न त राखी न सीमा र इपिजी

-चूडामणि कौशिक

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो नियुक्तिको प्रमाणपत्र बुझाउन गए जस्तो गरी हरेक पटक दक्षिणको छिमेकीकहाँ जाने चलन परराष्ट्रमन्त्रीले पनि चलाएको देखियो । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले गरेको भारतको प्रथम भ्रमण (भदौ २–६)  संयोग मात्र नहोला । भारतीय विदेशमन्त्री डा सुब्रहण्यम जयशङ्करले त्यही खुसीमा भदौ ३ गते  खुसी पनि व्यक्त गरे । “ विदेशको पहिलो भ्रमण गरेकामा धेरै खुसीका साथ परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई  स्वागत गर्दछु ।” केहीले यसलाई ‘राखी कूटनीति’ हो कि भन्दै आशङ्का गरे पनि गत वर्षतिर भाजपा नेता विजय चौथाइवालेलाई राखी लगाइदिए जस्तो यस पालि डा राणाले लगाइदिएको भने देखिएन, पढिएन (तस्बिर नहालेको र समाचार नदिइएको पनि हुन सक्छ),  समय वा तिथि भने जनैपूर्णिमाकै सेरोफेरो हुन पुगेको छ । 

डा राणाले डा जयशङ्करको भेटलाई फलदायी भनी एक्समा लेखे पनि वस्तुगत रूपमा कुन कुन विषयमा कुराकानी भएको बारे भने खुलाएकी छ्रैनन् । उही परम्परागत रूपमा  द्विपक्षीय हित, नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षका साथै आपसी सहयोग आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको र यसबाट सदियौँ पुरानो नेपाल भारत सम्बन्ध थप बलियो बन्ने अपेक्षा गरेको बाहेक नयाँ कुरा आएन । बरु डा जयशङ्करले भने ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासलगायत बहुआयामी सहयोगबारे छलफल भएको, नयाँ कोसेढुङ्गाका रूपमा नेपालले करिब एक हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने भएको तथा छिमेकी पहिलो नीति र अनुपम जनस्तर एवं सांस्कृतिक सम्बन्धले हाम्रो नातेदारीलाई  अघि बढाउन गति दिने जनाएका छन् । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले भने पारवहन, लगानी, हवाईमार्ग, बाढी र डुबान, पञ्चेश्वर बहूद्देश्यीय परियोजना, खेलकुद, सीमा पूर्वाधारलगायत नेपाल भारत सम्बन्धका समग्र पक्षमा दुवै पक्षले समीक्षा गरेको जनाएको छ । दुवै पक्षले नियमित द्विपक्षीय संयन्त्रलगायत विभिन्न तहमा संलग्नतालाई नियमितता दिने कुरामा सहमति गरेको पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट पनि शिष्टाचारमा मात्र सीमित भयो, परिचयात्मक रूपमा । डा राणा मन्त्री हुनु, मन्त्रीको हैसियतले पहिलो विदेशयात्रा गर्नु र त्यसमाथि परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले भारतको पहिलो भ्रमण गर्नु परिचयात्मक भ्रमण नभएर अरू के हुन सक्ला र ? मोदी र डा राणाबिच ‘नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने र दुई देशबिचको आपसी लाभदायक सहयोगलाई विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा नै छलफल’ भयो । मोदीले भने आफ्नो एक्समा दुवै देशले सभ्यतागत सम्बन्ध तथा प्रगतिशील एवं बहुमुखी साझेदारीबारे कुराकानी भएको र विकास साझेदारीलाई निरन्तर गति दिने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गरे । मोदीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको विषय चाहिँ प्रेसमा आए पनि दुवै पक्षका विज्ञप्ति र सामाजिक सञ्जालमा नआउनु चाहिँ आश्चर्यजनक छ । कूटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन, जे भनिँदैन त्यो चाहिँ गरिन्छ भन्ने भनाइ छ । एक सरकार प्रमुखले अर्का सरकार प्रमुखलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमणका लागि दिइएको निमन्त्रणा त दुवै देशका आधिकारिक विज्ञप्तिमा आउँदैन भने अन्य कुराहरूको आधिकारिताबारे कसरी विश्वास गर्नु ?

