कुलमान तत्काल सेफ जोनमा,अदालतमा पेशी नै चढेन

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र आफूलाई हटाउने सरकारी निर्णय कानुन विपरित रहेको दाबी गर्दै हितेन्द्र शाक्यले दायर गरेको मुद्दा फेरि पछाडि धकेलिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ मा त्यसअघि एमाले सरकारद्वारा रोजिएका शाक्यलाई हटाउँदै घिसिंगलाई प्राधिकरणको हाकिम बनाएको थियो । 

त्यसविरुद्ध हालिएको मुद्दाको पेशी हिजो थियो । तर,हिजो सुनुवाई नै हुन नसक्ने गरी उक्त मुद्दा साप्ताहिक पेशीमा समेत परेन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरको बेन्चले कुलमानका पक्षमा दिएको आदेशका भरमा उक्त मुद्दा अहिलेसम्म तन्किरहेको छ ।

त्यसविरुद्ध हालिएको मुद्दाको पेशी हिजो थियो । तर,हिजो सुनुवाई नै हुन नसक्ने गरी उक्त मुद्दा साप्ताहिक पेशीमा समेत परेन ।

सरकारले त्यतिबेला शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगेको थियो । त्यसैकाविरुद्ध हितेन्द्रले मुद्दा हालेका थिए ।साउन २५ गते तीन वर्ष पूरा भएको मुद्दाको अर्को पेशी कम्तीमा चार ५ महिना तन्कने निश्चित छ । यसबाट कुलमानलाई अदालती प्रक्रियाले हटाउने चाहनामा पनि धक्का लाग्न गएको छ । 

कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई आधार बनाउँदै हटाउन सकिने अवस्था त झनै देखिँदैन । पछिल्लो दुई वर्षको मूल्यांकनमा उनले ९० भन्दा बढी अँक पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनीतिक निर्णय गरेर हटाएमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिनसक्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ ।