झापाली एमाले सांसद ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्थामा

संघीय संसद सचिवालयले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा सभापतिको चयन गर्दैछ  । एमालेको भाग लगाइएको उक्त समितिको सभापतिमा मुख्य रुपमा ठाकुर गैरे दाबेदार देखिएका छन् ।

तर, एमालेभित्र विगतमा १० भाईको आरोपमा डामिएका उनलाई कुनै हालतमा सभापति हुन नदिने प्रपञ्च रचेर अर्कै समितिका रहेका अनिच्छिुक सांसदलाई ल्याउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ । झापाली सांसद तथा व्यवसायी एलपी साँवा लिम्बूलाई पार्टी संस्थापन पक्षले सभापति बनाउने तयारी गरेको हो । 

गैरेलाई सभापति बनाउनुपर्नेमा सांसद तथा पार्टी सचिव योगेश भट्टराई दृढ देखिन्छन् । गैरे आफैँमा पार्टीभित्र लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई र केन्द्रमा सचिव योगेश भट्टराई निकटको रुपमा परिचित छन् । यतिखेर पौडेल र भट्टराईसँग निकट मानिए उनलाई नेतृत्वले सभापति बनाउन नखोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ ।

लिम्बू आफैँमा व्यापारी हुन् । उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठनको अध्यक्ष नै थिए । पछिल्ला दिनमा हाइडेमा लगानी गर्न थालेको छन् । त्यसैले लिम्बूले मन्त्री बन्न खोजेको सुईंको पाएपछि ‘सर्प मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ रणनीतिमा दुबै जनाको इच्छामा तुषारापात गराउन समिति सभापतिमा जसरी पनि उनैलाई ल्याउने रणनीति बनाइएको बताइन्छ ।

लिम्बूले समिति सभापति नबन्ने भनिरहँदा नेतृत्व अर्को समितिबाट हटाएर गैरेलाई विस्थापित गर्न चाहेपछि एक जना एमाले नेता भन्छन्, ‘  बन्दिन भनेलाई बनाउन खोज्नु र खान्छु भन्नेलाई रोक्नखोज्नु बुझिनसक्नु छ ।’ गैरे पाल्पाका हुन भने लिम्बू झापाका । कतिपयले अध्यक्ष बाले झापालीलाई काँध हालेको समेत भन्न भ्याएका छन् । 

यता संसदीय सुनुवाई समितिको सभापतिमा काँग्रेसकी इश्वरी न्यौपाने चयन हुने पक्कापक्की रहेको बताइन्छ । 

संघीय संसद् सचिवालयले दुई वटा समितिका सभापतिको निर्वाचन कार्यक्रम हिजो प्रकाशन गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा सभापति चयन भोलि हुने कार्यक्रम छ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार, समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने भनी अर्को एक सदस्यको समर्थनसहित आज दिनको २ देखि ४ बजेसम्म नयाँबानेश्वर संसद् भवनस्थित महासचिवको कार्यकक्षमा प्रस्तावकले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ । साढे ४ बजे निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको क्रमअनुसार सूची प्रकाशित हुनेछ ।

भोलि ३ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावकले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र समर्थकले समर्थक गरेपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको करिब डेढ वर्षपछि ती समितिका सभापति चयन हुन लागेको हो । यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको गठन नै भएको थिएन ।