मन बुझाउने ठाउँ कहाँनेर छ त महोदय

नेकपा एमालेलाई समकालीन राजनीतिक दलमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित, अनुशासित र चुस्त मानिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको जुन प्रभाव छ, त्यसको आधार सांगठानिक व्यवस्थापन नै हो भन्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा सर्वाधिकार रहँदै आएको सो पार्टी चरम सांगठानिक भद्रगोलको शिकार हुँदै छ । गत बिहिबार पदाधिकारीसहित साढे तीन सय केन्द्रीय नेताको कार्यविभाजन हुँदा उसको सांगठानिक अराजकता बाहिर आएको हो । 

विगतमा एमालेले निश्चित मापदण्ड बनाएर नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटको अभ्यास अवलम्बन गर्दै आएको थियो । यसअघि उपाध्यक्षहरूले विभागको नेतृत्व गर्ने र सचिवहरूलाई भूगोलको काम दिने स्पष्ट मापदण्ड थियो । त्यही आधारमा उपाध्यक्षहरू अनुभव र विज्ञताको आधारमा विभाग प्रमुख र सात सचिव प्रदेश इञ्चार्ज तोकिएका थिए । तर, यसपटक न मापदण्ड लागू भयो, न जिम्मेवारी वितरण नै न्यायपूर्ण भयो । कसैलाई जिम्मेवारीको खातै खात लाग्दा केहीले पुर्पुरोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था देखियो । 

प्रदेशको जातीय अवस्था र नेताहरूको विषय विज्ञतासमेतलाई ध्यानमा राख्दै  संसदीय भूमिका र राजकीय जिम्मेवारीमा नरहेकालाई पार्टी काममा खटाउने मोटामोटी मापदण्ड तय गरिएको थियो । तर, शीर्ष नेताको स्वार्थ नमिल्दा व्यक्तिपिच्छेका अलग–अलग मापदण्ड बनाइए । जस्तो, जनजाति बाहुल्य प्रदेश भनेर कोशीमा सचिव योगेश भट्टराईको चाहनाका बाबजुद जुनियर भएता पनि शेरधन राई इञ्चार्ज बने । तर, त्यही मापदण्ड बागमती र मधेस प्रदेशमा लागू भएन । नेवार र तामाङ्ग बाहुल्य बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङलगायत इञ्चार्जको आकांक्षी थिए । तर, विदेश मामिलातिरै रमाइरहने डा. राजन भट्टराईलाई ल्याइयो । मधेस प्रदेशमा लीलानाथ श्रेष्ठलाई स्थायी कमिटीमा उकालेर एकैचोटी इञ्चार्ज बनाइयो । 

नेताहरूको अनुभव र विज्ञताका आधारमा सम्बन्धित विभागको जिम्मेवारी दिने विगतको अभ्यास पनि यसपटक तोडिएको छ । संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमतीको इञ्चार्ज बनाइएका राजनसँग भूगोलमा काम गरेको अनुभव छैन । अखिलबाट राजनीति शुरु गरेका उनी विदेश मामिला विज्ञ मानिन्छन् । भारतको जेएनयु विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पिएचडी गरेका उनी इपिजी प्रतिवेदन बनाउने टोलीको सदस्य थिए । उनको त्यही योग्यताका कारण माधव नेपाल र केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई पटक परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बने । एमालेले यसअघि उनलाई विदेश विभागको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, रघुवीर महासेठको माग पूरा गर्ने नाममा भूगोलको अनुभव नै नभएका उनलाई बागमतीजस्तो राजनीतिक र रणनीतिक महत्वको प्रदेशमा इञ्चार्ज बनाइएको छ । 

भूगोलमा काम नगरेर पनि अवसर पाइरहने थोरै नेतामध्येमा पर्छन्, राजन । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका अलावा उनी मनोनीत कोटामा संविधानसभा सदस्य पनि बने । काठमाडौँ –४ बाट दुईपटक टिकट पाए तर जित्न सकेनन् । अहिले आफैँ चुनाव नलड्ने निश्कर्षमा पुगेका उनलाई प्रदेशको इञ्चार्ज बनाइएपछि नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ । ‘काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष झापाको दिपक निरौला, इञ्चार्ज दोलखाको आनन्द पोखरेल अनि बागमतीको इञ्चार्ज सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेर चाबहिलमा हुर्किएको ब्राह्मण समुदायको राजन भट्टराई !’, कार्य विभाजनप्रति असन्तुष्ट एक जना सचिवको प्रश्न छ, ‘अनि काठमाडौँका नेवारले एमालेलाई लाइन लागेर सधैँ किन भोट हाल्नु ?’ 

जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा निर्वाचित सांसद र जनप्रतिनिधिलाई भूगोलमा नखटाउने अर्को मापदण्ड थियो । तर, त्यो पनि लागू भएन । कतिपय पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकै कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानबाट वञ्चित हुँदा केही नेताको हकमा भने मापदण्ड लागेन । महासचिव शंकरको गृहजिल्ला दाङको घोराही उपमहानगरका प्रमुख नरुलाल चौधरी जिल्ला इञ्चार्ज बनाइए । मन्त्रीजत्तिकै व्यस्त रहने कार्यकारी पदमा रहेका उनले पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदा अरु जनप्रतिनिधिलाई त्यस्तो अवसर दिइएन । सहकारी छानविन समितिको सभापतिसमेत रहेका सांसद सूर्य थापालाई प्युठानको इञ्चार्ज पनि हात लाग्यो । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री भएका दिनेश पन्थी गुल्मीको इञ्चार्ज बने । सांसद प्रभु हजारालाई पर्साको इञ्चार्ज बनाइयो भने अघिल्लो सरकारमा रक्षामन्त्री रहेका हरिप्रसाद उप्रेतीले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएलगत्तै सर्लाहीको इञ्चार्ज पाए । रघुवीर पत्नी जुली महतो सांसद भैकन पनि धनुषाको इञ्चार्ज बनिन् । 

निर्वाचित र राजकीय भूमिकामा रहेकालाई भूगोलको जिम्मा नदिने मापदण्ड सचिवहरूको हकमा चैँ पूरै कार्यान्वयन भएको छ । एमालेले यसअघि सात प्रदेशमा सचिवहरूलाई इञ्चार्जसीप दिएको थियो । यसपटक चुनाव हारेका लेखराज भट्ट र पद्मा अर्यालले निरन्तरता पाउँदा अरू भने मापदण्ड लागेर पाखा परे । यसअघि गण्डकीको इञ्चार्ज रहेकी पद्मालाई लुम्बिनी सरुवा गरिएको छ भने लेखराज कर्णालीबाट सुदूरपश्चिम पुगेका छन् । निर्वाचित नेताले पार्टी काम गर्न सक्दैन भन्नुलाई पूर्वाग्रहपूर्ण सोच ठान्ने एक नेता भन्छन्, ‘ओलीले चाहेजस्तो मान्छे सचिव नभएकाले त्यसो गरिएको हो ।’ एमालेमा लेखराज र पद्मासँगै छविलाल विश्वकर्मा, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठ सचिव छन् । 

संसदीय प्रणालीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टी र जनताबीचको पुल मानिन्छ । तर, एमालेले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनतामा जानबाट रोक्ने अनौठो विधि स्थापित गर्दा चुनाव हार्नु नै नेताहरूको योग्यताजस्तो बन्न गएको गुनासो सुनिन्छ । कोशीको इञ्चार्ज बनेका शेरधन साढे तीन वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशको नामसमेत राख्न सकेनन् । असफल मुख्यमन्त्रीको ट्याग झुण्ड्याएर सत्ताबाट बाहिरिएका उनले गत निर्वाचनमा भोजपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभातर्फ टिकट पाए, तर जितेनन् । अहिले शेरधनका लागि त्यो हार नै पार्टीको जिम्मेवारी पाउने महत्वपूर्ण योग्यता बनिदियो । 

एमालेमा संधै चर्चा हुने गरेको‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’ पनि प्रभावशाली नेताको हकमा लागू भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको जिम्मामा दुइटा महत्वपूर्ण विभाग छ । राज्यमन्त्रीसरहको सेवा सुविधा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका उनी कोष तथा बित्त र निर्वाचन विभाग प्रमुख छन् । जबकि प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार बनेका युवासंघका पूर्वअध्यक्ष किरण पौडेललाई भने राजकीय भूमिकामा रहेकाले पार्टीमा जिम्मेवारी दिइएन । रमाइलो कुरा चैँ, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको छैन, तर मन्त्रीलाई जिल्ला इञ्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । 

महासचिव शंकरबाहेक अरुलाई एकरत्ति नगन्ने खेममान खड्का पहिले बाँकेको इञ्चार्ज थिए । यसपटकको कार्य विभाजनमा रुकुम–पूर्वको इञ्चार्ज पाएका उनलाई भूपू सैनिक तथा प्रहरी संगठनको पनि जिम्मा दिइएको छ । राजीव पहारीले कास्की तीन नम्बर निर्वाचन क्षेत्र र युवा संघको इञ्चार्ज पाएका छन् । अखिल इञ्चार्ज किशोरविक्रम मल्ललाई स्याङ्जाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा इञ्चार्ज बनाइएको छ । शंकरसँग निकट घनश्याम पाण्डेलाई दाङ क्षेत्र नम्बर ३ सँगै युरोप र अमेरिकाको इञ्चार्ज बनाइएको छ । 

एमालेले एउटा जिल्लामा दुई जनालाई इञ्चार्ज बनाएर अर्को गाईजात्रा देखाएको छ । समग्र जिल्ला र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै इञ्चार्जसीप दिने नयाँ अभ्यासले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा गञ्जागोलको अवस्था बनेको हो । उदाहरणका लागि बाजुरामा लालबहादुर थापा जिल्ला इञ्चार्ज छन् । सहदेव बोगटीलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको इञ्चार्ज बनाइएको छ । जाजरकोटमा भैरवसुन्दर श्रेष्ठ जिल्ला इञ्चार्ज छन्, निरज आचार्यलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा दिइएको छ । माओवादी, नयाँ शक्ति, नेपाली कांग्रेस हुँदै एमालेमा थिग्रिएका प्रेम तामाङलाई रसुवाको इञ्चार्ज बनाइएको छ । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको त्यहाँ एमालेका पुराना नेता माधव अर्याल प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र इञ्चार्ज छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)