विदेश सचिवको  अपूर्ण भ्रमण

“छिमेकी पहिलो नीतिअन्तर्गत नेपाल भारतको प्राथमिकतामा पर्ने साझेदार हो । विदेश सचिवको भ्रमणले दुई देशबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई निरन्तरता दिनुका साथै हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउन मद्दत गरेको छ ।”–भारतको विदेश मन्त्रालयले विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपालको दुईदिने भ्रमणपछि साउन २८ गते जारी गरेको नौबुँदे विज्ञप्तिको अन्तिम नम्बरमा यति कुरा उल्लेख गरी भारतीय विदेशनीति, नेपालप्रतिको प्राथमिकता, दुई देशको उच्चस्तरीय भ्रमणको परम्परा र पछिल्लो विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाएको जनाएर   आफूहरूबिच  रहेको  विवादलाई पूरै लुकाएको छ । भारतले आफ्नो देखावटी पारदर्शिता नै सही, केही सूचनामूलक एक विज्ञप्ति जारी गरे पनि त्यत्ति काम गर्न नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने चाहेन, गरेन ।

बङ्गलादेश सङ्कट विद्यमान रहँदा रहँदैका अवस्थामा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई शरण दिएकै बखत त्यसका छिमेकी भारतका विदेशमन्त्री श्रीविक्रम मिस्री   अघिल्लो आइतबार दुईदिने भ्रमणका क्रममा अर्काे छिमेकी नेपाल आउनासँगको सम्बन्ध केही पनि थिएन । परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालका निमन्त्रणामा द्विदेशीय भ्रमण आदानप्रदानकै क्रममा नियमित रूपमा नै नेपाल आएका मिस्रीबाट नेपाल भाषा परिषद् भवन उद्घाटन तथा केही राजकीय व्यक्तित्वसँगको भेटका सामान्य शिष्टाचार र केही आर्थिक विषयका समाचार त आएका छन् तर अन्य वस्तुगत सन्दर्भ भने बाहिर आएको छैन । अझ यो त उनको परिचयात्मक भ्रमण मात्र भएको सम्बन्धित मन्त्रालयकै नेपाली प्रवक्ताले जनाइदिए । रोचक कुरा, परराष्ट्रमन्त्री डा  राणा र  भारतीय विदेश सचिव मिस्रीबिचका भेटमा उहाँहरूबिच  नेपाललाई थप हवाई मार्गको उपलब्धता, नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्र हुँदै आयात हुने तरकारी तथा फलफुलको गुणस्तर मापनसम्बन्धी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना, पञ्चेश्वर आयोजनाका बाँकी काम अघि बढाउने कुरा, टनकपुर बाँधका नहरमा पानी छाड्न, बाणगङ्गा, खाँडो र राप्ती नदीको बाढी नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने विषय, दार्चुलामा महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको पक्की पुल उद्घाटन, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी वार्तालाई निरन्तरता दिनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षका साथै आर्थिक एवं विकास सहायता तथा आयोजनालगायत विविध विषयमा छलफल भए पनि सीमा जस्तो जल्दोबल्दो विषय आधिकारिक समाचारमा आएन । ती विषयमा कुरा उठ्दै नउठेको हो वा हाललाई प्रचारमा नल्याइएको हो, पछि थाहा हुँदै गर्ला । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेटका क्रममा  भने भारतीय विदेश सचिव मिसीले सीमा व्यवस्थापन, सीमापार हुने अपराध तथा दुवै मुलुकका नागरिकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने र आफ्नातर्फबाट समेत सहयोग हुने जनाए पनि सीमा विवादको समाचार अमूर्त रूपमा मात्र आयो, तोकिएर आएन । अनि परराष्ट्र सचिवस्तरीय भेटवार्तामा पनि उही पुरानो रटान ‘दुई देशबिच गठित विभिन्न संयन्त्रको नियमित बैठक गर्ने’  मात्र दोहोर्‍याइयो । यी संयन्त्रको बैठक चाहिँ कहिले बस्ने हो, नेपालले चाहेर मात्र हुँदैन, छिमेकी पनि तयार हुनुपर्छ, तर ऊ बैठकबाट तर्किन्छ मात्र । 

