‘यो धेरै दिन टिक्ने अवस्थामै छैन’

प्रचण्डलाई विस्थापित गर्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा धेरै राजनीतिक वृत्तमा गरिने प्रश्न हो, यो सरकार कति दिन टिक्ला ? स्वाभाविक र प्राकृतिकझैँ नलाग्ने संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दलको गठबन्धनबाट निर्मित सरकार के–कस्ता आधार र पृष्ठभूमिमा टिकेको छ भनी धेरै विश्लेषण गर्नु जरुरी छैन । त्यसैले पनि नेपालको राजनीतिका केही कुशल खेलाडीमध्ये मानिने उपेन्द्र यादव आफ्ना साथीभाइसँग भन्ने गर्छन्, ‘यो सरकार धेरै दिन टिक्लाजस्तो लाग्दैन ।’ किन ? त्यसको आधार भने उनीसँग छैन । न त कुनै तथ्य र तर्क नै पेश गर्छन् । 

उपेन्द्रलाई झैँ सरकारमा आउन ओलीले निमन्त्रणा नगरेको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पनि भनाइ त्यस्तै छ । उनले निकटस्थहरूलाई दिने गरेको सरकार नटेक्ने आधारचाहिँ ओलीले थेग्नै नसक्ने गरी अमेरिकाले बढाएको दबाब हो । हुन पनि यो सरकार गठनदेखि नै अमेरिकाले आफ्नो योजनाअन्तर्गत काम गर्‍यो भन्ने चर्चा व्याप्त छ । अमेरिकाका व्यवस्थापन तथा स्रोतसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड वर्मा हालै नेपाल आएर सबै उच्चपदस्थ व्यक्ति भेटी फर्किसकेका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यसबेला निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् । अमेरिकाले राखेको बिआरआइलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने र इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी बन्ने प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार गर्न दुवै उनका लागि सजिलो छैन । यदि, अमेरिकी प्रस्तावप्रति सकारात्मक बने भने भारत खुला रूपमै लाग्ने निश्चित छ । किनकि भारत नेपालमा चिनियाँ र अमेरिका कुनै पनि शक्ति हावी भएको सहन सक्ने अवस्थामा छैन ।

त्यसैले आफूले अहिलेसम्म स्वीकार नगरेको चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई नेपालले प्राथमिकतामा राखोस् भन्ने चाहँदैन । त्यसैगरी आफू सहभागी बनिसकेको भए पनि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल साझेदार बनेको पनि सह्य हुने देखिँदैन । नेपालमा भारतको दबदबालाई पहिलेदेखि नै मध्यनजर राख्दै आएका विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाले उसको प्रभाव अनमिनमार्फत बढाउँछ भनेर त्यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई समेत नेपालबाट जबरजस्ती बाहिरिन भारतले नै बाध्य पारेको हो । भारतको त्यसबेलाको मान्यता के थियो भने शान्तिप्रक्रिया आफ्नो सक्रिय सहभागिता र उपस्थितिमा शुरु भएको हुँदा त्यसलाई किनारा लगाउने काममा समेत आफूहरू नै सक्रिय बन्ने र सोको जश संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अमेरिकन पक्षलाई लिन नदिने । 

यसरी एकातिर भारतीय र अर्कातिर अमेरिकन दबाबका कारण केपी ओलीको सरकार वास्तवमै अप्ठ्यारोमा परेको विश्लेषण गरिँदै छ । यता घरेलु राजनीतिमा पनि चाल्न मिल्ने सबै कदम चालिसकेका र फाल्न मिल्ने सबै पासा फालिसकेका केपी ओलीसँग अब खासै विकल्प छैनन् । या त उनले डमी प्रधानमन्त्री भएर बालुवाटारमा बास बस्न पाएकोमै रमाउनुपर्छ वा आफू कार्यकारी प्रमुख भएको हुँदा स्वविवेकले काम थाल्दै त्यसको जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार बनेर अघि बढ्नुपर्छ ।

हालै नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिवले के–कस्तो बुझाइ बोकेर गए र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी विदेश विभागका नेता विजय चौथाईवालालाई राखीसमेत बाँध्न भ्याउने गरी परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो विदेशयात्रा दिल्लीबाट थालेकी आरजु राणा उताबाट के अनुभूति बोकेर फर्कने हुन्, पर्खनै पर्ने हुन्छ ।