधिकरणले थप २५ करोड माग गरेकोमा ७० करोड दिने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । त्यसपछिका सञ्चार मन्त्री कार्कीले पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै टेण्डर आह्वान गरेका थिए । बस्नेतले त झन आफैँले टिप्पणी उठाएर भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।" 

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सञ्चारमन्त्री रहेका बास्कोटामाथि टेरामक्सका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेभन्दा बढी रकम दिने निर्णय गरेको आरोप छ । प्राधिकरणले थप २५ करोड माग गरेकोमा उनले ७० करोड दिने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । त्यसपछिका सञ्चार मन्त्री कार्कीले पुरानै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै टेरामेक्स खरिदको टेण्डर आह्वान गरेका थिए । बस्नेतले झन आफैँले टिप्पणी उठाएर भुक्तानी दिएको बताइएको छ । 

'टेरामेक्समा उनीहरु(एमाले)को चाहना गोकुललाई बचाउने देखिन्छ,यतापट्टी ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई उन्मुक्ति दिलाउन लागेका छन्', काँग्रेस सम्वद्ध स्रोत भन्छ, त्यही भएर माओवादीलाई सभापति दिने सम्भावना देखिंदैन ।'

तर, शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाको प्यारो हुँदाहुँदै पनि बस्नेतलाई भने जोगाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । उक्त स्रोतका अनुसार उनले टेण्डर आह्वान नगरी आफैँ टिप्पणी उठाएर भुक्तानीका लागि सदर गरेको पाइएको छ । महेन्द्र गुरुङ सञ्चार सचिव भएका बेला बस्नेत आफैंले हातले लेखेर टिप्पणी उठाएको प्रष्ट भैसकेकाले उनलाई जोगाउन सक्ने अवस्था नै नरहेको बताइन्छ । 

लेखा समितिमा अहिले कांग्रेस र एमालेकै बहुमत छ । २४ सदस्यीय समितिमा ९ जना सदस्यबाहेक सभापतिसहित १५ जना यी दुई दलका छन् ।  

यता,लेखा समितिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भनिएका ऋषिकेशमाथि राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ । रामहरि खतिवडा सभापति रहेको उक्त समितिअन्तर्गत पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर उनले पटक-पटक छलफल गरेको बताइन्छ । टेरामक्समा आफ्ना मान्छेलाई बचाउन अख्तियारमा हात हालेको काँग्रेससम्वद्ध स्रोतको दाबी छ ।