यस्ता भ्रमण हुँदा अब नेपालले दुई देशको चुरो समस्या कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या, सन् १९५० को शान्तिमैत्री सन्धि, खुला सिमानाको नियमितीकरण, दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन  ग्रहण जस्ता विषयबारे  छलफल होला र समाधानको प्रक्रिया अघि बढ्ला भन्ने कुरा  नचिताए पनि हुने भयो । अझ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) प्रक्रियालाई गतिशील गर्ने विषय त झन् अध्यक्ष देशका हैसियतले नेपालले नै उठाउनुपर्नेमा पनि त्यसमा पनि मौन बसिदिँदा यस्ता भ्रमण ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ नै हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालको भ्रमणको निम्तो दिएको समाचार प्रमुखताका साथ प्रसारित भयो । त्यतिबेला त ओलीले पक्कै पनि आफ्ना समकक्षीसँग कालपानी, सुस्ता, इपिजी प्रतिवेदन, खुला सिमानाको नियमितीकरणसम्बन्धी विषय उठाउलान् नै, नभए नेपाली प्रेसले उठाउला । 

राजदूत हुन पल्केका सचिव

भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्री डा राणाको भारत भ्रमणकै बिच नेपालका परराष्ट्र सचिव लम्साल बेल्जियमका लागि राजदूतमा नियुक्त भएको रोचक समाचार पनि यसै अवधिमा आयो ।  गत वर्ष मङ्सिर २७ गते सरकारको पहिलो परराष्ट्र सचिवमा नियुक्त लम्सालले सचिवका हैसियतले आठ महिना मात्र काम गरेकी छन् । लैङ्गिक परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा अन्तरराष्ट्रिय तहमा बहस चलिरहेका बखतमा नेपालको परराष्ट्र नीति, वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयमा महिला सचिवले गर्नुपर्ने काम कति बाँकी थिए होलान्, यिनलाई पनि डलर गन्न सकसक लागिहाल्यो । यसअघि पनि तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी पदमै रहँदा विश्व बैंकको जागिर खान गएका थिए । शङ्कर वैरागी मुख्य  सचिवबाट सुरक्षा सल्लाहकार हुँदै राजदूत खाने ध्याउन्नामा थिए । त्यसअघि पनि केदारभक्त श्रेष्ठदेखि भरतराज पौड्याल सबको मकसद र यथार्थ त्यही नै थियो राजदूत पड्काउने । लम्साल मात्र के कम ? तर यिनले पहिलो महिला सचिव हुनाको हैसियत चटक्कै बिर्सेर सिर्फ राजदूत खान हिँड्नाले नेपालको परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्धका इतिहासमा गर्न सकिने कोसेढुङ्गाको काम अपुरो रह्यो । 

मन्त्रालयका सचिव हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन, यदुनाथ खनाल र भेषबहादुर थापा जस्तो हुन सक्नुपथ्र्याे, सक्नुपर्छ । लम्साल राजदूत  खान जानु युरोपेली सङ्घसँगको सम्बन्ध विस्तारमा होइन, पैसा कमाउने मेलो मात्र हो भन्ने त जसले पनि बुझ्ने कुरा हो । यसबारे सरकार स्वयंले पनि ध्यान दिनुपथ्र्याे । करियर डिप्लोम्याट ५० प्रतिशत पुर्‍याउने बहाना उनी जबर्जस्ती पस्न खोजेकी मात्र हुन् किनकि यसअघि राजदूत नियुक्त गर्दा बेल्जियमका लागि खाली गरिनु उनकै लागि थियो । नियुक्त गर्ननेपालका राजदूत नियुक्तिको अन्तरकथा पढ्ने र लेख्ने हो भने अर्काे महाभारत चाहिन्छ ।