तीतोसत्य जसको मनन जरुरी छ

जुन बेला दुई ठूला दलको नयाँ गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कथनका साथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु हुँदै थियो त्यसैबेला आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा पूर्ववनमन्त्री तथा सांसद वीरेन्द्र महतोले तीतो अनुभव पोख्दै भन्नुभयो– छोराको काम गर्न सानोठिमी भक्तपुरका कर्मचारीले नियमानुसार काम नगरी अल्झाएको, बिचौलियालाई पाँच हजार दिएपछि पाँचै मिनेटमा फत्ये भयो ।

यो अभिव्यक्ति संसदीय गतिविधिलाई टेलिभिजन र एफएमहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्ने र सुन्ने सबैले हेरे र सुने । सत्तारुढ गठबन्धनको सहयोगी घटक, एमाले प्रभावशाली मधेशी नेता रघुवीर महासेठका जेठान, पूर्व वनमन्त्री जुली महतोका दाजु र स्वयम सांसदको हैसियत र रवाफ देखाउन सक्ने महतोको यो घटना सुनेपछि असार १७ मध्यरातमा सम्पन्न सातबुँँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै उल्लिखित भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने सरकारप्रति नराम्रो व्यङ्ग्य भएको ठान्नेहरू पनि छन् । वास्तवमा सरकारी कामको करनी र कथनीबीच देखिने यथार्थताको चित्रण नै सांसद महतोको त्यो सम्बोधनको मर्म हो । हो, अहिले नेपालका सबैजसो अड्डा अदालतमा घुस नख्वाइकन केही काम हुँदैन र इमान्दारिता कुन चराको नाम हो भन्ने खुट्याउन गाह्रो छ । 

के हामी सरकारी निकायमा घुस नखाई सेवाग्राहीको काम गर्ने कर्मचारीको कल्पना गर्न सक्छौं ? के घुुसपैठ नगरी निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्न सक्छौं ? के हामी सुशासन र सदाचारमा विश्वास गर्ने कर्मचारीहरूलाई आदरभावका साथ राष्ट्रसेवक हो भन्न सक्छौं ? के कुनै पनि संस्था विचौलियामुक्त छ भनेर घोषणा गर्न सक्छौं ? कामका लागि कोशेली लैजाने र भेटी चढाउने प्रथा हटिसक्यो ? शायद यस्तो सोच्नु अहिले महाभूल ठहरिन सक्छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैजसो सरकारी अड्डामा महानवाणी राख्न लगाउनुभएको थियो– म घुस खान्न, अरुलाई पनि खान दिन्न । यो वाक्य अझै पनि कतिपय सरकारी कार्यालयको भित्ताबाट उप्किएका छैनन् । 

हो, नेपालमा घुस सामान्य दैनिकी जस्तै छ र नियमसंगत जस्तै हुन लागेको छ । किनभने कर्मचारीहरूले पर्याप्त तलब पाउँदैनन् । प्राप्त तलवबाट महँगीका कारण घरगुजारा गर्न गाह्रो छ, छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसकारण घुस जायज हो भन्ने पनि सुन्न थालिएको छ । यो तर्क जति मीठो लागे पनि घुस त आखिर घुस नै हो । त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सही ठहर्‍याउन सकिँदैन । यस्तो अवस्थाका कर्मचारीहरूलाई छुटकारा दिने भनेको तलव वृद्धि एउटा उपाय हो भने अर्को उपाय प्रोत्साहन र महँगी भत्ताजस्ता सहयोगी कार्यक्रम नै हो । कर्मचारीहरू यसै दुर्गम जिल्ला र अख्तियारजस्ता निकाय जान खोज्दैनन् । यस्तो उत्प्रेरणाले पनि प्रोत्साहनले कर्मचारीलाई घुसखोर हुनबाट केही हदसम्म भए पनि निरुत्साहित गर्छ । किनभने सबैलाई थाहा छ, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र ज्यादै महँगो छ । 

आफ्नो पार्टी नजिकको सरकार हुँदा केही पात्र छन्, जो केपी ओली र एमालेसँग जोडिएको विषयवस्तुमा कसैले नकारात्मक टिप्पणी गर्नासाथ प्रत्याक्रमणमा लामै लेख लेख्छन् । तिनै प्रदिप भट्टराई एमाले कार्यकर्ताहरूले किन पार्टी र नेताको बचावमा कम लेख्न थाले, लेखाइ किन सुस्त भयो भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा के हो भने एमाले पार्टी खरानी हुन लाग्दा पनि भुङ्ग्रो बाँकी रहेर फेरि पुत्पुताउँदै कहिले पहिलो त कहिले दोस्रो दलको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । माओवादीको एकदमै जगजगी भएको बेला पनि त्यो पार्टी सकिएन । कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएकै कारण एमालेले कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म राम्रै पकड जमाएको छ । माओवादी केन्द्र १० वर्ष जंगल पसेर युद्ध गर्‍यो जसका कारण ऊसँग पढेलेखेका मान्छे कटे, तिनका समर्थकले पढ्न पनि पाएनन् । बृहत शान्ति सम्झौतापछि पटक पटक सरकारमा सामेल भएको, माओवादीसँग भनेजस्तो जनशक्ति छैन, कर्मचारीतन्त्रले उसलाई साथ दिएनन् । जस्तैः माओवादी समर्थक खुशीराम पाख्रिनहरूले बिए पासको सर्टिफिकेट नभएकै कारण नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष हुन पाएनन् ।

