काँग्रेसका कारण कोशीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार अलपत्र

नेपाली काँग्रेसले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा कोशी प्रदेशमा सरकार पुनःगठन अलपत्र परेको छ । संघमा नेकपा एमाले–काँग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेको एक महिना बित्न लाग्दासमेत कोशीमा सरकार पुनःगठन हुन नसकेको हो । 

आन्तरिक गुटमा बढेको कलह र आकांक्षीहरु धेरै हुँदा काँग्रेसले मन्त्रीको नाम दिन नसकेको बताइन्छ । एमालेसँग सत्ता साझेदार बनेर तीन वटा मन्त्रालय पाएको माओवादी गत साउन ११ गते सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । काँग्रेसले मन्त्रीको नाम नदिँदा प्रदेश मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्की एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको पर्खाइमा बसेका छन् ।

कोशीका नौ मन्त्रालयमध्ये पाँच अझै खाली छ । स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, सहकारी तथा कृषि र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्कीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । एमालेसँगको सहमतिअनुसार काँग्रेसले रिक्त  चार वटा मन्त्रालय र केही राज्यमन्त्री पाउने छ । 

पहिले माओवादीले सरकारबाट बाहिरिन ढिलाइ गरेकाले सरकारमा जान आतुर काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरु अहिले आफ्नो पार्टीले नाम दिन नसक्दा खिन्न भएका छन् । एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुको हालत पनि उस्तै छ । सरकार पुनः गठन हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरु हेरफेर गर्न सक्ने भएकोले एमाले सदस्यहरुले माओवादीलाई हटाउन दबाब दिएका थिए । 

कोशीमा काँग्रेसबाट मन्त्री बन्न सभापति शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौला समूह निकटहरु कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । २९ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा काँग्रेसमा मुख्यमन्त्री बनिसकेका दुई जनाबाहेक अरु सबैको मन्त्रीमा दाबी छ । हालसम्म एकपटक पनि मन्त्री नभएकाहरुको मन्त्री बनिसकेकालाई पुनः मन्त्री बनाउन नहुने माग छ।

गत असार १७ गते संघमा एमाले–काँग्रेसको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भोलिपल्ट एकैपटक २१ जना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । कोशीमा वैशाख २७ गते कार्की माओवादीसँगको गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा छ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ । हालसम्म १३ पटक सरकार विस्तार हुँदा ४३ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश सभामा एमालेका ४० र काँग्रेसका २९ जना सांसद छन् । जम्मा ९३ जना सदस्य रहेको कोशीमा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ जना आवश्यक पर्छ । 

विषयगत समिति सभापति चयनमा ढिलासुस्ती 

काँग्रेसले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश सभामा विषयगत समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । समिति गठन भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि राजनीतिक भागबण्डाको कारण सभापति चयन हुन सकेको छैन । हाल एमाले र काँग्रेस गठबन्धनमा दुई तिहाई बहुमत रहेकाले तीन–तीन वटा समिति आफूहरुले लिने र लेखा समिति मुख्य प्रतिपक्षी दललाई दिने आन्तरिक सहमति छ । प्रदेश सभामा सात विषयगत समिति छन् । सभापति चयन नहुँदा हाल ज्येष्ठ सदस्यहरुले नै समिति बैठक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

संसदीय दलको नेता फेर्ने चर्चा !

आन्तरिक कारण बढेपछि कोशीमा काँग्रेस संसदीय दलको नेता नै परिवर्तनको खेल भइरहेको गाइगुइँ चलेको छ । केही सदस्यहरुले सिटौला समूहका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको ठाउँमा आफ्नो खेमाका नेतालाई सरकारमा पठाउने इच्छा देखाएका छन् । यसो गर्दा काँग्रेसको मुख्यमन्त्री आफ्नो खेमाको बन्ने संस्थापन पक्षका सांसदहरुको तर्क छ । 

काँग्रेस संसदीय दलमा निर्वाचित थापाले १९ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी कोइराला खेमाका केदार कार्कीले ९ र देउवा खेमाका अमृत अर्यालले २ मत पाएका हुन् । विधानअनुसार संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न त्यति सहज छैन । कोशीमा काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका थापाले दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषय केबल हल्ला मात्र भएको बताए । उनले भने, ‘सबै कुरा विधि विधानअनुसार हुने हो, त्यसैले यस्ता हल्लाको कुनै आधार हुँदैन ।’