सुविधाका नाममा लुम्बिनीको ढुकुटी सोत्तर

पछिल्लो छ वर्षमा छ जना मुख्यमन्त्री पाएको लुम्बिनी प्रदेशले पूर्व पदाधिकारीका निम्ति १० वर्षसम्म विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ । प्रदेशका दोस्रो मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनामले डेढ वर्षे कार्यकालमा बनाएको कार्यविधिका आधारमा यतिखेर पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व सभामुखलगायतले सुविधा उपभोग गरेको अवस्था छ । 
 

केसीले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुले १० वर्षसम्म सुविधा उपभोग गर्न पाउनेगरी सेवा, सुविधा कार्यविधि बनाएपछि त्यसपछिका मुख्मन्त्रीहरुमा आफूसँगै डिल्लीबहादुर चौधरी, लीला गिरी,जोखबहादुर महरा र पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले उक्त सुविधा उपभोग गरेका हुुन् । उनीहरुले पिएसओ,गाडी,उपचार खर्च,पेट्रोलियम र पत्रपत्रिका सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्  । केसी र महरा माओवादी हुन् भने पोखरेल,गिरी र हालका चेतनारायण आचार्य एमाले । चौधरी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

हाल संघीय सांसद रहेका पूर्णबहादुरले भने दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ ।  उनले यता संघीय सांसदको सुविधासँगै उताबाट पूर्व सभामुखको सुविधा लिएका छन् । केसीको कार्यकालमा तय गरिएको उक्त सुविधाको आलोचना गरिए पनि त्यसको उपभोग सबैजसो भूतपूर्व पदाधिकारीले गर्दै आएका थिए । पोखरेलको हकमा भूतप्रभावी कानुन भनेर सुविधा रोकिएको थियो ।

‘प्रदेश सरकारलाई अनुदान कम भयो भनेर संघमा डेलिगेसन जाने अनि त्यसरी ल्याइएको रकम सुविधाको नाममा वितरण गर्ने ?’

पछिल्लो समय एमाले र माओवादीको गठबन्धनमा जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेपछि हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण र मन्त्री भूमिश्वर ढकालले उक्त सुविधालाई ‘ज्यादती’ भन्दै महरासमक्ष कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । उनीहरुले महरालाई भनेको प्रसंग उल्लेख गर्दै स्रोत भन्छ, ‘प्रदेश सरकारलाई अनुदान कम भयो भनेर संघमा डेलिगेसन जाने अनि त्यसरी ल्याइएको रकम सुविधाको नाममा वितरण गर्ने ?’

 
तर अहिलेका सभामुख तुलाराम घर्तिमगर, त्यतिबेलाका सभामुख पूर्णबहादुर र स्वयम् पूर्वमुख्यमन्त्री केसीले जोखबहादुरलाई दबाब दिँदै एमालेको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न चेतावनी दिएका थिए । अहिले उनै आचार्य मुख्यमन्त्री र ढकाल मन्त्री भएपछि सुविधा कटौतीको लागि नैतिक दबाब परेको छ ।

संघीय सरकारमा यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विशिष्ट पदाधिकारीहरुको सुविधा कटौती गरेको शैलीमा उता चेतनारायणले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको स्रोतको दाबी छ । सम्भवतः भोलिको प्रदेश क्याबिनेट बैठकबाट उक्त निर्णय हुनसक्छ ।

आचार्यले आज विश्वासको मत लिएपछि भोलि राखिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सुविधा कटौतीको प्रस्ताव लैजाने सम्भावना छ । स्रोत भन्छ, ‘भोलिको क्याबिनेट बैठकबाट सुविधासम्बन्धी पूर्व निर्णय रद्ध गरिन्छ होला । व्यापक आलोचना भएपछि उक्त निर्णयको लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ ।’

यता पूर्णबहादुर दोहोरो सुविधा लिनेमा परेका छन्  भने एमालेका लीला गिरीले संसदीय दलको नेताको रुपमा पाएको सुविधा फिर्ता गरे पनि पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधा उपभोग गरेकै छन् ।