जति खाए पनि ५ वर्षपछि चोखै

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै एक दशक पूरा हुन लाग्यो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । फलतः प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । 

संविधान आफैँमा साध्य नभई राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने विधिमात्र हो । संविधानको मर्म र भावना कानुन, नीति र विधिमार्फत प्रकट हुन्छ । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको सवाल कानुन निर्माणसँग जोडिन्छ । तर, सरकार र संसद त्यसप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दुई वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए । अघिल्लो संसदको पाँच वर्षे कार्यकालमा लगभग सय वटा कानुन बनेका थिए । २०७९ को निर्वाचनपछि हालसम्मको अवधिमा फाट्टफुट्ट केही सामान्य विधेयकमात्र पारित भएका छन् । 

खासगरी शान्ति प्रक्रिया, सुशासन, सर्भिस डेलिभरीजस्ता आम नागरिकले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने टिआरसी, निजामती सेवा, भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियारलगायत महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अड्किएर बसेका छन् । तत्कालीन बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष भैसक्यो, तर छ महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम अझै टुंगिएको छैन । सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक विचाराधीन छ । दलीय स्वार्थका कारण लामो समयसम्म अड्किएको यो विधेयक चालू अधिवेशनबाट पनि पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । 

अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै रहेको संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यमाथि व्यापक प्रश्न उठेको छ । आम तहमा चर्को वितृष्णा छ । संविधानको मर्म र उद्देश्यअनुरूप ऐन, कानुन निर्माण नगरिएका कारण प्रदेश अधिकारविहीन हुँदा समग्र संघीयताप्रति नै नागरिकमा नकारात्मक धारणा बनेको हो । किनभने संविधानले प्रत्याभूत गरेको एकल र साझा सूचिका अधिकार प्रदेशले उपभोग गर्न पाएको छैन । संघ सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न जटिलता छ । अर्कोतिर, कर्मचारी प्रशासन अस्थिर हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

संघीय संसदमा विचाराधीन उक्त विधेयक अहिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । गत असारको पहिलो साता बसेको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, एउटा गैरसरकारी संस्थाले सांसदहरूलाई खाजाको व्यवस्था गरेपछि उत्पन्न विवादसँगै रोकिएको बैठक फेरि बस्न सकेको छैन । स्थायी सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिएको विधेयकमाथि १५ सय ८६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । कम्तीमा १५ वटा बैठक मूल समितिमा राखेर त्यसपछि उपसमिति बनाई छलफल गर्ने भनिएकाले संसद्को चालू अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित हुने देखिँदैन । 

त्यसअघि समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटा विधेयकमा छलफल गर्दैछ । त्यसनिम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाइएको छ । सो विधेयकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसूर गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र प्रक्रिया शुरु नगरे मुद्दा दर्ता नहुने मौजुदा प्रावधान हटाउन सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन्् । केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला बनेको उक्त कानुनलाई संशोधन गरी कम्तीमा १० देखि १५ वर्षको हदम्याद राख्ने तयारी छ । 

अख्तियारसम्बन्धी अर्को विधेयक पनि दफादार छलफलको क्रममा छ । अख्तियारको अधिकार क्षेत्र, कार्य व्यवस्थापनलगायत विषय टुंग्याएर विधेयक हाउसमा पठाउने तयारी छ । खासगरी बेनामे उजुरी हाल्न पाउने अहिलेको व्यवस्थाले अख्तियारको कार्य प्रणाली भद्रगोल भएकोतर्फ छलफल आवश्यक देखिन्छ ।

किनभने गत जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा अख्तियारमा २९ हजार ९१८ उजुरी परेकोमा जम्मा २६८ वटामात्र मुद्दा चलाएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि ३० प्रतिशत अर्थात् ६० वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतबाट ठहर भए । ‘झण्डै ३० हजार उजुरी पर्ने, २६८ वटा मात्र मुद्दा चलाउने अनि ६० वटा मात्र ठहरिने अवस्थाले अब बेनामे उजुरी बन्द गराउनुपर्छ भन्ने लागेको छ, यसमा छलफल हुन्छ’, समितिका एक जना सदस्यले भने । 

त्यस्तै, बैंक, सहकारी, कलेज, स्कूल, अस्पताल, बीमाजस्ता निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितता अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने प्रावधानमाथि पनि संशोधन प्रस्ताव परेको छ । अर्को, भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन हुने अहिलेको व्यवस्थामाथि पनि संशोधन गर्ने समितिको तयारी छ । ‘कसूर प्रमाणित भएपछि मात्र निलम्बन हुनेगरी कानुन संशोधन गर्नैपर्ने देखियो’, यसभित्रका बिकृति औँल्याउँदै ती सदस्यले भने, ‘बरु प्रमाण नष्ट हुने अवस्था आउन नदिन मुद्दा दर्ता भएपछि उसलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न सकिन्छ । ’ कुनै मन्त्रालयको सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भए उसलाई त्यहाँबाट झिकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याई अतिरिक्त समूहमा राख्न सकिने उपायबारे समितिमा कुरा राख्ने उनले बताए । 

अर्को महत्वपूर्ण मानिएको निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलको क्रममै छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाले दफादार छलफल गरी समितिमा आएको सो विधेयक छिट्टै टुंग्याएर पठाउने तयारी छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडाजस्ता निर्माण सामाग्रीको उत्खनन् तथा ओसार–पसारमा मन्त्रीको तजबिजी अधिकार चल्ने अवस्थालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने सांसदहरूको विश्वास छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण)सम्बन्धी विधेयक समितिले पारित गरेर फुल हाउसमा पठाएको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)