पैसा उठाउने खास निर्णय चाहिँ के थियो ?

उद्योगहरुमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक ला‍इन बक्यौता महसुल हरहालतमा असुल गर्ने अडानमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टीओडी मीटरको तथ्यांक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । 

लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सेवा लिएका तर, महसुल नतिरेका उद्योगहरुको विवरणसहित प्राधिकरणले टीओडी डाटा समितिलाई उपलब्ध गराएको हो । यसअघि समितिले उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागेको थियो ।

विद्युतको बक्यौता महसुल उठाउने विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल नबुझाउने केही उद्योगका लाइनसमेत काटिएको थियो । तर,एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि यो विवादले राजनीतिक रुप लिएको छ । 

ओली उद्योगीको पक्षमा उभिएको भन्दै चर्को आलोचना भैरहेको छ । लेखा समितिबाट निर्देशन गराएर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाही गर्ने र उध्योगीको महसुल मिनाहा गराउने खेलअन्तर्गत लेखा समितिलाई प्रयोग गर्न खोजेको आशंका गर्नेहरु पनि छन् । त्यस्तो आशंकालाई बल पुग्नेगरी लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको सबै प्रमाण झिकाउन निर्देशन दिएका थिए । एमाले सांसद पोखरेल प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । 

"त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले सबै महसुल नलिने भनेको होइन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको र लोड सेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको मात्र नलिनु भनेको हो ।"   

यता,सत्ताधारी दलका केही नेता र सांसदले प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै महसुल मिनाहा गराउने निर्णय गरेको प्रचारसमेत गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने तत्कालीन सरकारले सम्पूर्ण महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय नगरेको बताएको छ ।

गत बैशाख २७ गते क्याबिनेट बैठकले बक्यौता उठाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । जसमा २०७२ माघदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिलाई तीन चरणमा बर्गिकरण गरेर सोहीअनुसार बक्यौता असुल गर्न उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा उध्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएको र बक्यौता विवाद रहेको २०७२ देखि ०७५ सम्मको अवधिलाई प्रथम,दोस्रो र तेस्रो अवधि तोकेर महसुल निर्धारण गर्न भनिएको थियो । 

पहिलो अवधिअन्तर्गत २०७२ साउनदेखि पुससम्म लोडसेडिङ कायम रहेको भएता पनि महसुल निर्धारण गरेको नदेखिएको तर,यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतबाट अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि थप महसुल नलिने सरकारको निर्णय थियो । 

त्यस्तै, दोस्रो अवधि अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म लोड सेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण गरिसकेकोले प्रचलित कानुनबमोजिम थप महसुल लिने सरकारको निर्णय थियो । अहिले प्राधिकरणले उठाउन खोजेको आठ अर्ब बक्यौता यही अवधिको हो । २०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको तेस्रो अवधिमा भने लोड सेडिङ पूर्णरुपमा अन्त्य भएकाले थप महसुल नलगाउने सरकारको निर्णय थियो । 

तर,अघिल्लो सरकारकै पालामा सबै महसुल मिनाहा गर्ने निर्णय भएको भनी गरिएका प्रचारको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खण्डन गरे । 'त्यसबेला मन्त्रिपरिषदले सबै महसुल नलिने भनेको होइन । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको र लोड सेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको मात्र नलिनु भनेको हो । हामीले अहिले आठ अर्ब जुन भनेका छौं त्यो त्यही अवधिको हो', उनले भने । 

यद्यपि,प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पूरै अवधिको बाँकी महसुल उठाउने निर्णय गरेको घिसिङले सुनाए ।