बङ्गलादेश घटना र नेपाललाई पाठ

एक महिना अघिसम्म बंगलादेशमा शेख हसिनाले देश छोड्ने त परको कुरा उनको सत्ताविरुद्ध चुनौती दिने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिंदैनथ्यो । १५ वर्ष अकण्टक शासन चलाएकी र पछिल्लो आम निर्वाचनपछि अझै बलियो बनेकी उनी सत्तामा निर्विकल्पजस्तै थिइन् । अत्यधिक बहुमतको सरकार चलाइरहेकी उनलाई विपक्षी दलको कुनै चुनौती थिएन । तर,सोमबार दिउँसो पद त्यागेर देश छोड्न बाध्य भइन् । 

हसिनाको कुर्सी यसरी ढल्यो कि आफ्नो राजीनामा रेकर्ड गराउने मौकासमेत पाइनन् । वास्तवमा सरकारी जागिरमा आरक्षण कोटा छुट्याउने निर्णयविरुद्ध युवा–विद्यार्थीको आन्दोलन बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो । वार्ता र संवादको माध्यमबाट उपयुक्त निकाश खोज्नुपर्नेमा सत्ताको बलले आन्दोलन दबाउने हसिनाको रणनीतिले उनको सत्ता मात्र गुमेन,देशै छोडेर भाग्नुपर्यो । 

नागरिक शक्तिलाई कमजोर आँक्ने र बहुमतको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने शासकीय सोचको परिणामका रुपमा बंगलादेशको यो घटनालाई हेरिएको छ । सडकमा उठेको जनआक्रोश बेलैमा साम्य पार्न नसके संसदको गणितले मात्रै सरकार जोगिँदो रहेनछ भन्ने कुरा छिमेकको यो घटनाबाट नेपालका राजनीतिक दल,नेता र शासकहरुले पाठ सिक्नुपर्ने छ । अहिले संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गणितीय हिसाबले बंगलादेशको हसिना सरकारजस्तै बलियो छ । तर, नागरिकमा व्याप्त निराशा चिरेर मुलुकमा आशावादिता जगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा सुरुवात त्यस्तो देखिंदैन । बरु,संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्ने र मुलुकलाई ‘दुई दलीय प्रणाली’ मा लैजाने सरकारको प्राथमिकता छ, भनिन्छ । 

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमा एउटा मनोविज्ञान देखिन्छ– ‘जे गरे पनि ठूलो पार्टी हुने हामी नै हो ।’ चुनाव जित्न राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब महसुस नगराउने यस्तो मनोविज्ञान मुलुकका लागि घातक सावित हुँदैछ । वास्तवमा राजनीतिमा गणितीय शक्ति संधै निर्णायक भैरहँदैन । यो तथ्य आत्मसात गरेको भए आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएको एउटा शासक यसरी सत्ताच्यूत हुनु पर्दैनथ्यो होला । बंगलादेशको घटनाबाट शासकहरुले मात्र होइन, दलका कार्यकर्ता र आम नागरिकले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो यो । 

‘देशमा बसेर केही हुँदैन’ भन्ने सोचले युवा पलायन डरलाग्दो गरी बढेको छ । अर्थतन्त्र चौपट्ट छ । गाउँ रित्तिएका छन् । राजनीतिक दल, नेता र सरकारप्रति नागरिकको बितृष्णा डरलाग्दो छ । तर,राजनीतिक नेतृत्व भने यसतर्फ सचेत देखिँदैन । सत्ता केन्द्रित राजनीतिको छिर्के दाउ लगाउने र आसेपासे पोस्नेबाहेक नेताहरुमा दीर्घकालीन सोच र चिन्तन छैन । कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा फौजदारी अभियोग लागेको भए पनि आफ्नै मान्छे हुनुपर्ने, मन्त्री बनाउँदा जेल सजायँ भोगेको, पुलिस रेकर्ड खराब भएकै पात्र चाहिने– यो स्थितिले नागरिकमा निराशासँगै आक्रोश पनि बढाएको छ । 

राज्यका सबै निकायलाई यति धेरै राजनीतिकरण गरिएको छ कि पार्टीमा आवद्ध नभएका व्यक्तिले सार्वजनिक संस्था र सरकारी निकायमा नियुक्ति पाउने अवस्था नै छैन । चाहे त्यो अदालतको न्यायाधीश होस् वा संविधानिक अंगमा हुने नियुक्ति ! राजदूत सिफारिस होस् वा नियमनकारी निकायमा हुने नियुक्ति नै किन नहोस्, पार्टीको प्रतिवद्ध कार्यकर्ता वा नेताको रोजाइमा नपर्नेहरुले अवसर पाउँदैनन् । त्यस्ता नियुक्तिहरुमा ठूलै मात्रामा बोलकबोल चल्ने गरेको सुनिने गरिएकै छ । एउटा बिचौलियाले भनेअनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा सरकार नै ढलेको ताजा दृष्टान्त छँदैछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई त्यसै हटाइएको हैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालपछि अर्को गभर्नर नियुक्त गर्ने चर्चा शुरु नहुँदै सुशील भट्टहरुको कुदाकुद शुरु भैसकेको छ । 

