कान्ताको नाम किन काटिएछ ? उताको पत्रले के भन्छ ?

सरकारद्वारा हालै प्रस्तावित करिब डेढ दर्जन राजदूतको संसदीय सुुनुवाई शुरु भएको छ । क्याबिनेटले १८ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा संसदीय सुनुवाईका लागि जारी सूचनामा १७ जनाको मात्रै नाम गएपछि अष्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कान्ता रिजाल छुटेकी हुन् । 

संसदीय समितिको सूचनामा आफ्नो नाम नभएपछि अस्ट्रेलियाको निम्ति प्रस्तावित कान्ता रिजाल हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयमा देखा परिन् । त्यहाँ पुगेर उनले आफ्नो नाम हटाइनुको कारण सोधखोज गरेकी थिइन् । तर,परराष्ट्रका अधिकारीहरु मन्त्रालयले १८ जनाकै नाम  पठाएको जानकारी दिएर टक्टकिएको बताइन्छ ।

कान्ताको जिज्ञासा उल्लेख गर्दै मन्त्रालय स्रोत भन्छ,‘संसदीय सुनुवाईका लागि मेरो नाम किन गएन ?’ तर,परराष्ट्रले उनको नाम बीचैमा काटिनुको बाध्यता र वास्तविकता भन्नसक्ने अवस्था रहेन । मन्त्रालयको रेडिमेड जवाफ थियोे, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सबैको नाम पठाइएको हो । त्यहाँबाट एउटा नाम हटाएर १७ जनाको मात्रै संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा गएको रहेछ ।’
 
उच्च स्रोतका अनुुसार रिजालविरुद्ध उजुर परेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा होइन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरीपछि इजरायलमा वास्तविकता बुझ्ने काम भएको थियो । राजदूत रिजाललाई वीचैमा फर्काइएपछि नेपाली दूतावासमा डिसिएम कुमारबहादुर श्रेष्ठले कार्यवाहक राजदूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनीसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको सोधनीबाट बल्ल रिजालको कमजोरी खुलेको हो ।

यसअघि मस्कोमा बसेका श्रेष्ठले लेखेर पठाइदिएका थिए,‘तत्कालीन राजदूत रिजालले दुई जना अर्दली लिएर आउनुभएको । गत असारमा नेपाल फर्कंदा यतै छाडेर गएपछि इजरायल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको । ’ इजरायलमा तुलनात्मक रुपमा अमेरिकामा भन्दा बढी सुविधा रहेको बताइन्छ । 

राजदूतले सम्बन्धित मुलुकबाट पाउने सेवा सुविधासँगै परिवार र अर्दलीहरुले समेत इजरायलमा बसुञ्जेल आफूले जानेको काम गर्न पाउँछन् । काम र समयमा कुनै हदबन्दी नभएकाले उनीरुले धेरै कमाउन सक्छन् । जबकि अन्य मुलुकमा सामान्यतयाः त्यसो गर्न पाईंदैन ।

तर,इजरायलमा राजदूत वा अन्य कर्मचारीले अर्दली तथा परिवारका सदस्य लिएर गए पनि फर्कंदा उनीहरुलाईसमेत आफ्नै मुलुक ल्याउनुपर्ने मान्यतामा निकै कडा कानुन छ । रिजालले अर्दलीहरुलाई उतै छाडेपछि इजरायलले उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझिएको छ ।

 
सम्भवतः मध्यपूर्वका अन्य मुलुकमा राजदूत वा कर्मचारीले अर्दली तथा परिवारका सदस्यलाई उतै छाडेमा ठूलो विषय बन्दैन । किनभने,ती मुलुकमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका लागि पुग्ने गर्छन् ।

विराटनगरकी कान्तालाई दुई वर्षअघि २०७९ जेठमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले काँग्रेस कोटामा इजरायलका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो । गत जेठमा एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने क्रममा उनी पनि परिन् । साउन १४ गते वर्तमान सरकारले १८ मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने क्रममा उनलाई अष्ट्रेलियाको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिले उनीबाहेक अरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया थालिएको छ ।