भ्रष्टाचारको हदम्यादमा माननीयहरुको यौटै मत

भ्रष्टाचारको हदम्यादमा माननीयहरुको यौटै मत

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लगाउने प्रस्तावित कानुनको विपक्षमा सांसदहरुले साझा धारणा राखेका छन् । 

केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला संसदमा प्रस्तुत भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उक्त संशोधन विधेयकमाथि आज धारणा राख्ने आधा दर्जन सांसदले भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन पाँच वर्षे हदम्याद राखिएको दाबी गर्दै कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारे । भ्रष्टाचारमा मुद्दामा समय सीमा राख्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले अन्यथा आम मानिस विद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिए । 

भ्रष्टाचारको मूल जग नै नीतिगत निर्णय हो भन्दै सांसद केसीले 'नीतिगत निर्णय' र 'नीतिगत भ्रष्टाचार'को परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीको पनि जोड छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि कडा कानुन चाहिने भन्दै उनले २ करोड रुपैयाँभन्दा माथि अनियमितता गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने बताइन् । 

निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेट्ने विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानमा पनि सांसद कार्कीले असहमति जनाएकी छन् । उनले पनि नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेका छन् । भ्रष्टाचारका कारण आर्थिक विषमता बढेको भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। 

काँग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले अख्तियारमाथि नै शंका उत्पन्न भएको बताए । आयुक्तहरु विभिन्न काण्डमा मुछिने गरेका भन्दै उनले त्यस्तो शंका गरेका हुन् । हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिएका उनले पनि अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिनु नहुने धारणा राखे ।

मुलुकका सबैजसो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको जनाउँदै लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले बलियो कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उनको बुझाई छ ।

टिप्पणीहरू