प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध १० दिनसम्म उजुरी दिन पाइने

प्रस्तावित डेढ दर्जन राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आज बसेको बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि उजुरी मागिएको छ । 

समितिले १० दिनको समय राखेर उजुरी आह्वान गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले बताए । भोलिको पत्रिकामा सूचना आउने र संसद् सचिवालयले पनि सूचना राख्ने तथा त्यसैको आधारमा उजुरी दिन सकिने उनले बताए । 

‘जुन राजदूतहरुको नाम प्रस्तावित भएको छ, उनीहरुको नाम आएपछि छलफल र निर्णय गर्ने भन्नेकुरा भएको छ', जबराले भने, 'सबै कुरा मान्यज्यूहरुलाई वितरण गरिएको छ । यो कुरा पूरा भएपछि पर्सि बैठक बसेर टुंगोमा पुर्याउनेछौँ ।’

सरकारले साउन १४ गते भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन, रुसलगायत १८ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । शंकरप्रसाद शर्मा भारत, लोकदर्शन रेग्मी अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे बेलायत, कृष्णप्रसाद ओली चीन, जंगबहादुर चौहान रुस, श्रीकान्त रिजाल अष्ट्रेलिया, नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेबिया, कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, धनप्रसाद पण्डित इजरायलका लागि सिफारिस भएका छन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । क्याविनेटले सिफारिस गरेका नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।