विवादस्पद भ्यू टावर ट्रेड सेन्टरमा रुपान्तरण

आफ्नो पहलमा बनेपछि चर्को आलोचनामा परेको झापाको भ्यू टावरलाई प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’को संज्ञा दिनुभएको छ । गृहनगर दमकमा निर्मित उक्त भ्यू टावरको आवश्यकता र औचित्यमाथि संसद बैठकमा प्रश्न उठेपछि उहाँले अर्कै नाम उल्लेख गर्नुभयो । 

अग्लो भएकै कारण त्यसलाई टावर भन्न नमिल्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ ।  झापाकी रास्वापा सांसद निशा डाँगीले भ्यू टावरमा भएको लगानी र त्यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको सोधाई रह्यो, ‘झापाको भ्यू टावर कतिमा बनेको हो ? त्यो टावर बनाउँदा के उद्देश्य थियो ? तर अहिले निर्माण भइसकेपछि पनि किन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ? यस्तै हो भने दुई चार वर्षमा त्यो भूत घर बन्छ ।’

सडक र सामाजिक सञ्जालबाट उठ्ने गरेको प्रश्न संसदमा पनि उठेपछि केही ‘गरम शैली’मा प्रस्तुत हुनुभएका ओलीले त्यो नितान्त टावर मात्र नभएर बिजनेस कम्प्लेक्स रहेको दावी गर्नुभयो । ‘दकममा एउटा बिजनेस कम्प्लेक्स बनेको छ, त्यसको उचाइ अलि अग्लो छ, करिब ७२ मिटर होला’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अग्लो भएको हुनाले त्यसलाई टावर भने, माथि गएर हेर्दा त टाढा टाढासम्म देखिएपछि भ्यू टावर भन्दा रहेछन्, तर त्यो बिजनेस कम्प्लेक्स हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कम्प्लेक्सलाई तत्कालका लागि ‘झापा ट्रेड सेन्टर’को रुपमा बुझ्न पनि सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले विस्तृतमा भन्नुभएको छः 

५ बिघा जमिनमा बनेको छ । पार्किङ आदी–इत्यादीको सुविधासहित । त्यसमा चार वटा हो कि छ वटा, लिफ्ट छन् । हरेक तलामा विभिन्न प्रकारमा विज्नेस बस्न सक्छन् । हस्पिटल, पाँचतारे होटल, आइटी पार्क, आदी विभिन्न कुराहरु तला–तलामा बन्न सक्छन् । यो भ्यूटावर होइन । भ्यूटावर बनाउनलाई कसैले अर्बौं खर्च गर्दैन, त्यो बिजनेस कम्प्लेक्स हो । 

थ्याइल्याण्डमा एउटा टावर छ, त्यो बनाउँदा त्यहाँको सरकारले नराम्ररी गाली खायो । मलेसियामा ट्वीन टावर बनाउँदा महाथीरले बेस्सरी गाली खाए । यस्ता अग्ला भवन किन चाहियो भनिएका त्यी टावर अहिले बिजनेस सेन्टर बनेको छ । अमेरिकाले उहिल्यै दुई वटा ट्वीन टावर जोडेर बनाएको थियो, जसलाई वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर भनिन्थ्यो । 

यहाँ अहिले मैले जुन बिजनेस कम्प्लेक्स भनिरहेको छु, त्यसलाई झापा ट्रेड सेन्टर भनेर बुझ्नुभए पनि हुन्छ । त्यसको कुल लागत एक अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रहेको छ । त्यो पूरै बनिसकेको छैन, तयार भएपछि स्थानीय र राष्ट्रिय लाभ अनुसार विधिवत सञ्चालन गरिनेछ ।