ती गृहमन्त्रीको यो तिरस्कार

नारायणकाजी श्रेष्ठ बिदावारी भएपछि गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन व्यवस्थामा सुधारका लागि एउटा बैठक पनि डाकेनन् । जबकि श्रेष्ठकै पालामा निर्वाचन प्रणालीको सुधारबारे छलफल शुरु गरिएको थियो । त्यसलाई तालुकदार मन्त्रालय हुनुका नाताले गृह मन्त्रालयले चासोका साथ हेर्दै विज्ञहरूसँग सुझाव संकलन गर्नुपथ्र्यो ।

तर लामिछानेले पछि चार महिना गृहमन्त्री हुँदा पनि स्टन्टवाजी मात्रै गरे, एउटै बैठक बोलाएनन् । गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेलाई निर्वाचन आयोगले बहादुर भवनमा स्वागत गर्दै ब्रिफिङसमेत दिएको थियो । सबै कुरा सुनेपछि अति राम्रो कार्यक्रम रहेछ, मैले हिजो उठाएका विषय रहेछन् भन्दै सराह्रना गरे । निर्वाचनसम्बन्धी बुँदाहरूमा सुधार गर्न आयोगले दस्तावेज नैं तयार गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने बेपत्ता भए । उनले यो कानुनको गम्भीरतालाई बुझ्नै नचाहेको देखियो । त्यसैले निर्वाचन कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका काम त्यत्तिकै अड्कियो । अहिलेको सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरुले समेत निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने बताए पनि त्यस्तो कदम चालेको अवस्था छैन । तालुक मन्त्रालय गृहको कमान समालेका रमेश लेखकको ध्यान पनि यसतर्फ आकर्षित भइहालेको देखिन्न । सिंहदरवारभित्रै रहेको कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीचको दूरी त्यति टाढा पनि होइन । 

प्रस्तावित निर्वाचन सुधार र व्यवस्थापन ऐनमा विदेश बस्ने र कामदारका रूपमा खटिने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमा लगेर मतदाता नामावली अनलाइन गर्ने, विदेश बस्नेको नाम दर्ता गर्ने, भ्रष्टाचार मुद्दा चलेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने, अपराध गरी अदालतको सूचीमा फरार रहेका व्यक्तिहरूले चुनाव लड्न नपाउने र महिलाहरूलाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने ऐन नियमहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनका पक्षबारेको व्यवस्थालाई अघि बढाउन आवश्यक देखिएको छ । 

अहिले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नल्याएसम्म देशविकास सम्भव नहुने बहस चलेको छ । यस्तो बहस चलाउनेहरू लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा छन् । फलामजस्तो साह्रो कुरा पिट्ने र त्यसलाई साइजमा ल्याउने भनेको साना ठूला सबै दल तातिएको बेला हो । तर, यस्तो बेला संघीय लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भने हुनु हुँदैन । सिष्टमलाई सवलीकरण गर्न अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको कमजोरी सच्याउनै पर्छ । अन्यथा दल र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै जाने र यसको विपक्षमा आउने खहरेले बाढीको रूप लिएर तहसनहस नगर्ला भन्न सकिन्न । तसर्थ निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको कमीकमजोरी सुधार्न बेला छँदै सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ ।