न्याय मर्ने स्थिति नआओस् न श्रीमान्

अदालतले न्याय क्षेत्रमै कार्यरत आफ्नै कर्मचारीलाई निष्पक्ष न्याय दिन सकेन भने त्यस्तो बेला ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान सम्झिनुबाहेक अर्थोक केही गर्न सकिन्न । न्यायाधीशहरूले दुर्गममा सेवा गरेपछि सुगम स्थानमा सरुवा हुने स्वाभाविक आशा र अपेक्षा हुन्छन् ।

न्यायपरिषद्ले पनि राखेका सरुवाको नीति र मापदण्ड तयार गर्दा एकपटक दुर्गम बसेकालाई सुगम र सुगमलाई दुर्गमतिर पठाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको यो नीति एक–दुई व्यक्तिलाई बाहेक धेरै न्यायाधीशको पक्षमा लागू भएको पाइँदैन । यस्तो नीतिलाई नातावाद र कृपावादले परास्त गर्दै लगेको अवस्था छ ।

उदाहरणका लागि ३ वर्ष हेटौंडा उच्च अदालतमा कार्यरत मेरिना श्रेष्ठ गत हप्तादेखि उच्च अदालत पोखरा लगिएकी छन् । यसले श्रेष्ठको लागि हेटौंडा दुर्गम र पोखरा सुगम बन्न पुगेको छ । उनी प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको साली नाताकी भएकोले यस्तो हुन पुगेको दावा गरिन्छ । यो देखेपछि न्यायाधीशहरू नै भन्न थालेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले नै यसो गर्न थालेपछि अब कसले न्याय देला र ?’ त्यसैगरी सुदर्शनराज पाण्डेलाई पाटनबाट पोखरा सरुवा गरिएको छ । 

अब पाटन र पोखरामध्ये कुन दुर्गम हुन्, कुन सुगम ? दुर्गम र सुगमको परिभाषा वा तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र भूगोल, भौतिक सुविधालगायत विभिन्न शर्तका आधारमा यी दुवै क्षेत्रको कसरी तुलना गर्नु ? त्यसैगरी श्रम अदालतको अध्यक्ष भई दुई वर्ष काठमाडौँ बसेका वासुदेव आचार्यलाई बुटवल पठाइएको छ । इमानका सगरमाथा एकजना खिमानन्द भुषाललाई रोल्पाबाट काठमाडौं ल्याउँदैमा के हुन्छ ? जुम्ला बसेका जगदीश घिमिरेलाई जनकपुरको गर्मी खान पठाइएको छ । अर्थात्, हिमालबाट पहाड नाघेर सोझै तराई लगिएको छ । 

त्यसो त नेपालमा एउटा घुस्याहाले कति खायो भनेर अर्को घुस्याहाले जाँची न्याय दिने अनौठो चलन छ । घुसखोरी नियन्त्रण गर्न विशेष अदालत गठन हुन्छ, त्यहीं अदालतमै बसेर घुस खाइदिन्छन् । अख्तियारका कर्मचारीले छानबिनकै बेला घुस खाएर मुद्दा कमजोर बनाई पेश गर्छन् । कानुनमन्त्री हुनेबित्तिक्कै आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउन जोडबल गर्छन् । 

न्यायालयमा देखिने यस्तो बेथितिको असर अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई व्यवस्थित गर्नमा न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी तीनैले एकअर्कालाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गरेका हुन्छन् । एकअर्काको क्षेत्राधिकार मिच्ने, अराजकता र विधिविहीन, दण्डहीनताको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त राख्छन् । जसमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा देखिएको बेथितिले दूरगामी असर पुग्छ । तसर्थ न्यायालयको सरुवा र बढुवामा मेरिटलाई भन्दा मेरालाई, क्षमतालाई भन्दा नातालाई, निष्पक्ष र तटस्थतालाई भन्दा पक्षधरतालाई जब प्रश्रय दिन थालिन्छ, यसले न्यायमाथिको विश्वास मर्छ । न्याय क्षेत्रमै काम गर्नेहरूको विश्वास मर्नु त झनै खतरनाक हुन्छ । तसर्थ न्यायालयप्रतिको विश्वास, आस्थालाई जोगाउन नेतृत्वले नै त्याग देखाउनु जरुरी छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)