कर्मचारी प्रशासनमा असफल ठहरिएका लोकदर्शन रेग्मीहरु नै पटक–पटक किन राजदूत बनाइन्छन् ? विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा किन दलीय भागबण्डा गरिन्छ ? मुलुककै बेइजत हुने शरणार्थी काण्ड किन थामथुम पारियो ? भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरण किन लुकाइन्छ ? नागरिक तहमा अहिले सबैभन्दा बढी उठ्ने यस्ता प्रश्नको जवाफ नेता र शासकहरुले दिन सकेका छैनन् । वास्तवमा नागरिकमा व्याप्त असन्तुष्टिका मूल स्रोत यिनै हुन् । संगठितरुपमा प्रकट नभएको यो असन्तुष्टि कुनै पनि बेला बिद्रोहको आगो सल्काउन काफी कारण नबन्ला भन्न सकिन्न !

पूर्व अर्थ सचिव एवं राजनैतिक बिश्लेषक रामेश्वर खनालका अनुसार पनि सार्वजनिक संस्थाहरुलाई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउने,संवैधानिक पदहरु भागबन्डामा बाँडेर लिने अनि सत्तामा पुगेपछि गफ लडाएर खाने अहिलेको अवस्थाले जनतामात्र हैन दलका कार्यकर्ता समेत निराश छन् । हरेक पार्टीमा मध्यमस्तरको कार्यकर्तालाई सोध्दा आफ्नै नेताप्रति विश्वास मरेको देखिन्छ । पार्टीको जिम्मेवारीमा माथि पुग्ने आशा र राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभले बाहिर खुलेर बोल्न नसक्ने कार्यकर्ता आफैँ फ्रस्टेटेड छन् । भित्रभित्र आक्रोशित यी कार्यकर्ताको दिमागमा विद्रोहको झिल्को पस्यो भने कांग्रेस,एमालेले थेग्न सक्लान् ? त्यो स्थितिमा उनीहरुले शेख हसिनाकै नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकिंदैन !

वास्तवमा यो कुरा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिल्यै बुझ्नुपथ्र्यो तर अहिले पनि बुझेको जस्तो लाग्दैन । सायद बुझेको भए उद्योगीको विद्युत महसुल मिनाहा गराउन राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिन्नथ्यो होला । त्यसैले जनताको आक्रोशले बिस्फोटको रुप लिनुअघि नै सावधानी अपनाउन पर्ने व्यक्ति भनेको ओली र देउवा नै हो । आफ्ना कार्यकर्ता अगाडि राखेर टुक्के भाषण गर्दा दुई चार जनाले थपडी बजाउलान्,तर सुन्ने मान्छे पनि बाहिर निस्केपछि खुशी हुँदैन । ‘बादशाहको लुगा’ कथाजस्तो कार्यकर्ताले वाहवाह गरिदिएका कारण म एकदम ठीक छु भन्ने पर्ला । तर, हिजोको जस्तो अन्ध प्रशंसा गर्नेहरुको ग्राफ पनि घट्दो छ । सायद तिनीहरु पनि थाके होलान् ! जस्तो प्रदिप ज्ञवालीजस्ता ओलीका खास कार्यकर्ता र प्रदिप एवं गुरु भट्टराईजस्ता पात्रले समेत अहिले सरकारको समर्थनमा खुलेर बोलेको सुनिंदैन,लेखेको पाइन्न। किनभने फिल्डमा नागरिक सन्तुष्ट छैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । 

नेपालमा नेताहरु जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि श्रीलंका,पाकिस्तान र बंगलादेशमा जस्तो आन्दोलनको बलमा सत्ताबाट गलहत्याइने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ । भूराजनीतिक अवस्था र सेनाको भूमिकाले यस्तो स्थिति बनेको छ । नेपाली सेना भारतीय सेनासँग अत्यन्त नजिक छ । नेपालमा कुनै किसिमको अस्थिरता हुने देखियो भने उसले सेनालाई रोकिहाल्छ । २०६२ ÷६३ को आन्दोलनताका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जोगाउन खोजेको नेपाली सेनालाई अन्तिम घडीमा भारतीय सेनाले ‘चुप लागेर बस्न’ सन्देश दिएपछि प्यारजङ्ग थापाले लत्तो छोडेको हो । बंगलादेशमा ठ्याक्कै सेना अगाडि आयो,एउटा मियोजस्तो भयो । सेना आफैँमा आत्मनिर्भर छ त्यहाँ । नेपाललाई भने गोलिगठ्ठादेखि लत्ताकपडासम्म भारत र अन्य मुलुकसामु हात थाप्नुपर्ने अवस्था छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)