तर, एमाले समर्थक भनिएका सेना, पुलिस र कर्मचारीहरू संगठनको नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्, सचिव र मुख्यसचिव हुँदै कोही संवैधानिक आयोगको प्रमुख र सदस्यहरू पनि छन् । तर, माओवादीले कोटा आफ्नोमा पार्ने तर मान्छे आफ्नो नहुने अवस्था राजदूतहरूको नियुक्तिमा देखिएकै छ । अर्थात् ब्युरोक्रेसीमा अहिले पनि एमाले र नेपाली कांग्रेसको दबदबा छ । यी दुबै पार्टीले आफूप्रति आस्थावान, निष्ठावान र समर्थक, शुभेच्छक कर्मचारीहरूलाई घुस नखानका .निम्ति एकपटक भए पनि किन आव्हान गर्न सक्दैनन्, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त कर्मचारीतन्त्रको पक्षमा वकालत होइन व्यवहारिक कार्यशैली अपनाउन किन प्रोत्साहित गर्दैनन् ? एकछाक कम खाएर भए पनि पार्टीको छवि सुधार्न, देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन कम्मर कसौं भनेर किन भन्न सक्दैनन् ? रहरहरू कटौती गरेर भए पनि दुईतिहाइको सरकार बनाउन, पार्टीलाई अरुभन्दा अब्बल सावित गराउन किन अघि सर्दैनन् ?

दुई ठूला दल मिलेपछि तानाशाहीको खतरा बढेर जान्छ, साना दलका पक्षधरहरूलाई निषेध गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । र, यसैको फाइदा उठाएर दुवै दलका समर्थक कर्मचारी घुुसको पहाड उठाउन तछाँडमछाँड गर्न सक्छन् । किनभने कर्मचारीहरूको धेरै संख्या त यी दुई दलकै छ । यिनैले सत्ताको दुरूपयोग गरी कमाउ र आकर्षक ठाउँहरू, कमिशन र तर मार्ने ठाउँहरूमा खुट्टा घुमाइरहेका छन् । घुस खाँदाखाँदै पनि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको भाषण पनि ठोक्दै हिँडेका छन् । यो जगहँसाइ कहिलेसम्म ? करणी र कथनीमा अन्तर कहिलेसम्म ? प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले सबैभन्दा संगठित र अनुशासित दल र कार्यकर्ता भएको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । र, अहिले दुई तिहाईले समर्थन गरेको सरकार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको र नेपालभन्दा करिब ६३ गुणा ठूलो देश, ठूलो जनसंख्यालाई पाल्नु पर्ने चीनमा बर्सेनि मन्त्री, प्रान्तीय गभर्नर, पार्टी नेता, मेयर तथा उपमेयरलगायत औसत ८ हजार हाराहारीको संख्यामा बर्खास्त हुने, जेल जान्छन् भने कतिपयले मृत्युदण्डसमेत पाउने गरेका छन् । तैपनि, त्यहाँ भ्रष्टाचार पूर्णरूपमा उन्मूलन नभएको गुनासो छ । नेपालमा अहिले त दण्डहिनता मात्रै देखिन्छ । भ्रष्टचारी, घुसखोरी, बिचौलियाहरू पुरस्कृत र सम्मानित भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाबारे कसले ध्यान दिने ?

अहिलेका चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ले तलबाट टिपेर ल्याएर विदेशमन्त्री र अमेरिकाको लागि राजदूत बनाएका छिन काङ आज कुन हालतमा छन् ? कहाँ छन् ? रक्षा मन्त्रीको तहसम्म पुगेको मान्छे कसरी बर्खास्त हुन्छन् ? कृषि मन्त्री कसरी अलपत्र पारिन्छन् ? सि जिनपिङसँगै २०१९ मा नेपाल आएका ल्हासाका पार्टी सचिव भर्खरै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट किन बर्खास्त भए ? र, पनि त्यहाँ भ्रष्टाचारलाई पूरै निर्मूल गर्न सकिएको छैन । त्यो देश अनुशासनले टिकेको देश हो । नेपाल सिंगापुरभन्दा कैयौं गुणा ठूलो देश हो । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाउने हाम्रा नेताहरूले विदेशमा काम गर्न जान पनि प्रहरी, श्रम, दलाल, अध्यागमन, सिफारिसका लागि वडाध्यक्ष, म्यानपावर कम्पनी, भन्सार र एयरपोर्ट सुरक्षालगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूलाई घुस ख्वाउनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति कहिले पाउने ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)