काँग्रेसी नेताहरु सिंहदरबारमा चुपचाप,सानेपामा उग्र

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका सबै गुटलाई मन्त्रीमा सहभागी गराएपछि ‘तैं चुप, मैं चुप’ को अवस्थामा पुगेका काँग्रेस संस्थापन इतर नेताहरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि खनिएका छन् । एमालेसँगको गठबन्धन सरकारमा काँग्रेसबाट सहभागी १० जना मन्त्रीमध्ये देउवाले सबै गुटको चित्त बुझाउँदै भागबण्डा गरेका थिए ।

सरकारमा देउवा गुटबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक,परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र कानुनमन्त्री अजय चौरसिया छन् । शेखर कोइराला खेमाका पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे र कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी हुन् । महामन्त्री गगन थापा समूहबाट प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री छन् भने पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला गुटबाट दिपक खड्का ऊर्जा मन्त्री बनाइएका छन् ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का गुटका ऐनबहादुर शाही ठकुरी वनमन्त्री भए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाका हुन् । गुटगत रुपमा मन्त्री बनाउँदा दलितको नामोनिशान छैन । एमालेसँग समान दुई वर्ष सत्ता बाँडफाँडको टुंगो लगाइएको थियो । तर ओलीले सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सुनिश्चित नहुँदै देउवालाई रोक्ने अभ्यास केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै शुरु भएको छ । 

संस्थापनइतर पक्ष देउवालाई छैटौं पटक प्रधानमन्त्री नस्वीकार्ने पक्षमा उभिएको छ । उक्त समूहले संसदीय दलको नेता फेर्ने गृहकार्य समेतगरेको बताइन्छ । पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापतिलाई पुनः प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन पेश गरेको आरोप छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएपछि संस्थापन पक्ष नराम्रोसँग झस्किएको छ । 

एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयनपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएमा निर्धारित समयमा १५औं महाधिवेशन नहुने त्रास इतर पक्षमा व्याप्त छ । सोही कारण महामन्त्री गगन थापाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय यही बैठकबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । शर्माको प्रतिवेदनमा पनि सोही खालको व्यहोरा प्रष्ट छ । 

शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ । काँग्रेसले यो पद्धतिको अनुशरण गर्नुपर्छ, संवैधानिक बस्दोबस्तका लागि पनि काँग्रेसले यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।’ शर्माले उक्त प्रस्ताव बैठकमा दर्ज गरेपछि देउवापत्नी एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजू राणा, काँग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतलगायत संस्थापन पक्षका नेताहरुले कडा प्रतिवाद गरेका हुन् ।

 
आरजूले पार्टी सभापतिलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्न रोक्नेगरी संविधानविपरीत प्रस्ताव ल्याइएको दाबीनै गरेकी छन् । संविधानमा नभएको कुरा पार्टीले विधानमा उल्लेख गर्न नपर्ने जिकीर उनको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न जति पटक पनि खुल्ला गरेको अवस्थामा महामन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने टिप्पणी राणाको छ । 

केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतले गिरीबन्धु टी–इस्टेट र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय उठाएर महामन्त्री थापा र शर्माले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने रणनीति अपनाएको आरोप लगाए । बस्नेत आक्रामक शैलीमा महामन्त्रीद्वय विरुद्ध उत्रिएको सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरु बताउँछन् । 
 
अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले गठबन्धनमा एमालेसँग मिल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेका थिए । यद्यपि महर संस्थापन पक्षका हुन् । आगामी २०८४ मा चुनावी गठबन्धनबारे काँग्रेस वैठकमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त विषयमा सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षका अधिकांश नेता चुनावी गठबन्धनबारे अहिले नै मुख खोल्न नहुने पक्षमा छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको नीति प्रस्ताव यो विषयमा मौन रहनुलाई सोही रणनीतिका रुपमा अर्थ लगाएको छ । तर, इतरपक्ष भने चुनावी गठबन्धन नगर्ने निर्णय यस पटकको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै निक्र्यौल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । 

महामन्त्री थापाको यसअघिको प्रतिवदेनमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली काँग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्छ, हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रो मतदातालाई नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिन्ह ‘रुख’ मा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’ थापाको पहिलेको उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अर्का महामन्त्रीको पनि उस्तै खालको राजनीतिक प्रस्ताव आएका कारण इतरपक्ष रणनीतिक तयारीका साथ प्रस्तुत भएको संस्थापन समूहको बुझाई छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आगामी भदौ ७ गतेसम्मका लागि स्थगित छ । बैठकमा ११ वटा विभिन्न प्रस्तावित विषयमाथि बोल्ने क्रम जारी रहेकै अवस्थामा बैठक दुई साताको निम्ति स्थगित भएको हो ।